काठमाडौं– चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीको नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक कम्पनी अन्ततः भन्सार छल्न असफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अघि कागजी प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा गाडी भित्र्याएको कम्पनीले भन्सार राजस्व बुझाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट अघि बिवाइडीले सेटिङमा ठूलो संख्यामा सवारी साधन भित्र्याएको आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै पहलमा सरकारले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । यद्यपी सो अध्ययन प्रतिवेदन भने सार्वजनिक नगरी विषय सामसुम भइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले समेत बिवाइडीको अस्वभाविक आयातसँग जोडिएपछि उनले बजेट लगत्तै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो विषयको प्रतिवाद गरेका थिए ।

उनले बिवाइडी जस्तो प्रतिष्ठित कम्पनीलाई बदनाम गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए । सत्तापक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै पल्लाभारी भएका कारण अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि भने अनुसन्धान हुन सकेन ।

तर, रसुवा भन्सार भन्सार कार्यालयले भने असार ३ गते भन्सार विभागका निर्देशकको नेतृत्वको अनुगमन टोलीले विभागसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरको भन्दै मुस्ताङ भन्सारबाट नियमअनुसार जाँचपास भएको र रसुवा भन्सारबाट भने कर्मचारीले पर्याप्त सावधानी र पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि असारको १९ गते रसुवा भन्सार कार्यालयले बिवाइडीको आयातकर्ता साइमेक्स इंकलाई पत्र लेख्दै छुट रकम दाखिला गरेर सवारी साधन छुटाएर लैजान भन्यो । जुन पत्रमा जेठ १४ गतेभित्र जाँचपास पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै भन्सारमा होल्डिङ भइरहेका सवारी साधन भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व रकम दखिला गर्न भनिएको थियो । साथै, कार्यालयले त्यस्ता गाडी ९५ वटा रहेको पनि पत्रमा नै उल्लेख गरेको छ ।

सोही पत्रको विषयलाई लिएर साइमेक्स इंक रसुवा कार्यालयसहित अर्थ, श्रम मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतको विरुद्धमा असार ३१ गते उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुग्यो । तर, अदालतले भने साइमेक्स इंकलाई अन्तरिम आदेश दिएन । जुन मुद्दा अहिले पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा नै छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अहिले साइमेक्सले भन्सार राजस्व बुझाएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै ढुंगानाले साइमेक्सले तोकिएको भन्सार राजस्व बुझाएर आफ्ना गाडी छुटाएर लगेको बताए ।

रसुवा भन्सार कार्यालयले साइमेक्स इंकलाई १९ करोड २५ लाख ३६ हजार ९९९ रुपैयाँ छुट रकम बुझाउन भनेको थियो ।