काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुअघि तयारीका लागि थप तीन वर्ष प्रदान गरेपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रले सर्वसम्मतिले प्रस्ताव ८१/एल.८ पारित गर्दै नेपाल र बंगलादेश दुवैलाई स्तरोन्नतिका लागि थप तयारी अवधि प्रदान गरेको हो । 

यससँगै नेपालले सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा एलडीसी सूचीबाट स्तरोन्नति हुनुपर्ने पूर्वनिर्धारित समयसीमा सरेर सन् २०२९ नोभेम्बर २४ पुगेको छ ।

यो निर्णय शाह नेतृत्वको सरकारको कूटनीतिक पहलको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । सरकारले देशको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण, उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि तथा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती सामना गर्न संस्थागत तयारी आवश्यक रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप समय माग गरेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मे १३, २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीसी) का अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै नेपालको स्तरोन्नति प्रक्रिया तीन वर्षका लागि स्थगित गर्न औपचारिक अनुरोध गरेका थिए ।

सरकारले वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त गर्दै आएका सहुलियत तथा अन्य सहयोग गुमाउन सक्ने जोखिम औँल्याएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, आर्थिक वृद्धिको कमजोर सम्भावना तथा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रका जोखिमलाई थप समय माग गर्नुका प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपणलाई समेत आधार बनाएको थियो । 

एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि प्राप्त हुँदै आएको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच गुम्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने र सम्भावित रूपमा रोजगारी ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जोखिमसमेत औँल्याइएको थियो ।

नेपालको अनुरोधपछि सीडीसीले आफ्नो विस्तारित अनुगमन संयन्त्रअन्तर्गत संकट मूल्याङ्कन गरेको थियो। समितिले नेपालको सहज संक्रमण रणनीति परिमार्जन तथा पुनः प्राथमिकता निर्धारण गर्न स्पष्ट र समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा तयारी अवधि थप गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ईसीओएसओसी) ले जुलाई २१ मा पारित निर्णयमार्फत सीडीसीको निष्कर्षलाई स्वीकार गर्दै नेपालको पुरानो स्तरोन्नति समयसीमा समाप्त हुनुअघि महासभालाई आवश्यक निर्णय लिन सिफारिस गरेको थियो ।

महासभाबाट सर्वसम्मतिले भएको अनुमोदनले नेपालको आर्थिक तथा संरचनात्मक चुनौतीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सरकार सफल भएको देखाएको छ ।

नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ । सन् २०१५ मै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको नेपालले २०१५ को विनाशकारी भूकम्पलगायतका विपद्का कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको असर देखाउँदै सन् २०१८ मा प्रक्रिया स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहर गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बर २४ को मिति निर्धारण गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न सामाजिक तथा आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै नेपाललाई सामान्य तीन वर्षको सट्टा पाँच वर्षको तयारी अवधि प्रदान गरिएको थियो ।

पछिल्लो निर्णयले नेपाललाई आर्थिक लचिलोपन बढाउन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार गर्न र एलडीसी मुलुकले पाउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत क्रमशः गुम्ने अवस्थाका लागि तयारी गर्न थप अवसर दिएको छ।

महामारीपछिको कमजोर आर्थिक पुनरुत्थान, जलवायु परिवर्तनका जोखिम, विप्रेषणमाथिको उच्च निर्भरता र बाह्य आर्थिक झट्काप्रति संवेदनशीलताका कारण यो समयावधि नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

तर थपिएको समय केवल स्तरोन्नति पछाडि सार्ने अवसर मात्र होइन, आर्थिक तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिने चुनौती पनि हो । सरकारले सहज संक्रमण रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै निर्यात विविधीकरण, औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र संरचनात्मक आर्थिक कमजोरी न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

त्यसैले थप तीन वर्षलाई नेपालको आर्थिक आधार बलियो बनाउने, उत्पादन तथा लगानी बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि अबको मुख्य चुनौती प्राप्त कूटनीतिक सफलतालाई ठोस आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ ।