काठमाडौं– नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा आफूहरूको सेवासुविधा बढाउनेबारे पुनः विचार गर्न माग गरेको छ ।

परिषद्ले आज विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा प्रष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ । 

परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिराम योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यालय कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गराउन पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारका उच्च पदाधिकारीसँग भेटघाट, छलफल तथा ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि माग सम्बोधन नभएको जनाइएको छ ।

बजेटमाथिको छलफल तथा पारित हुने प्रक्रियामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधासम्बन्धी मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।

हाल देशभरका २७ हजार १० विद्यालयमा गरी ३० हजार ३४६ विद्यालय कर्मचारी छन् । तीमध्ये सात हजार ६२३ विद्यालय सहायक र २२ हजार ७२३ विद्यालय सहयोगी कार्यरत रहेका परिषद्ले जनाएको छ ।