काठमाडौँ – शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र प्रशासनिक सेवालाई चुस्त बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । स–साना प्रशासनिक कामका लागि पनि आंगिक क्याम्पसहरूले केन्द्रीय कार्यालय नै धाउनुपर्ने विद्यमान झन्झट अन्त्य गर्न त्रिविले गृहकार्य तीव्र पारेको हो ।
उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाका अनुसार शैक्षिक सुधारसँगै प्रशासनिक प्रभावकारिता, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । ‘विकेन्द्रीकरण नियम २०५५’ लाई समयानुकूल अध्ययन गरी हालसम्म यस प्रक्रियामा सामेल नभएका क्याम्पसहरूलाई समेत समेट्ने त्रिविको तयारी छ । प्रा.डा. थापाले नेतृत्व सम्हालेसँगै रोकिएको विकेन्द्रीकरण विस्तारको प्रक्रियाले पुनः गति लिएको हो ।
यसअघि विकेन्द्रीकरणमा गएका अधिकांश अध्ययन संस्थान र क्याम्पसहरूले शैक्षिक गुणस्तरभन्दा आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा मात्र बढी ध्यान दिएको त्रिविको निष्कर्ष छ । आफूअनुकूल आर्थिक निर्णय गर्दा विश्वविद्यालयमा बेरुजुको चाङ बढेको उल्लेख गर्दै उपकुलपति थापाले अब आर्थिक पाटोसँगै शैक्षिक सुधारलाई अनिवार्य प्राथमिकतामा राखेर नियम कार्यान्वयन गरिने बताए ।
प्रचलित विकेन्द्रीकरण नियमले अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र तथा आंगिक क्याम्पसहरूलाई नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र सामान्य कारबाही गर्नेसम्मको स्वायत्त अधिकार दिएको छ । यस्तै, कार्यकारी परिषद्ले तोकेको बाहेक अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गर्ने बाटो पनि नियमले खुला राखेको छ ।
आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ सम्बन्धित निकायले आर्जन गरेको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत हिस्सा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । बाँकी ७० प्रतिशत रकम आफ्नै छुट्टै कोषमा जम्मा गरी व्यवस्थापन तथा विकास परिषद्बाट बजेट स्वीकृत गराएर खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
त्रिविको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ८ वटा क्याम्पसले पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, ७ वटा अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र र ४२ वटा आंगिक क्याम्पस विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा गइसकेका छन् भने अब १२ वटा क्याम्पस मात्र यस प्रक्रियामा जोडिन बाँकी छन् ।














प्रतिक्रिया