इनरुवा–काकडभिट्टा रेलमार्गको ईआईए प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक सुनुवाइ « Khabarhub

इनरुवा–काकडभिट्टा रेलमार्गको ईआईए प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक सुनुवाइ


३० मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इनरुवा- पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको इनरुवा–काकडभिट्टा रेल लाइन र इटहरी–विराटनगर रेलवे लिङ्क आयोजना निर्माणका लागि आज इटहरीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन (ईआईए) सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रेल विभागले आयोजना गरेको सो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न ९० अर्ब रकम लाग्ने रेल विभागका इञ्जिनीयर सुमोद पोखरेलले जानकारी दिए ।

दुई सय किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा कुद्ने प्रस्तावित रेलमार्गको करीब १०६.५९ किमी लम्बाइ र ७.५ मिटर चौडाइ हुनेछ । मार्गरेखासँगै सानो ठूलो पुलको सङ्ख्या ३४ रहेका छन् । सो रेलमार्ग निर्माण गर्दा १० देखि १२ मिटरको उचाइमा निर्माण गरिने छन् । रेलवे सञ्जाल विस्तारमा यस क्षेत्रमा ११ रेल स्टेशन बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा सो रेलमार्ग दुईदेखि अढाइ किलोमिटर दक्षिणबाट निर्माण हुने भएकाले रेल लाइन स्टेशन निर्माण गर्दा मानव बस्ती, उत्पादनमूलक जग्गा जमीन पर्नेबारेमा पनि सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । वातावरण विज्ञद्वय रिकेश चित्रकार तथा अभिषेक विसीले आयोजना सम्पन्न गर्न सो क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमीन करीब ५१२ हेक्टर, जलकोे क्षेत्र ५३.६१ हेक्टर र बस्तीको जग्गा तीन हजार ३०० हेक्टर जमीन प्रयोग हुने बताए ।

इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्ड र इटहरी–विराटनगर रेलवे विस्तार गर्दा सुनसरीका भोक्राहा गाउँपालिकाका ५ र ७, इनरुवा नगरपालिकाका २, ४, ५, ७ र ९ र इटहरी उपमहानगरपालिकाका ७, १०, ११, १२, १४, १५ र १६ नं वडा प्रभावित हुने बताइएको छ । सो क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गा जमीनको नेपाल सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउनेसमेत सो अवसरमा जानकारी दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०७६, सोमबार  ७ : ५८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को