काठमाडाैँ – भारतीय अभिनेता नसीरुद्दीन शाहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि कडा प्रहार गर्दै आफूलाई ‘दिमागी नक्सल’ (भारतको राजनीतिक बहसमा नक्सलवादी विचारधारालाई मानसिक वा वैचारिक रूपमा समर्थन गर्ने भनेर आरोप लगाउन प्रयोग गरिने शब्द) भन्न गर्व लाग्ने बताएका छन्।

आन्दोलनरत विद्यार्थीको समर्थनमा सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा उनले सरकारलाई युवाको हिम्मत तोड्ने, शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउने र लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले भारतमा राजनीतिक तथा शैक्षिक स्वतन्त्रताबारेको बहसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।

‘म गर्वका साथ भन्छु, म दिमागी नक्सल हुँ,’ शाहले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्। आफूजस्ता मानिसलाई ‘दिमागी नक्सल’, ‘राष्ट्रविरोधी’ र ‘टुक्रा–टुक्रा ग्याङ’ जस्ता संज्ञा दिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका हुन्। उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै युवाको आत्मविश्वास तोड्न, शैक्षिक संस्थालाई बर्बाद गर्न र लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्न अझै के–के गर्ने योजना रहेको भन्दै चुनौती दिएका छन्। देशका युवाको हौसला र लोकतान्त्रिक मूल्य समाप्त नहुने सन्देश दिँदै उनले आन्दोलनरत विद्यार्थीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

मोदीको एउटा शब्दले चर्किएको विवाद

शाहको अभिव्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२६ अगस्ट १५ मा स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनका क्रममा प्रयोग गरेको ‘दिमागी नक्सल’ शब्दलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला आएको हो।

भारतमा नक्सलवादको ऐतिहासिक सम्बन्ध माओवादी विचारधाराबाट प्रभावित सशस्त्र विद्रोहसँग छ। तर, ‘दिमागी नक्सल’ शब्दले सशस्त्र गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई कथित रूपमा त्यस्तो विचारधारालाई समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ।

मोदीको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री पी. चिदम्बरमले पनि आफूलाई ‘दिमागी नक्सल’ भन्न गर्व लाग्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसपछि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले उनको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका थिए।

सरकारका आलोचकहरूले भने फरक विचार राख्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने वा नीतिको विरोध गर्ने नागरिकलाई यस्तो संज्ञा दिएर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। अर्कोतर्फ, संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई ‘दिमागी नक्सल’ भन्न खोजिएको नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनका अनुसार यो शब्द पृथकतावाद, माओवादी हिंसाको समर्थन र संविधानविरोधी गतिविधिसँग जोडिएका व्यक्तिका लागि प्रयोग गरिएको हो।

जामियाका विद्यार्थीको पक्षमा किन उभिए शाह?

शाहले समर्थन जनाएको दिल्लीस्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्घको निर्वाचन पुनः सुरु गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन भएको हो। विद्यार्थीहरूले निर्वाचनको निश्चित मिति घोषणा गर्न, प्रमुख प्रोक्टरलाई हटाउन र आन्दोलनका क्रममा गरिएका अनुशासनात्मक कारबाही फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्।

शाहले समर्थन जनाएको दिल्लीस्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्घको निर्वाचन पुनः सुरु गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन भएको हो।

विश्वविद्यालयमा सन् २००५ पछि विद्यार्थी सङ्घको निर्वाचन भएको छैन। विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। आन्दोलनका क्रममा केही विद्यार्थीले भोक हडतालसमेत गरेका थिए। विश्वविद्यालय प्रशासनले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने र विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा पहल गरे पनि निर्वाचनको स्पष्ट समयतालिकालाई लिएर विवाद कायम रहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

आन्दोलन चर्किएपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले कक्षाहरू अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको र आन्दोलनरत विद्यार्थी तथा प्रशासनबीच तनाव बढेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएका छन्।

शाहले आफ्नो सन्देशमा जामियासँगै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) र सत्यजित रे फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युटको प्रसंग पनि उठाएका छन्। यी संस्थामा विद्यार्थीमाथि भइरहेको व्यवहार आफूहरूले नबिर्सने उनको भनाइ छ। उनले सरकार समर्थकका रूपमा प्रस्तुत हुने भाजपाको सूचना प्रविधि समूहप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सरकारको आलोचना कि राष्ट्रविरोधी गतिविधि?

नसीरुद्दीन शाह भारतीय चलचित्र क्षेत्रका स्थापित अभिनेता हुन्। अभिनयका अतिरिक्त सामाजिक र राजनीतिक विषयमा स्पष्ट धारणा राख्ने कलाकारका रूपमा पनि उनी परिचित छन्। यसपटक उनको अभिव्यक्ति एउटा राजनीतिक शब्दको विरोधमा मात्र सीमित छैन; यसले सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार, विद्यार्थीको आवाज र लोकतान्त्रिक असहमतिलाई कसरी हेरिनुपर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

शाहले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई समर्थन गर्दै उनीहरूको हौसला नटुट्ने र लोकतन्त्र समाप्त नहुने सन्देश दिएका छन्। उनको भनाइले सरकारको आलोचनालाई राष्ट्रविरोधी गतिविधिसँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।