प्रधानमन्त्रीले भने : लिपुलेकबारे इतिहासविदसहित भारत वार्तामा बस्न तयार भयो, इङ्ल्यान्डसँग पनि कुरा हुँदैछ « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले भने : लिपुलेकबारे इतिहासविदसहित भारत वार्तामा बस्न तयार भयो, इङ्ल्यान्डसँग पनि कुरा हुँदैछ


१७ जेठ २०८३, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


186
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अतिक्रमणको अवस्थामा रहेको नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे भारत वार्ता गर्न तयार भएको बताएका छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिँदै व्यापारिक मार्ग खोल्न लिपुलेकबारे भएको भारत-चीन सहमतिबारे कूटनीतिक नोट पठाइएको जानकारी दिए ।

‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सवालमा नेपाल सरकारले डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको थियो । त्यसमा भारतले हामीलाई जवाफ पठाएको छ’, उनले भने, ‘यसमा भारतले हामीलाई जवाफ पठाएको छ। उसले इतिहासविद र भूमिसम्बन्धी विज्ञ राखेर टेबल टक गर्ने, कूटनीतिक संवाद गर्ने भनेर जवाफ पठाएको छ।’

उनले सुगौली सन्धिदेखिको विवाद भएकाले यसमा भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरिएको बताए ।

‘यसमा इङ्लयान्डले पनि चासो राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उनले भने, ‘हामीले यसबारेमा इङ्ल्यान्डमा जोडिनुपर्छ भनेका छौँ । किनभने इङ्ल्यान्डसँग ती भूमिबारे सहमति भएको हो।’

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०८३, आइतबार  १ : ५० बजे

सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न

गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै जटायु रेष्टुरेन्ट

नवलपरासी – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातको क्षमता विस्तार गर्ने

सरकार आर्थिक सुधारमा प्रयत्नशील छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव

सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी