डा. भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक कानूनका ज्ञाता हुन् । विश्वको संवैधानिक विकासक्रमको अध्ययन र अनुसान्धनमा डा. आचार्य सक्रिय छन् ।
नेपाली जनताको लामो समय देखिको सपना संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने र आफैंले आफैंलाई शासन गर्ने अभिलाषा  संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएसँगै पूरा भएकाे छ । संविधान  जारी भएको  तीन वर्ष  हुँदा यसको कार्यान्यन र  भविष्य उपर बहस हुने गरेको छ ।  संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि, कार्यान्वयनमा चुनाैती लगायत विभिन्न विषयमा  खबरहबले डा .आचार्यसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश–

जनताको संघर्ष र लामो मेहनतपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि तीन तहको निर्वाचन, सरकार लगायतका धेरै काम संविधान अनुसार भए । तर पनि केही पक्षले संविधान कार्यन्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण छ भनिरहेका छन्, यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधान निर्माणको यो हाम्रो सातौं अनुभव हो । २००४मा पहिलोपटक एतिहासिक संविधान बनायौं, सातमा अन्तरिम संविधान बनायौं, १५ सालमा संसदीय शासन प्रणालीको बन्यो ०१९ मा पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान बनायौं । ०४७ मा बहुदलमा आधारित संविधान बनायौं । ०३६ मा अन्तरिम ०७२ मा अहिलेको संविधान बनायौं । यो सबैलाई हेर्दा विश्वमा दुईटा विधिबाट संविधान बनाइन्छ । एउटा विशुद्ध विज्ञहरुको सहभागितामा संविधान बनाइन्छ भने अर्कोलाई जनसहभागितको नाम दिइन्छ । जसलाई संविधानसभा भनिन्छ । नेपालमा यस्तो अनुभव पहिलपटक भएको छ ।

यसको तीन/चार वटा विधिबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । एउटा त यसको लागत पक्ष, दोस्रो यो संविधान निर्माण गर्दा जुनखालको आश्वासन, प्रतिज्ञाहरु गरिएको थियो त्यो पूर्ति भयो कि भएन ? तेस्रो कुरा यसले समेटेका अन्तर्वस्तुहरु ।

र्चौथो कुराहरु यो लागू भएपछि कसरी कुदिरहेको छ भन्ने आधारमा एउटा संविधानको आधारमा संविधानको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । अब लागतको आधारमा हेर्नुभयो भने आजसम्मको महँगो संविधान हो । दुनियामा २ सय देशमा संविधान लेखिएको छ । सम्भवत संसारको संविधान लेखनमा सबैभन्दा धेरै खर्च भएको संविधान हाम्रो हो । यति ठूलो धनराशी संविधान लेख्नका लागि खर्च कहि कतै भएको छैन । सरकारी तथ्यांकहरु हेर्नुभयो भने यो कुरा थाहा हुन्छ । करिब ६ सय अरब यो संविधान लेखमा खर्च भएको छ । यति धेरै खर्च कुनै देशको संविधान लेखनमा भएको छैन ।

नेपाल एक गरीब देश हो यो देशको मुख्य समस्या भनेको आर्थिक समस्या हो । गाँस बास, वास कपासको समस्या हो । यहाँ कुनै बाहुन राज्य, मगर राज्यको समस्या होइन । केही व्यवस्थापनको समस्या हो । देशमा आर्थिक संवृद्धि लगायतको समस्या हो । अब यो चिजलाई हल गर्नको लागि भनेर संविधान लेखन गरियो जहाँ यति ठूलो धनराशी खर्च गरियो त्यो पनि देशलाई टाट पल्टाएर ।

संविधान बन्यो, खर्च अनुसारको उपलब्धित भयो नि होइन ?

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्यो । अब यो लागत (इन्पुट) मा आउटपुट कस्तो आयो भन्ने हो । यसरी तुलना गर्दा लागत हिसावमा जुन खर्च गरियो र संविधान बनाइयो त्यसको उपलव्धि देखिएको छैन ।

दोस्रो, संविधानका अन्तवस्तुलाई हेर्नुभयो भने ३०८ धारका संविधान छ । यसमा लेखिएका कुरालाई हेर्नुभयो भने केही सुन्दर र केही खराब छन् । यसमा कमजोरि के भइदियो भने संविधान भनेपछि क्लियरकट कुरा गर्छौ,‘कन्स्टिच्युट इज द फेथ अफ द आर्टिक अफ द पिपुल भनेर भन्छौं । यसले जनताको इच्छा र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्छौं । जनताको इच्छा र आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व नगर्ने संविधानलाई संविधान भनिन्दैन ।

जनताका इच्छा र आकांक्षा नगर्ने विषयवस्तु छन् त संविधानमा ?

संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला जनताको राय लिइएको थियो । जनताले मत दिएका थिए । उदाहरणका लागि हामी यो देशमा अखण्डता चाहन्छौं, संघीयता चाहँदैनौं, त्यो उनीहरुको राय थियो । त्यस्तै धर्मनिरपेक्षता चाहदैनौं, सरकारमा बस्ने र राजनीतिक पदाधिकारीहरुको न्यूनतम योग्यताको कुरा गरेका थिए तर ति विषयहरु संविधानमा समेटिएन । प्रस्तावनालाई हेर्नुभयो भने हिंसालाई उल्लासमय रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । मौलिक हकको सूची धेरै छन् । यो उपलव्धि भएपनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । संघात्मक राज्यको व्यवस्था संविधानमा राखियो यो संविधानको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसैले कन्टेन्टको हिसावले यसलाई ५०/५० मान्न सकिन्छ । कन्टेन्टको हिसावमा जनताले चाहेका सबैकुरा यसमा छैनन् भन्न खोजेको हो ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई कसरी लिनु भएको छ ?

संविधानको प्रभावकारिता बारे कुरा गर्ने हो भने तीन साढे तीन वर्षको अवधि चाहिँ त्यति धेरै उत्साहजनक देखिएको छैन । जति हुनुपर्ने हो ।
यो संविधानले एक दुईवटा सरकार दिइसकेको छ । तीनवटै तहको चुनाव भयो यो उपलव्धि हो । आवश्यक सयौं कानूनहरु बनेका छन् त्यो पनि उपलव्धि हो । तर जनतामा गरेका प्रतिज्ञाको अवस्थालाई संविधानबाट हेरियो भने नाजुक नै छ । यसलाई अंक दिँदा पास मार्क दिन पनि गाह्रो छ । यसको भन्नु मतलव म आशावादी छैन निराश छु भन्ने होइन तर तीनवटै पक्षबाट हेर्ने हो भने यो संविधानलाई त्यति धेरै अंक दिन गाह्रो छ । यो धेरै ठूलो उपलव्धि हो, यसले धेरै ठूलो काम गरेको छ भन्न गाह्रो छ ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यन्वयन, जनताका आकांक्षा, संघीयतासहतिको कुराले यो संविधानको भविष्यलाई नै असर गर्नसक्छ ?

संविधान एउटा मात्र पुस्ताकालागि कि अरु पुस्तासम्मको लागि ? भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो हिसावले हेर्दा यसले जुन खालको परिणाम दिनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ त्यति धेरै उत्साहजन नभएका कराण आगामी दिनमा निकै चुनौती छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक अंगहरुको संरचना र भूमिका कस्तो छ ?

संविधानले परिकल्पना गरेको र जसलाई प्रजातान्त्रिक संस्था नाम दिन्छन् त्यसलाई हामीले तीन चारवटा श्रेणीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा लिगल इन्स्टिच्युटशन, अर्को पोलिटिकल र सोसल यी तीनवटैलाई संविधानले मान्यता दिएको छ ।

संविधानमा संवैधानिक निकायको परिकल्पना किन गरिन्छ भने यसले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि त्यसका मेकानिजमले दिने कामहरुलाई सक्रिय बनाउनका लागि हुन्छ तर त्यो देखिएको छैन ।

न्यायालयबाट हेर्नुभयो भने प्रधानन्यायधीशको परिवर्तन भएपछि केही चिजमा परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ त्यो सकारात्मक छ ।

संविधानले परिकल्पना गर्न खोजेको अर्को निकाय अख्तियार हो । उसको पनि पछिल्ला दिनका केही घटनाका कारण आरोप खेपिरहेको छ या उसको काममाथि पनि प्रश्न आएको छ । लोकसेवाले काम गरिरहेको छ । यस्ता १३ वटा अंग छन् । उनीहरुको काम पनि सोचेजति देखिएको छैन ।

राजनीतिक अंगमा हुर्नुभयो भने राजनीतिक संस्थामा पार्टीहरको कुरा हुन्छ । सरकारको काममा कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारको गफ धेरै छ काम छैन । जनताहरु निराश भएका छन् ।

प्रतिपक्षीको कुरा गर्नुभयो भने प्रतिपक्षी छन् कि छैनन् भन्ने छ उसको अस्तित्व कही देखिँदैन । यस्तो खालको राजनीतिक संस्थाहरुको गतिविधि छ ।

सामाजिक संस्थाहरुमा मिडिया र अन्य पक्षबाट जनताको केही कुरा र पक्ष उठाएका छन् तर सामाजिक पक्ष वा अंग जति प्रभावकारी भए पनि कानूनी संस्थाहरु संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरु बीचमा तालमेल भएन भने वा उनीहरुले डेलिभरी राम्रोसँग गर्न सकेन भने उपलव्धि हुँदैन ।

अहिलेको संविधानलाई हुर्नेुभयो भने यसको सबैभन्दा कमजोरी भनेकै डेलिभरीको पक्ष हो । यसमा संविधान चुकिरहेको छ । यसले जे प्रतिज्ञा गरेको थियो त्यसमा समस्या देखिएको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार चुनाव भए, तीन .तहको सरकार बनेको छ र उनीहरुले काम पनि गरिरहेका छन् । सरकार पनि शक्तिशाली बनेको छ यसको गतिविधि र जनताको पक्षबाट कुरा गर्दा यसको भविष्य के हुन्छ ?

दुईवटा कुरा छुट्टाउन आवश्यक छ । प्रजातन्त्रको भविष्य त जहिल्यै पनि हुन्छ नै । तर प्रजातन्त्र र हामीले अपनाएको व्यवस्था फरक कुरा हो । उनीहरुले जतिसुकै दावी गरेपनि हामी हुँदा डेमोक्रेसी हुने र हामी नहुँदा नरहने भन्ने कुरा सत्य होइन । त्यसैले प्रजातन्त्रको भविष्यका बारेमा अन्यथा कमेन्ट गर्न सकिदैँन ।

जुन संविधानले देखेको पद्धती हामीले अवलम्वन गर्‍यौं । यसलाई हेर्दा यसरी गइराख्न उपयुक्त हुन्छ वा जान सक्छ वा के हुन्छ भन्ने बारेमा म ठूलो शंका देख्छु । किनभने तपाईंले ८/१० वर्ष संविधान सभाले संविधान बनाउँछ भन्ने कुरामा जनतालाई भुभुलैयामा राख्नुभयो । त्यति खेर मानिसहरुले ठिकै छ संविधान बनेपछि त भइहाल्छ भनेर मानिसले आफ्नो दुःख सुख बिर्से । एकखालको साथ दिए । त्यो ठूलो साथ हो । अब त्यो फेज सकियो । संविधान जारी भयो । संविधान जारी गरिसकेपछि पहिलो वर्षलाई के भनियो भनेः अब हामी संविधान निर्माणको चरणमा छौँ, निर्वाचन गर्छौ, कानून निर्माण गर्दै छौँ । अहिले त्यो चिज पनि सकियो । अब त्यो भन्न बाँकी पनि रहेन ।

त्यसपछि फेरि के भनियो भने संविधानमा जनतालाई मौलिक अधिकार यसपटक दिइएको छ । त्यसको कार्यान्वयन तथा कतिपय मौलिक हकका लागि हामीले ३ वर्षको समय सीमा राखेका थियौ । तीन वर्षमा कानून बनाएर हामी काम गर्छौ भनिएको थियो त्यो तीन वर्षपनि पूरा भयो । भनिसकेपछि उनीहरुले भनेको चीज अब केही बाँकी नै रहेन । यो कारणले मैले यो गर्न सकिन, अब गर्छु, यति समय बाँकी छ भन्ने उनीहरुको जुन डेटलाईन थियो । त्यी सबै संविधानको सीमाहरु समाप्त भयो ।

अबको मलाई के लाग्छ भन्दा यो समयमा चाहिँ मानिसको इच्छा ती हदसम्म राखिराख्ने भन्ने कुरा हुदैन । अब के भन्ने ? संविधानसभाका लागि उहाँहरुले ८ वर्षसम्म जनतालाई बेकुफ बनाए र संविधान जारी भयो ।

उनीहरुले जे चाहेँ त्यही संविधान जारी गरेका हुन् । हामीले भनेको संविधान भएन । उनीहरुले भनेअनुसार १ वर्षसम्मका लागि चुनाव हुने समय पनि प्राप्ति भयो । कानून बनाउने समय पनि कुर्नुभयो । अब त डेलिभरी बाहेक कुर्नुको कुनै कुरा छैन । डेलिभरीको पक्ष हेर्ने हो भने शून्य नै छ । आज महंगी हेर्नसक्नुहुन्छ । आर्थिक अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ । ऋणले देश डुबिराखेको छ । त्यसैले यदि यस्तै खालको अवस्थाहरु आइराखे भने मेरो विचारमा जुन पद्धती तथा जुन मोडलले फर्म अफ गभरमेन्ट नेपालले अवलम्वन गरेको थियो । यसको विकल्पमा जनता जान सक्ने सम्भावना चाहिँ म धेरै देख्छु ।

विकल्प कस्तो ?

विकल्प भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने पहिलो कुरा संघीय सरकारले काम गरेर खान सक्दैनन् । संघीय सरकार त्यसै पनि फेल हुन्छ । यो आक्रोश यो निराशाको चरममा पुगेपछि अहिले संसदीय रिपव्लिक नाम दिएको व्यवस्थाको विकल्पमा मानिसहरु जान सक्छन् । मानिसहरु यसलाई नै कुरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने अहिले बाहिर हेर्ने हो भने मानिसको निराशा निकै माथि छ । फेरि मानिसको आकांक्षा र सरकारको काम गर्ने शैली र तौर तरिकका तुलना गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

अवको बाटो के हुन सक्छ त ?

यसमा तीनवटा कुराहरु छन् । पहिलो मुलुकको अवश्यकताका लागि संविधान बनेको हो भने सरकार गम्भीर र जवाफदेही बन्नुपर्छ । दोस्रो यसले जे जे वाचा गरेको छ त्यो ग्राउण्ड रियालिटीमा लागू गर्नुपर्छ । तेस्रो संविधानले जुन चिजलाई बोक्नै सक्दैन जुन तीन साढे तीन वर्षको अनुभवले पनि देखिएको छ त्यसलाई सुधार गर्ने हिम्मत पनि राख्नुपर्छ ।

यदी यी चिज तपाई गर्न सक्नु हुन्न भने हामीले २ तिहाइ ल्यायौं, यसो गर्‍यौं, उसो गर्‍यौं भनेर गफ लगाएर मात्र पनि केही हुन्न ।

संघीयतालाई सुधार गर्दा जाती समूहहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?

त्यो नेपालको आवश्यकता नै होइन । त्यो समूहलाई सम्बोधन गर्ने भनेको बाहुन राज्य र मगर राज्य दिएर होइन । तीन साढे तीन वर्षमा हामीले के कुरा बुझिसक्यौं भने प्रदेशहरु नेपालमा चाहिँदैन । सबैकाम स्थानीय सरकारले गर्छ, माथि केन्द्र सरकार छ । त्यो बीचको व्यवस्था किन चाहियो, त्यसैले यो संविधानमा सुधारको मागहरु आउन सक्छ ।

सीमान्तकृत समूदायको मागहरुलाई बुझ्नुपर्छ । कतिलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ नभएकोलाई फेरि गर्नुपर्छ । जातियताकोे संरक्षण संविधानले गर्दैमा उनीहरुको उत्थान हुँदैन । इथियोपिया, नाइजेरिया सुडानलाई हेरेर पनि यो बुझ्न सकिन्छ ।