काठमाडौं- वि.स. २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दू भई गएको विनासकारी महाभूकम्पका कारण मुलुकको भौतिक, सांस्कृतिक र मानवीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्यो ।

हजारौं मानिसहरुले ज्यान गुमाए कयौं घाइते भए र परिवारबिहीन पनि बन्न पुगे। पुरातात्विक महत्व बोकेका ऐतिहासिक सम्पदाहरु भत्किए ।

यसरी पुगेको भौतिक क्षतिमा सबैभन्दा बढी अंश व्यक्तिका बस्ने घरमा थिए । अझ भन्नु पर्दा ग्रामीण क्षेत्रका ढुङ्गा र माटोले बनेका घरहरु तहसनहस नै भए ।

धूकम्पले विचल्ली पारेपछि तत्काललार्ई बसोबास गर्नका लागि जस्ता–पाताको प्रयोग गरी धेरैले अस्थायी टहरा बनाएर रात काटे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट २०७२ मा गरिएको विपद्पश्चातको क्षति आँकलन प्रतिवेदनअनुसार ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ घर पुर्णरुपमा र २ लाख ५६ हजार ६ सय ५७ घरहरु आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए ।

बस्ने घरमा नै क्षति पुगेपछि नयाँ अर्थात् भूकम्प प्रतिरोधी तथा सुरक्षित आवास निर्माणका लागि आर्थिक अनुदान दिने नीति नेपाल सरकारले लियो ।

नेपाल सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार भूकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने र भूकम्पबाट प्रभावितहरुको पुर्नस्थापना गर्ने उद्धेश्यका साथ ९ महिना पश्चात् अर्थात् ०७२ साल पौष १२ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भयो ।

भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी तथा सुरक्षा निकायका भवनलाई पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणले काम शुरु गर्‍यो ।

भूकम्पबाट तहसनहस भएका संरचनालाई अहिले सुरक्षित र आकर्षक रुपमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका र हुँदै गरेका संरचनाले प्रतिस्थापन गर्दैछन् ।

यसलाई हेर्दा हालसम्म आइपुग्दा प्राधिकरणको स्थापना भएको ४ वर्ष पूरा भएको छ ।

सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माणकै क्रममा रहेका सहित ४ वर्षमा ६ वटा क्षेत्रमा औषतमा हेर्दा प्राधिकरणले ८६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको देखिन्छ । जसमध्ये ६९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका छन् भने १४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।

बितेका चार वर्षमा प्राधिकरणले केही क्षेत्रमा राम्रै उपलब्धी हासिल गरेको छ भने कुनै क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीका कारण पुनर्निर्माण नै शुरु हुन सकेको अवस्था पनि छ ।

कुन क्षेत्रमा कति प्रगति ?

प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गरिरहेका निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी र सुरक्षा निकायका भवनहरुमा भएका प्रगति :

निजी आवास पुनर्निर्माण

भौतिक क्षतिको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी निजी आवासमै देखिन्छ । जसकारण प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिलो प्राथामिकतामा व्यक्तिका घरलाई दिएको छ ।

भूकम्प गएको साढे ४ वर्ष भएपनि प्राधिकरण गठन भएको ४ वर्ष मात्र पुरा भएको छ । ४ वर्षमा प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएका कुल ७ लाख ८० हजार २ सय ६५ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । जुन अनुदान सम्झौता गरेको उल्लेखित लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै १ लाख ८९ हजार ४१ वटा घर निर्माणधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो २४ प्रतिशत हो । निजी आवास सम्बन्धि ४ करिब ४ लाख गुनासो सुनुवाइ गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरुका पटक–पटक गरी प्राधिकरणले सूचना गरिरहेको छ । पहिलो किस्ताका लागि पुस मसान्त, दोस्रोको लागि माघ मसान्त र अन्तिम तेस्रो किस्ताका लागि आगामी असार मसान्त सम्पुर्ण लाभग्राहीले किस्ता बुझिसक्नुपर्ने समेत प्राधिकरणले बताउँदै आइरहेको छ ।

शैक्षिक संस्था

भूकम्पले ३२ जिल्लामा ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयहरुमा क्षति पुर्‍याएको थियो । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको विद्यालयहरुको २१ हजार १ सय ७० कक्षाकोठा पुर्ण रुपमा क्षति भएका थिए भने १२ हजार ५ सय २२ कक्षाकोठा आशिंक रुपमा क्षति पुगेको थियो ।

विद्यालय पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले (शिक्षा) गर्दै आइरहेको छ । ४ वर्षमा विद्यालय पुनर्निर्माणको काममा उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चार वर्षको प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म ७१ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

साँस्कृतिक सम्पदा

भूकम्पले ३२ जिल्लाका ८ सय ९१ सम्पदामा क्षति पुर्‍याएको थियो । सम्पदा पुनर्निर्माणको काम पुरातत्व विभागले गरिरहेको छ ।

४ वर्षमा सम्पदा पुनर्निर्माणको प्रगति उत्साहजनक देखिदैन । ढलेका सम्पदाहरु विस्तारै उठिरहेका छन् । हालसम्म ४४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । १३ प्रतिशत काम भइरहेको छ भने ४३ प्रतिशत पुनर्निर्माण हुन बाँकी छ ।

ऐतिहासिक महत्व बोकेका सम्पदाहरु पुनर्निर्माण गर्नका लागि समय लाग्ने पुरातत्व विभागले जनाएको छ । संख्यामा हेर्दा ३ सय ८७ वटा सम्पदा सम्पन्न भएका छन् ।

स्वास्थ्य संस्था

भूकम्पले १ हजार १ सय ५७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुर्‍याएको थियो । क्षतिग्रस्त शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणको काम ४ वर्षदेखि भइरहेको छ । प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

१३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था पुनर्निमाण भइरहेका छन् । ३२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पुनर्निर्माण शुरु गर्न बाँकी रहेको छ ।

सरकारी एवम सुरक्षाका भवन

पुर्ण र आंशिक रुपमा गरी कुल ४ सय १५ सरकारी भवनहरु क्षति भएका थिए । जसमा ४ वर्षमा ३ सय ५९ वटा भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । क्षतिग्रस्त ४९ वटा भवनको पुनर्निर्माण शुरु गर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी सुरक्षा निकायका १ सय ८३ वटा संरचनाहरु पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३२ वटा संरचनाहरु बन्दैछन् ।

सकिएला त समयमै ?

भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३ अनुसार प्राधिकरणको अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । तोकिएको समय पुरा हुनका लागि अब १ वर्ष मात्र बाँकी छ ।

यो अवधीमा सम्पुर्ण पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने छ । साँस्कृति सम्पदाका क्षेत्रमा आधा संरचनाको समेत पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन त्यस्तै निजी आवासमाका क्षेत्रमा पनि ३८ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बाँकी नै छन् भने तोकिएको समयमा काम सम्पन्न होला त ?

जवाफमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली भन्छन्, ‘निजी आवास चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ, गुनासोबाट थपिएका घर निर्माणमा भने केही ढिलाई हुने देखिएको छ ।’

यद्यपी पाँच वर्षमा तोकिएको कार्य सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणले कार्यावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका चुनौती

जुनसुकै काम अन्तिम चरणमा पुग्दा सबैभन्दा जटिल खण्डहरु बाँकी रहे जस्तै निजी आवास पुनर्निर्माणमा पनि छुटेका घरको पुनर्निर्माण चुनौतीपुर्ण देखिन्छ ।

त्यस्तै ऐतिहासिक महत्व बोकेका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा झनै चुनौती थपिएको छ । हालसम्म आधा काम पनि सम्पन्न भइसकेको छैन । यी विषयहरु प्राधिकरणका लागि चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

त्यस्तै अझैसम्म पनि प्राधिकरणमा पीडितका नाममा गुनासा आउने क्रम रोकिएको छैन । देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै स्थानीय स्तरका समस्या समाधार गर्ने जीम्मेवार निकायका रुपमा रहेको छ–‘स्थानीय सरकार’।

स्थानीय सरकार बनेसँगै जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा थियो । जनप्रतिनिधिले वास्तविक पीडित को हो भनेर छुट्याउन नसक्दा प्राधिकरणमा गुनासो अझै आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधि आएसँगै झण्डै साढे २ लाख गुनासा आइसकेका छन् ।

स्थानीय सरकारले यसमा गम्भीरता पुर्वक ध्यान नदिँदा प्राधिकरणलाई वास्तविक पीडित छुट्याउन समय लागेको र निजी आवास पुनर्निर्माण लम्बिदै गइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै विशेष गरी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, विभिन्न निकाय बिचको सम्वन्यको अभाव, सहरी क्षेत्रमा रहेको निजी आवास पुनर्निर्माण, विपन्न वर्गमा परेका लाभग्राहीहरुको आवास पुनर्निर्माण गलत विवरण दिने व्यक्तिहरुबाट रकम फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्य चुनौतीको विषय रहेको ज्ञवालीले बताए ।

रकम लिई घर नबाउनेबारे प्राधिकरणको योजना !

प्राधिकरणले पहिलो किस्ता लिएर पनि मानिसहरु किन घर पुनर्निर्माण गरिरहेका छैनन् भनेर प्रतयेक लाभग्राहीबाट जानकारी लिइरहेको छ ।

प्राधिकरणले तत्कालका लागि २ वर्गमा छुट्याएर काम गरिरहेको बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘पहिलो घर पुनर्निर्माण गर्नै नखोज्नेहरु कोको हुन र वास्तवमै समस्यामा परेर घर बनाउन नसकेका को हुन् ? यसका लागि प्राधिकरणले इन्जिनियर गाउँगाउँमा खटाइरहेको छ ।’

त्यसका साथै प्राधिकरणले अहिले १ हजार जनालाई घुम्ती डकर्मीका रुपमा परिचालन गर्ने र २ सय १० जनालाई सामाजिक परिचालकहरुको परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘आर्थिक अभावका कारण हो भने विशेष सहयोग गर्ने छौं सहुलियत ऋणको व्यवस्था यस्तै लाभग्राहीका लागि हो जोखिमवर्गमा परेका लाभग्राहीलाई पनि थप सहयोग हुनेछ’ ज्ञवालीले भने ‘तर अन्यत्र घर भएर बनाउन नचाहेको हो भने आफै नाम हटाउनुपर्‍यो गलत तरिकाले बुझेको रकम फिर्ता हुनुपर्छ यसका लागि हामीले पटक–पटक आह्वान समेत गरेका छौं अटेर गरेमा कानुनी दायरामा आउँछन् र लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइनेछ ।’

प्राधिकरणले यसअघि पनि प्रक्रियाअनुरुप अघि नबढेकाहरुलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको थियो । अब पनि कुनै उपाय निकालेर बुझेको रकम फिर्ता गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ सकियो

प्राधिकरणले विभिन्न ६ क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण गर्नका लागि ४ वर्षमा ३ खर्ब ३५ अर्ब रकम खर्च गरेको छ । जसमा नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाँकी कार्य पुनर्निर्माणका लागि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउँदै ज्ञवालीले भने ‘यस आर्थिक वर्षभित्र तय गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका निम्ति कम्तीमा ३४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।’

प्राधिकरणले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अथवा जोखिम वर्गका लागि, ६५ वर्ष नाघेका एकल महिला, ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, १६ वर्षमुनिका अनाथ बालबालिका र रातो तथा निलो परिचयपत्र भएका अपाङ्गतालाई पुनर्निर्माण गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ दिने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ ।

जसमा ३२ जिल्लाका साढे १८ हजारको नाम सुचिकृत भइसकेको छ ।