चितवन–  जेन–जी आन्दोलनका क्रममा चितवनका विभिन्न सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा व्यापक भौतिक विध्वंस भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा जिल्लाभर ७९ वटा सार्वजनिक, १६ वटा निजी र ३ वटा राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा भौतिक क्षति पुगेको थियो ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, वडा कार्यालय, राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूको घरमा भएको क्षति जोड्दा कुल १ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो । विवरण प्राप्त नभएकाले भाटभटेनीको क्षति भने समावेश गरिएको थिएन । आन्दोलनले तहसनहस पारेका जिल्लाका प्रमुख अड्डाहरूले एक वर्षको अवधिमा मर्मतसम्भार, अस्थायी टहराको सहारा र निर्माणाधीन भवनको आडमा जसोतसो सेवा प्रवाह गरेका छन् । 

आन्दोलनको निशानामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो भवन मर्मतसम्भार पूरा गरेर सेवा पूर्ण रूपमा सूचारू गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन पहिलेदेखि नै निर्माणको क्रममा रहेकाले हाल सोही निर्माणाधीन भवनबाट कार्यसम्पादन अघि बढाइएको छ ।

जिल्लाका प्रमुख सेवाप्रदायक कार्यालयमध्ये मालपोत कार्यालय चितवनमा करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो । मुख्य भवन जलेर पूर्ण रूपमा प्रयोग अयोग्य भएपछि हाल तीन वटा अस्थायी टहराबाट सेवा दिइरहेको प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत निरबहादुर दाहालले बताए । 

पार्किङका लागि बनाइएको टहरामध्ये एउटामा छेकबार लगाएर दुई वटा दर्ता फाँट र कम्प्युटर राखिएको छ । अर्कोमा टहरामा दर्ता फाँट र तेस्रो टहराबाट लेखा, प्रशासन तथा कार्यालय प्रमुखको कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । 

दैनिक रूपमा थपिने कागजात भण्डारण गर्न आगजनीमा क्षतिग्रस्त पुरानो भवनलाई मर्मत गरी प्रयोग गर्ने तयारी छ । मुख्य भवन ध्वस्त भएकाले स्थायी समाधानका लागि सरकारी वकिल कार्यालय नजिकै रहेको जग्गामा नयाँ भवन बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको अधिकृत दाहालले बताए । ठाउँ साँघुरो र पूर्वाधार अपर्याप्त हुँदा कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा निकै असहज भएको छ ।  

जिल्ला यातायात कार्यालय चितवनमा पनि आन्दोलनमा भएको आगजनीका धब्बा र त्यसको प्रभाव देखिन्छ । कार्यालयका सहायक अधिकृत तेजन्द्र अधिकारीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा पुरानो भवन, कम्प्युटर, प्रिन्टर र महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए । 

भवन धेरै पुरानो भएकाले यसको रेक्ट्रोफिटिङ गर्ने प्रक्रिया जटिल रहेको र भित्र बसेर काम गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि कार्यालय परिसरका साना टहरा मर्मत गरी साँघुरो अवस्थामै सेवा चलेको उनले सुनाए । नयाँ कम्प्युटर र प्रिन्टर बिस्तारै खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्दै आधारभूत सेवा सुचारु गरिए पनि सीमित पूर्वाधारका कारण सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

भौतिक रूपमा ठुलो क्षति भोग्ने अर्को निकाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवन हो । आन्दोलनमा कुल २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कार्यालय प्रमुख भिमसेन कार्कीले सुनाए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनमा भण्डारण गरी राखिएका करिब ८० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका ४ सय ६८ थान विद्युतीय भोटिङ मेसिन जलेर पूर्ण रूपमा खरानी बनेका थिए । त्यसका साथै गाडी, कम्प्युटर, ल्याप्टप र मतदाता नामावली संकलनमा प्रयोग गरिने २५ वटा जेनेरेटरसमेत डढेर नष्ट भएको प्रमुख कार्कीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ट्रष्ट निर्माणका लागि प्राप्त १० लाख रुपैयाँ बजेटलाई मर्मतमा उपयोग गरी कार्यालयलाई सञ्चालनयोग्य बनाइएको छ ।

जिल्ला अदालत चितवनले मर्मत सम्भारपछि आफ्नो सेवा नियमित गरेको छ । यसबाहेक केही सरकारी कार्यालयहरू तथा केही वडा कार्यालयहरूको मर्मत कार्य अझै आंशिक रूपमा जारी छ ।

एक वर्ष बितिसक्दा पनि केही सरकारी कार्यालयका छेउछाउ र परिसरभित्र  डढेका गाडी तथा फर्निचर अझैसम्म पनि हटाइएका छैनन् । कार्यालय परिसर आसपासमा रहेका ती डढेका सवारी साधन र जीर्ण संरचनाले आज पनि जेन–जी आन्दोलनको झझल्को दिइरहेका छन् ।

तस्बिर : निशा श्रेष्ठ/नेपाल फोटो लाइब्रेरी