काठमाडौं- आदिवासी दिवसका अवसरमा बंगलादेशमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आदिवासी समुदायले संवैधानिक अधिकार र भूमि अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। राजधानी ढाकास्थित सेन्ट्रल सहिद मिनारमा बंगलादेश आदिवासी फोरमको आयोजनामा भएको मुख्य कार्यक्रमसहित विभिन्न चर्च, क्याथोलिक विद्यालय र कलेजहरूमा विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ।

गारो, मामरा, चकमा, सान्थाल, त्रिपुरा, हाजोङ्ग, मुण्डा लगायतका विभिन्न आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको यस अवसरमा राज्यको उदासीनताका कारण आदिवासीहरू अझै पनि आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरिएको छ।

बंगलादेश आदिवासी फोरमका महासचिव तथा मानवअधिकारकर्मी सञ्जीव ड्रोङले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा विगत तीन दशकदेखि आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि संघर्षरत रहेको बताउँदै राज्यले उनीहरूको भाषा, पहिचान, भूमि र संस्कृतिलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले बंगलादेशमा आदिवासीहरूको वास्तविक संख्या करिब ४० लाख रहेको दाबी गर्दै विविधता नै देशको सौन्दर्य र शक्ति भएको उल्लेख गरे।

क्याथोलिक चर्चले शिक्षा, स्वास्थ्य र भूमि अधिकारसम्बन्धी समस्या समाधानमा वर्षौंदेखि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। बंगलादेशका क्याथोलिक बिशप्स कन्फरेन्सको इन्टिग्रल ह्युमन डेभलपमेन्ट कमिसनका सचिव फादर ह्युबर्ट लिटन गोमेजले चर्चले सधैं जातजातिको भेदभावबिना सबै आदिवासीहरूको अधिकार रक्षाका लागि काम गरेको बताएका छन्।

राजनीतिक दल, आदिवासी नेता र चर्चले संयुक्त रूपमा पहल गरेमा आदिवासीहरूले आफ्नो अधिकार पाउन सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। यद्यपि, गारो समुदायका अधिकारकर्मी थियोफिल नोक्रेकले भने आदिवासीहरूको अधिकारका पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चले अझ बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बंगलादेश सरकारले अहिलेसम्म सबै आदिवासी समुदायलाई संवैधानिक रूपमा मान्यता नदिए पनि करिब ५० वटा सानो जातीय समूहलाई आंशिक मान्यता दिएको छ। सन् २०२२ को जनगणना अनुसार सूचीकृत तथा अन्य साना जातीय समूहहरूको जनसंख्या करिब १६ लाख रहेको बताइए पनि आदिवासी नेताहरूले भने वास्तविक संख्या धेरै बढी रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।