काठमाडौं– विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते द्वन्द्वरत तात्कालिन नेकपा माओवादी र सरकारकाबीच भएको सम्झौताको जगमा देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि ११ वर्ष भएको छ ।

शान्ति सम्झौता अनुसार भएको संविधानसभाको निर्वाचन पहिलो संविधानसभाको असफलता र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि चार वर्ष पूरा भएको छ ।

निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलनरत तात्कालिन सात दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र तात्कालिन विद्रोही माओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौताको दुईवर्ष अघि भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा  सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादी हतियार छोडेर खुल्ला राजनीतिमा आउने समझदारी भएको थियो ।

त्यहि सम्झौताको जगमा संयुक्त आन्दोलन गरेर संसद पुनर्स्थापन भएपछि बनेको सरकारले माओवादीलाई हतियारको राजनीति छोडेर मुलधारको राजनीतिमा आउनेगरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

शान्ति सम्झौताले माओवादीलाई हतियारको राजनीति छोडेर मुलधारको राजनीतिमा आउँदै गर्दा त्यसबेला भएको हिंसाको छानविन गरी मानवता विरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधका दोषीलाई सजाय दिने तथा सामान्य अवरोधका कारण समाजमा बढ्नसक्ने तिक्ततालाई पीडित र पीडक पक्षबीच मेलमिलाप गराउनु र समाजमा हिंसाका अवशेष सदाका लागि अन्त्य गर्नुपनि थियो । तर, यो जिम्मेवारी राज्यकता तर्फबाट अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले यही कामका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्झौताको ६ महिना भित्र गठन गर्ने र त्यसले गरेको छानविनका आधारमा एक वर्षभित्र सामान्य घटनामा मेलमिलाप र गम्भीर अपराधका घटनामा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापन गर्ने कुरा परिकल्पना गरेको थियो । तर शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।

हतियारको राजनीति अन्यका लागि शान्ति सम्झौता हुनुपर्छ भन्दै देशभर अभियान संचालन गरेको तात्कालिन मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहालका अनुसार शान्ति सम्झौताका केही मुलभूत उद्धेश्यहरु थिए ।

मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले पनि शान्ति सम्झौताका मुलभूत विषय अहिले पनि बाँकी रहेको बताए । उनले संक्रमणकालिन न्याएको व्यवस्थापन शान्ति सम्झौताको मुलभूत विषय बाँकी नै रहेको बताए ।

‘माओवादी हिंसाको अन्त्य, पीडितहरुलाई न्याय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हतियारको राजनीति सदाका लागि अन्त्य यी चारवटा विस्तृत शान्ति सम्झौताका मुल भूत उद्देश्य थिए,’ दाहालले भने, ‘पीडितले आज पनि न्याय पाएका छैनन् । १३ वर्षसम्म बेपत्ताको अवस्थाको छिनोफानो हुन सकेको छैन । गैरन्यायिक हत्या र त्यसका दोषीको छानविनपछि त्यस्ता गलत कामको दुरुत्साहन गर्ने कुरा आज पनि छिनोफानो भएको छैन ।’

उनले हतियारको राजनीति अन्त्य र पीडितलाई न्याय दिने मामिलामा राज्य पुरापुर चुकेको दावी गरे ।

‘मानवता विरुद्धका अवराधको छानविन हुनु पर्थ्यो। बाँदरमुडे घट्ना जस्ता निर्दोषको ज्यान गएका घटनाको छानविन हुन सकेन, कृष्णसेन ईच्छुक जस्ता कलमजीवि मारिएका कुरामा आजसम्म छानविन भएन । हतियारको राजनीति अन्त्य हुनुपर्थ्यो । तर अहिले पनि हतियारको राजनीति जारी छ,’ दाहालले भने, ‘माओवादीको नेतृत्व पूर्ण असफल भयो । पुष्पकमल दाहाल आफ्नो समूहको व्यवस्थापनमा चुक्नुभयो। उहाँले आफ्नो समुहलाई हतियारको रानजनीति गलत हो र अन्त्य गरौ भनेर विश्वासमा राख्न सक्नु भएन ।’

मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीले पनि शान्ति सम्झौताका मुलभूत विषय अहिले पनि बाँकी रहेको बताए । उनले संक्रमणकालिन न्यायको व्यवस्थापन शान्ति सम्झौताको मुलभूत विषय नै बाँकी रहेको बताए ।

‘मूलभूत विषय अहिले पनि बाँकी रहेको भन्न सकिन्छ,’ शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका मानवअधिकारवादी पहाडीले भने, ‘शान्ति सम्झौताको एउटा मूलभूत विषय संक्रमणकालिन न्यायको सम्बोधन हो । संक्रमणकालिन न्यायलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउन अहिले पनि बाँकी नै छ ।’ उनले कुनै नयाँ कुरा गर्ने नभएर शान्ति सम्झौतामा जे उल्लेख गरिएको छ । जे गर्ने भनेर लेखिएको छ, तिनै अक्षरको भावनामा संक्रमणकालिन न्यायलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

शान्ति सम्झौताका उपलब्धि के हुन् भन्ने प्रश्नमा शान्ति सम्झौताका हुनु अघिदेखि शान्ति सम्झौता पछि समेत संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा उठाउने इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेललाई हामीले शान्ति सम्झौताको उपलब्धी के हो भन्ने प्रश्न गर्दा उनले ‘पीडितहरुले राखेको न्यायको आशा’ भन्ने जवाफ दिए ।

‘नेपाली जनताहरु महान छन् । पीडितहरु पनि महान छन् । उनीहरुले १३ वर्षसम्म पनि न्याय पाउने आशा छोडेका छैनन्,’ प्याकुरेलले भने, ‘पीडित पीडक र समाजलाई एक ठाउँमा ल्याएर शान्ति सम्झौताको मर्मलाई पूरा गर्न नसक्नु सिंगो राज्यको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।’

संक्रमणङ्कालिन न्याय व्यवस्थापनमा विगतमा भएका राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष दुबै सत्ता साझेदार हुँदा संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापनको मुद्दा छाँयामा परेको छ। विगतमा सडकदेखि हरेकजसो मञ्चमा संक्रमणकालिन न्यायका विषय उठाउनेहरु पनि अहिले त्यसो विषयमा मौन प्रायः छन् ।

इन्सेकका अध्यक्ष प्याकुरेलले विगतमा दवाव समुहले संक्रमणकालिन न्यायको कुरा जोडतोडका साथ उठाए पनि अहिले कम भएको स्वीकार गरे ।

‘दवाव समूह हराएको हैन । हाम्रो काम भनेको सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई अघि बढाउने र आजाव उठाउनसक्ने बनाउने हो,’ प्याकुरेलले भने, ‘अहिले पीडितहरु आफै लड्ने भएका छन् । यो कुरा हामीले गरेका हौ । अव बाँकी काम पीडित भएकाले उहाँहरु आफै गर्नुहुनेछ ।’

अर्यालले यस्तो दावी गरेपनि द्वन्द्वपीडितहरुले भने विगतका दवाव समूह र नागरिक समाजको भूमिकामा प्रश्न उठरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष फडिन्द्र लुइटेल नागरिक समाज राजनीतिक नियुक्तिमा जानु, दलको सदस्य बनेर मौन बस्नु तथा भौतिक लाभमा अल्झनुले संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्था समस्यामा परेको बताउँछन् ।

‘संक्रमणकालिन न्यायमा राज्य व्यवस्थाले केही पनि गरेको छैन भन्ने अवस्था त छैन तर, पीडित मैत्री भएर काम हुन चाँहि नसकेको हो,’ लुइटेलले भने, ‘नागरिक समाजले जुन दवाव समूहको रुपमा काम गरेको थियो उनीहरु विभिन्न कारण मौन बस्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेर विघटन भयो । पीडितले न्याय पाउन ढिला भएको छ ।’

उनले न्याय पाउने कुरा कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्दै जति ढिला भयो, राज्यका लागि उत्तिनै जोखिम बढ्ने बताए ।

पीडितलाई न्याय दिन तथा युद्ध अपराधसहित मानवता विरुद्धका अपराधीलाई सजाय दिएर समाज सधै न्यायका पक्षमा रहन्छ भन्ने सन्देश दिन गठन भएका बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एक वर्षको अवधि लिएर गठन भइ चार वर्ष अवधिसम्म पनि काम गर्न नसकेर विघटन भए भने अहले ती पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेको छ ।