काठमाडौं – सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बढ्दो चापलाई व्यवस्थित गर्दै पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन जिल्ला अदालतमा ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले सहकारी ठगीका मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि विशेष इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेपछि सो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतलाई बुझाइएको हो।

मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी ठगी सामान्य ठगीभन्दा फरक प्रकृतिको सामाजिक–आर्थिक अपराध हो, जसले हजारौँ बचतकर्ताको सम्पत्ति मात्र होइन, मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सार्वजनिक विश्वासमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यदलले सहकारी ठगीका मुद्दा वर्षौँसम्म विचाराधीन रहँदा पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट लाभ उठाउने अवस्था सिर्जना हुने औँल्याएको छ।

त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन र सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न समर्पित इजलास गठन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।