काठमाडौं- भारत सरकारले किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले ठूलो निर्णय गर्दै ठूलो परिमाणमा नगद वितरण गर्ने योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ देखि २०२१ सम्मका लागि किसानहरूलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। यस योजना अन्तर्गत सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा कुल ३ खर्ब १६ अर्ब भारतीय रूपैयाँ (करिब ३३ अर्ब १३ करोड अमेरिकी डलर) बजेट छुट्याएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रको आम्दानी बढाउन, कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न र किसानहरूको नगद प्रवाहको आवश्यकता सहज बनाउँदै उनीहरूलाई अनौपचारिक ऋणप्रतिको निर्भरताबाट मुक्त गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित यो कदम चालिएको हो। यो स्वीकृतिसँगै लोकप्रिय कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि’ अर्थात् पीएम-किसान कार्यक्रमको थप विस्तार गरिएको छ।

यस योजनाअनुसार योग्य र जग्गा जमिन भएका किसान परिवारहरूले वार्षिक रूपमा ६ हजार भारतीय रूपैयाँ (करिब ६३ अमेरिकी डलर) सीधा बैंक खातामार्फत प्राप्त गर्नेछन्। उक्त रकम तीनवटा समान किस्तामा किसानहरूको खातामा जम्मा गरिँदै आएको छ। सन् २०१९ मा सुरु गरिएको यस पीएम-किसान कार्यक्रममार्फत् हालसम्म २३ वटा किस्तामा ४ खर्ब ४७ अर्बभन्दा बढी भारतीय रूपैयाँ वितरण भइसकेको सरकारले जनाएको छ । हालै सम्पन्न भएको पछिल्लो किस्ताबाट ९ करोड ४९ लाखभन्दा बढी किसान लाभान्वित भएका थिए भने उक्त किस्तामा मात्र १८ अर्ब ९८ करोड ४० लाख भारतीय रूपैयाँभन्दा बढी वितरण गरिएको थियो।

यस कार्यक्रमबाट महिला किसानहरूले विशेष लाभ प्राप्त गरेका छन्। सरकारको यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म महिला किसानहरूका लागि मात्र १ खर्ब ६ अर्ब भारतीय रूपैयाँभन्दा बढी रकम प्रदान गरिसकिएको र कुल लाभग्राहीमध्ये करिब एक चौथाई हिस्सा महिला किसानहरूको रहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।