काठमाडौं– नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पार्टीलाई अहिलेको नेतृत्व शैलीबाट अघि बढाउन नसकिने संकेत गर्दै नेतृत्व रूपान्तरणको प्रस्ताव गरेको छ।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेल सम्मिलित कार्यदलले पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली कमजोर हुँदै मुख्य नेतृत्वमा अधिकारको केन्द्रीकरण बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तो अवस्थाले नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदलले पार्टी पुनर्गठनका लागि ‘अन्तरपुस्ता आबद्धतासहितको नेतृत्वको रूपान्तरण’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निर्णयकारी तहमा रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका वरिष्ठ नेताहरूलाई मार्गदर्शकको भूमिकामा स्थापित गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने उसको सुझाव छ।

प्रतिवेदनमा नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। कार्यदलले संकलन गरेको सुझावमा नेतृत्वको कार्यशैली प्रभावकारी नभएको, दम्भ र स्वेच्छाचारिता बढेको तथा कमिटी प्रणाली कमजोर बनेको उल्लेख छ। 

कार्दलको केही सुझावमा पार्टी नेतृत्वले आफ्नो समुदायको नेतृत्व गर्न नसकेको अवस्थासमेत औँल्याइएको छ। कार्यदलले नेतृत्वमा देखिएको कमजोरीसँगै पार्टीको निर्णय प्रक्रिया र संगठनात्मक संरचनामा समेत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। 

हालका कमिटीहरू अत्यधिक ठूला, भद्दा र भाषणकेन्द्रित बनेको भन्दै तिनलाई सानो, छरितो र कामकाजी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, कार्यदलले नेतृत्व तथा कार्यकारी पदमा उमेर र कार्यकालको सीमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने सुझाव पनि अघि सारेको छ। 

एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा स्थानीय तहको प्रमुख बन्न नपाउने तथा समानुपातिकतर्फ एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर अवसर दिन नहुने मागलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखाएको छ।

एमालेको निर्वाचन परिचालन समितिले प्रस्तुत गरेको १० बुँदे प्रस्तावमा पहिलो बुँदामै अन्तरपुस्ता आबद्धतासहित नेतृत्व रूपान्तरणलाई राखिएको छ। 

संगठनात्मक पुनर्संरचना, युवाकेन्द्रित अभियान, जनमुखी एजेन्डा, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता, अनुशासन तथा आन्तरिक लोकतन्त्र, डिजिटल संगठन र कार्यकर्ता सुदृढीकरणलाई पनि पुनर्गठनको मुख्य आधार बनाइएको छ।

यसले एमालेभित्र अबको नेतृत्व संरचना र केपी शर्मा ओलीको भूमिकाबारे नयाँ बहसको आधार तयार गरेको छ। 

प्रतिवेदनले ओलीको नाम लिएर ‘अब उनको नेतृत्वबाट पार्टी चल्दैन’  नभने पनि अधिकार केन्द्रीकरण अन्त्य, नेतृत्व रूपान्तरण र नयाँ पुस्ताको निर्णायक सहभागितालाई पार्टी पुनर्गठनको अनिवार्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।

समितिले फागुनको निर्वाचनमा पराजयपछि पार्टी संगठनको नियमित कामसमेत प्रभावित भएको पार्टीकै निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचनपछि सुरु गरिएको पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम अत्यन्त सुस्त र कमजोर भएको उल्लेख छ। कतिपय कार्यकर्ता पार्टीसँग सम्पर्कमै आउन नचाहने र कतिपयले यथास्थितिमै सदस्यता नवीकरण नगर्ने सोच बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनले निर्वाचनपछि पार्टीको नियमित सांगठनिक गतिविधिमा समेत शिथिलता आएको जनाएको छ। निर्वाचन समीक्षा पार्टीको प्राथमिक काम बन्नुपर्ने भए पनि तल्लो तहका कमिटीहरूमा समीक्षा कार्यप्रति गम्भीर उदासीनता देखिएको उल्लेख छ।

कतिपय स्थानीय कमिटीका बैठक बस्न छाडेको, बैठक बसे पनि सदस्यहरू छलफलमा सक्रिय नभएको र बैठकमा पूरा समय उपस्थित नहुने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा समेत विगतको तुलनामा सहभागिता कमजोर भएको उल्लेख छ। 

निर्वाचन पराजयपछि पार्टीका कार्यकर्तामा पार्टी नीति तथा नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता पनि कमजोर भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको उपस्थिति कमजोर बनेको र सरकारका गलत काम तथा गतिविधिको प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न नसकिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तो अवस्थाबाट पार्टीलाई बाहिर निकाल्न एमालेले सदस्यता नवीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, तल्लो तहका कमिटीलाई सक्रिय बनाउने, नियमित बैठक तथा समीक्षा प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्ने र कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

प्रतिवेदनले पार्टी पुनर्गठनका क्रममा सांगठनिक पुनर्संरचना, कार्यकर्ता सुदृढीकरण तथा प्रशिक्षण, आन्तरिक लोकतन्त्र, अनुशासन र पारदर्शितालाई समेत प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।