काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । तर, कति संख्यामा कुन देशमा नेपाली गएका छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन् । भएका तथ्यांकलाई पनि राम्ररी अध्ययन र विश्लेषण गर्न सरकारले सकेको छैन् ।

यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि विदेशी संस्था नै पर्खनुपर्ने अवस्था छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलले आफु मातहतका निकायको विवरण तथा तंथ्याक मन्त्रालयमा भएपनि यो सार्वजनिक गर्न पनि विदेशी संस्थाकै सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।

भर्खरै अन्र्तराष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम)ले आप्रवासन सम्बन्धि सन् २०१९ को अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । यसमा भएको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयकै भएपनि सार्वजनिक गर्न आईओएम नै गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो ।

आइएलओले आर्थिक वर्ष सकिएपछि श्रम मन्त्रालयका महत्वपुर्ण तंथ्याक सार्वजानिक गदै आएको छ । हरेक अंग्रेजी वर्षमा श्रम मन्त्रालयअन्तगर्त वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तंथ्याक पनि आईओएमले नै सार्वजानिक गदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ)ले विगत १० वर्षदेखि र आईओएमले ७ वर्षदेखि श्रम मन्त्रालयका महत्वपुर्ण तंथ्याक सार्वजानिक गदै आएका छन् ।

विगत एक दशकयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तंथ्याक, आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने कामदार विवरण र यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवै विषयलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सगठन (आईओएम) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ)ले मन्त्रालयको महत्वपुर्ण तंथ्याक सार्वजानिक गदै आएको छ ।

यसरी विदेशी संस्थाले मन्त्रालयका महत्वपुर्ण तंथ्याक वार्षिक रुपमा सार्वजानिक गर्दा मन्त्रालयको काम र विलेश्षण गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विदेशी संस्थाले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको तंथ्याक सार्वजानिक गर्दा मन्त्रालयका महत्व योजना ती संस्थाले अग्रिम जानकारी लिने गरेका छन् । जसका कारण मन्त्रालयले गर्न लागेका महत्वपुर्ण योजनाको सूचना बाहिरिने गरेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसरी महत्वपुर्ण योजना बाहिरिदाँ काममा पनि असर देखा पर्नेगरेको उनको भनाई छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामान्य तंथ्याक पनि सार्वजानिक गर्ने नसक्ने हो भने प्रश्नमा श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले श्रम मन्त्रालयले आफना मातहतका संस्थाको तंथ्याक सार्वजानिक गर्न सक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक विदेशी संस्थाको सहयोगमा मात्र भएका छैनन् । हामी आफैंले पनि गरेका छौं ।’

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तंथ्याक सार्वजानिक गर्नेसक्छ । महत्वपुर्ण तंथ्याक सार्वजानिक गर्ने बजेट पनि छुटाएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, जो श्रमसँग सम्बन्धित भएर काम गदै आएका छन् । ती विदेशी संस्थाले आफनो तरिकाले तंथ्याक सार्वजानिक गर्छन्। त्यसमा पनि मन्त्रालयको सहयोग हुन्छ ।’

सरकारले विगत केही वर्षयता तंथ्याकलाई महत्वपुर्ण स्थान दिएको छ । जसका कारण यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको केसीले बताए । आगामी दिनमा विलेश्षणसहितको तंथ्याक श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने पनि उनले बताए ।

सरकार महत्वपुर्ण तंथ्याक राख्न नसकेको र सार्वजनिक गर्दा पनि धेरै त्रुटि र कमजोरी हुने गरेको बताउँछन् नेपाल सरकार, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा.गणेश गुरुङ ।

आफुसँग भएको तंथ्याक विलेश्षण गरेर सार्वजानिक गर्नेसक्ने क्षमता श्रम मन्त्रालयसँग नभएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा.गुरुङले आरोप लगाए ।

‘तंथ्याक सरकार र आम नागरिकका हकमा महत्वपुर्ण विषय हो । तंथ्याकले नै आगामी योजना, काम गर्नेको लक्ष्य, खर्च र प्रत्येक व्यक्तिका विवरण जोडिन्छन् । यस्ता विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्नै नसक्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल बाहेक ८४ देशले श्रमिकसँग सम्बन्धित तंथ्याक राखेका छन् । उनीहरुले सरकारीस्तरबाट तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि अन्य संस्थालाई विवरण दिने गरेको गुरुङले बताए ।

यसरी सरकारले भन्दा अघि नै अन्य संस्थाले अध्ययनसहितको विवरण सार्वजनिक गर्दा सरकारका योजना तथा गोपनियता भंग हुने उनको बुझाई छ ।

तथ्यांक नै फरक–फरक ?

वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकले वार्षिक साढे ८ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउदै आएका छन् । तर, आईओएमले सार्वजानिक गरेको तंथ्याक भने ६ खर्ब भनिएको छ ।

यस्तै, नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०५०/५१ यता करिब ५७ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । तर, आईओएमको तंथ्याकमा भने ४६ लाख मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

आईओएमले सार्वजानिक गरेको तंथ्याक र श्रम मन्त्रालयले आफनो वेभसाइटमा राखेको तंथ्याकमा फरक भेटिन्छ । आईओएमको तंथ्याकमा श्रमिकको संख्या र राष्ट्र बैकले सार्वजानिक गरेका रेमिट्यान्समै फरक देखाएको छ ।

सुझाव कि समस्या ?

आईओएमको सार्वजानिक गरेको अभिलेखमा समस्या र सुझाव प्रष्ट छैन । आईओएमको तंथ्याकमा आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउन २४ वटा सुझाव दिइएको छ । नेपालमा विभिन्न तहमा आप्रवासनको मुद्दा हेर्ने निकाय छन् ।

आप्रवासनसम्बन्धी एउटा वृहद नीति निर्माण गर्ने र संस्थागत समन्वय संयन्त्रको स्थापना गरी समन्वयात्मक ढंगबाट तिनीहरुको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

अभिलेखले आप्रवासी कामदारको सुरक्षाको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सुझाव दिएको छ ।

अभिलेखमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप तथा क्षमताको पर्याप्त फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई स्वदेशमै लगानीका अवसर प्रदान गर्न र उचित रोजगारीको खोजी गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । यी आईओएमको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको विषय समस्याका रुपमा नेपाल सरकारले लिएको छ ।

नेपाली श्रमिकको प्रमुख समस्या अदक्षता, एउटा काम भनेर अर्कोको काम लैजानु, विदेशमा अलपत्र पर्दा उद्धार समयमा नहुनु, रोजगारीको वाहाना तस्करीको सिकार पर्नु, रोजगारदाता देशमा सरकारले तोकेभन्दा धेरै लागत तिर्नुपर्ने बाध्यता, रोजगारदाता देशमा अवैध हुनुजस्ता विषयलाई आईओएमको अभिलेखमा खुलाइएको छैन ।

यस्तै नेपाली श्रमिकले विदेशी श्रमिक सोसरह तलब सुविधा नपाउने विषय पनि उठान गरिएको छैन ।

नेपाली श्रमिकले रोजगारदाता देशमा भोगेका मुख्य समस्यामा अभिलेख केन्द्रित देखिदैन । अभिलेखमा समेटिएको तथ्याक सरकारको आयोजनामा सम्पन्न भएका राष्ट्रिय जनगणना, आवधिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक अभिलेखलगायत स्रोतबाट लिएको जनाइएको छ ।