काठमाडौं– संविधानअनुसार नेपाल प्रहरीको पहिलो कर्तव्य कानून कार्यान्वयन हो । कुनै पनि देशलाई ‘कानूनी राज्य’ बनाउने पहिलो दायित्व पनि प्रहरीकै हो । प्रहरीको अर्को काम पनि हुन्छ, अपराध अनुसन्धान र शान्ति (सुरक्षा) व्यवस्थापन ।

कतिपय अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी नै कानून विपरितका काम र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् ।

प्रहरी कर्मचारीहरु ज्यानको कसुरसँगै भन्सार छलि, लागू औषध कारोबार, वन्यजन्तु तस्करी, सुन तस्करी, अपहरण र फिरौती असुली, चोरी/डकैती लगायत सामाजिक, आर्थिक तथा संगठित अपराधमा संलग्न देखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयकै तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

प्रहरी नै अपराधको घटनामा मुछिएको घटनाका पछिल्लो उदाहारण हुन्-इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर शाही । उनी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरूण दलका नेता केशर खड्कासँग प्रहरी आचरणविपरित खसी मागेको भन्दै कारबाहीको सिफारिसका परेका छन् ।

डिएसपी शाही पदीय मर्यादा विपरितको घटनामा मुछिने पछिल्लो उदाहारण मात्र हुन् । अघिल्लो बर्ष कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्टलाई २०७५ कात्तिक ८ गते प्रहरीले सेवाबाटै बर्खास्त गर्‍यो । उनीसँगै निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टलाईलाई पनि प्रहरीले सेवाबाट हटाएको थियो ।

गत जेठमा एक किशोरी र अर्की एक युवतीलाई सामुहिक बलात्कार गरेको घटनामा २ जना प्रहरीकै संलग्नता देखियो । बलात्कार आरोपमा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण सुनवलका प्रहरी जवानद्वय पाटेश्वर यादव र प्रेम खड्का पक्राउ परे । त्यसअघि फागुनमा बलात्कारको अभियोगमा दाङमा एक प्रहरी हवल्दार पक्राउ परे ।

इलाका प्रहरी कार्यालय फूलबारी मझघटुवामा कार्यरत प्रहरी हवल्दार गम्भीर चन्द स्थानीय एक महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।

अघिल्लो बर्ष नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम खत्री ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परे । तस्करको समूहसँग उनको संलग्नता देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले खत्रीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

त्यसैगरी उर्लाबारीमा भएको सनम शाक्यको हत्या र ३३ किलो सुन गायब प्रकरणमा पनि उनी मुछिए । यो घटनामा तत्कालीन डीआईजी गोविन्दराज निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जयबहादुर साउत पनि मुछिएका थिए ।

२०७४ कात्तिकमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्रसिंह भाट र प्रहरी जवान पुष्कर शाह ५ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे । यो घटनामा बालाजु वृत्तका तत्कालीन डीएसपी नवीनकृष्ण भण्डारी सहित ४ जना प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए ।

त्यसैगरी, २०७४ माघमा कलंकीको एक होटलमा प्रहरी नायव निरीक्षक र एक जवानले जुवा खाल कब्जा गरेर ४ लाख ५० हजार लुटपाट गरे । बर्दीमै होटल पुगेका महानगरीय प्रहरी प्रभाग कलंकीमा कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक मदनबहादुर मल्ल र प्रहरी जवान मनोहर बुढाले जुवाडेलाई लखेटेर पैसा लुटेर हिँडेका थिए ।

२०७४ सालमै चर्चामा आएका २ वटा घटना हुन् दरबारमार्ग बलात्कार प्रकरण र इटहरीको बलात्कार प्रकरण । दुई वटा घटनामा मै प्रहरीको भूमिका घटनाको अनुसन्धानभन्दा लुकाउनमा बढी रह्यो ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहारण मात्र हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा मात्र १८ सय प्रहरी विभिन्न कसुरमा कारबाहीमा परेका छन् । ती मध्ये २ सय ४९ जनालाई सेवाबाटै बर्खास्त गरियो ।

पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा १० हजार ५ सय ११ जना प्रहरी कर्मचारीहरु कारबाहीमा परेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार प्रहरी कर्मचारीहरु बलात्कार, लागू औषधको कारोबार, सुन तस्करी, चोरी लगायतका कसुरमा कारबाहीमा परेका छन् । जसमा प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो तह फलोअर्सदेखि नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)सम्म छन् ।

कहिले कति कारबाही ?

माथि उल्लेखित प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कका अनुसार हरेक वर्ष औषतमा २ हजार १ सय प्रहरी विभिन्न प्रकारका अपराध कर्ममा संलग्न हुन्छन् । यस्तै, औषतमा करिब ३ सय जना प्रहरी अपराधिक कर्ममा संलग्न भएकै आधारमा सेवाबाट बर्खास्तीमा पर्छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) विश्वराज पोखरेल संगठनलाई बलियो, सुदृढ र विश्वासिलो बनाउन संगठन भित्र भएका खराब आचरणका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने गरिएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सानो कमीकमजोरी भयो भने त्यसले संगठनमा क्षति पुर्‍याउनेसँग सेवा प्रवाहमा समेत असर गर्छ । त्यसैले कमिकमजोरी गर्ने प्रहरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ ।’

संगठित अपराधका अधिकांश घटनामा विभिन्न भगौडा प्रहरी र जवानको संलग्नता नौलो होइन । तर, वहालवाला अधिकृत नै अपराधको योजनाकार र मतियार बन्न थालेका घटना बाहिर आउन थालेका छन् ।

प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) जयबहादुर चन्द भन्छन्, ‘राष्ट्र सेवाको कसम खाएका प्रहरीका केही सिपाहीदेखि उच्च अधिकारीसम्म अपराध गरेरै भए पनि कमाउने मानसिकतामा लागेको देखिन्छ । यसले संगठनको बद्नाम मात्र भएको छैन, सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भएको छ ।’

प्रहरीको संलग्नतामा अपराधका घटना निरन्तर दोहोरीनु दुःखद् भएको चन्दको भनाइ छ । ‘किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन हुनु आवश्य देखिन्छ,’ चन्द भन्छन् ।

प्रहरी नियमावलीमा के छ ?

पदीय मर्यादा भुल्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीको दफा ११३ (क) मा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार, प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्ने सकिनेछ ।

‘आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा, आचरणसम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लङ्घन गरेमा, ड्युटीको समयमा बारबार मादक पदार्थ सेवन गरेमा, बारबार अनुशासनहीन काम गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा, बिदा स्वीकृति नगराई लगातार ४५ दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, नैतिक पतन देखिने बाहेकका अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएमा’ प्रहरीलाई अवस्था हेरी निलम्बन तथा सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यतिमात्र होइन बर्खास्तगीमा परेका प्रहरीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य सुविधा पाउँदैनन् भने सेवाबाट हटाइएकाले उपदान, पेन्सन लगायतका सुविधा पाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

राज्य कोषबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर सर्वसाधारणको सुरक्षार्थ खटाइएका अधिकृत आफैं अपराधमा संलग्न हुने क्रम बढ्दो छ । नेपाल प्रहरी मात्र होइन, यो समस्या राज्यका चार वटै सुरक्षा निकायमा देखिएको छ । यस्ता घटनाले सुरक्षा संयन्त्रप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ ।