पछिल्ला केहि हप्तादेखि नेपाली शिक्षा जगत निक्कै तरंगित भएको छ । खासगरी समय–समयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न महंगो विदेशी मुद्रा खर्चेर विभिन्न मुलुकमा गएका नेपाली विद्यार्थीहरु त्यहाँको प्रचिलित कानूनी व्यवस्था, भर्ना भएको शैक्षिक संस्थाको वैधानिकता, तिनीहरुले प्रदान गर्ने शैक्षिक गुणस्तर तथा प्राप्त गर्ने उपाधिको मान्यताजस्ता गम्भिर विषयहरुमा उत्पन्न हुने अन्यौलताका कारण नेपाली अभिभावक, विद्यार्थी तथा देशको शैक्षीक उन्नतीमा विशेष चासो राख्ने सबैको मथिङ्गल सक्रिय बनेको अवस्था छ ।

अझ विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यदाकदा हुने र भइरहेका अमर्यादित एवम् अपारदर्शी क्रियाकलाप, सशक्त अनुगमन तथा नियमनको अभावका कारण नियमित जस्तो सोझा साझा अभिभावक र विद्यार्थीहरु ठगीनु परेको समाचारले सम्वन्धित सबैलाई अझ बढि नै चिन्तित बनाउनु स्वभाविकै हो । फेरि यसै क्षेत्रलाई लिक्षित गरेर नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विदेश अध्ययन गर्न परामर्श दिने व्यवसायमा विदेशी लगानी आमन्त्रण गरेर मुलुकको सम्मृद्धि देख्ने जस्तो असम्भव प्रायः उद्देश्यका साथ सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसदमा प्रस्तुत गर्नु र त्यसलाई निकट भविष्यमा आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनको सफलतासँग जोडेर हतारमा पारित गर्ने रणनिति लिनु ज्यादै नै दुःखद विषय बनेको छ ।

यस सन्दर्भमा मुलुकको हित र सम्मृद्धि चाहने जो केहीले उठाउने केही प्रश्नहरुका विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाली विद्यार्थीहरु किन विदेश अध्ययन गर्न जान चाहन्छन् ?

दशकौं देखि मुलुकमा विद्यामान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दुराचार, बेरोजगारी, शैक्षिक संस्थाहरुमा व्याप्त चरम राजनीतिकरण लगायतका मुलुभूत समस्याहरुका कारण नेपाली युवा जमात कोही रोजगारीका नाममा भने कोही अध्ययनका नाममा विदेश पलायन भइरहको विषय परम्पराको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । वर्तमान नेपाली समाजमा कुनै न कुनै तरिकाबाट परिवारको सदस्यलाई विदेश पठाउने कुरा प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको छ । चाहे त्यसका पछाडि चर्को व्याजको ऋणको भारी किन बोक्नु नपरोस् वा विदेशीएको परीवारको सदस्यको जीवन जति नै जोखिममा परोस् ।

अब त मुलुकमा स्थिर सरकार छ नि ! वैदशिक रोजगारीमा जाने विषयलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भई रहेको छ नि ! स्वदेशमै उल्लेख्य संख्यामा वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ नि ! प्रधानमन्त्री रोजगार अभियान नै आरम्भ पनि भएको छ नि ! यस्तो अवस्थामा न्युनतम १० जोड २ उत्तिर्ण गरेका सानै उमेरका बालबच्चाहरु वार्षिक रुपमा सरदर ६० हजारको संख्यामा विदेशीनु चाहीं के सामान्य विषय हो त ? यदि स्वदेशमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रणाली, प्राप्त शैक्षिक योग्यताको कदर, योग्यता बमोजिमको रोजगारी वा स्वरोजगारको लागि राज्यको सहायता भयो भने यति ठूलो संख्यामा बालबच्चाहरुलाई विदेश पठाउन नेपाली अभिभावकहरुले चाहन्छन होला र ? पक्कै चाहँदैनन् । तसर्थ रोजगारीमा विदेशीने युवा जमातलाई स्वदेशमा नै रोक्न र उपयुक्त रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न जति चिन्ता गरिएको छ त्यति नै यति ठूलो शिक्षित र उर्जाशिल युवा जमातलाई स्वदेशमै राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने विषयमा किन वर्तमान सरकारको ध्यान नपुगेको होला ?

के नेपाली विद्यार्थीहरुले स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन् वा पाउने अवस्था छैन त ?

यो सावल ज्यादै पेचिलो छ । भलै नेपालका विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरु यो विषयमा त्यति चिन्तित देखिँदैनन् । तर के साँच्चै नेपाली विद्यार्थीहरुले स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन् वा पाउने अवस्था छैन त ? यदि छैन भने विश्वका ठूला मध्येको र नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरु, निजी क्षेत्रका सैयौं उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र गरिरहेका शैक्षिक संस्थाहरुको औचित्य चाहिँ कहाँनेर छ त ? सवाल यहाँको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको भन्ने त होइन नि ! विषय त व्यवस्थापनको हो, योग्यताको उपयुक्त कदरको हो र अझ बढि योग्यता बमोजिम रोजगारीको अवसरको अभाव हो नि । त्यसो भए यो दुरावस्थाको अन्त्य गर्न नेपाली विद्यार्थीलाइ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न अभियानकै रुपमा विदेश पठाउने चाहिँ उपयुक्त र दीर्घकालीन समाधान हो त ? यस्तो त पक्कै होइन ।

नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउँदा राज्यले कमाउँछ त ?

नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न पठाउँदा सरकारले केही पनि कमाउँदैन । बरु अभिभावकहरुले ऋणपान गरेको ठूलो धनराशी विदेशी मुद्राको रुपमा विदेसिन्छ । शिक्षामा गरिने लगानी दीर्घकालीन हो । त्यसलाई राज्यले सुनियोजित र व्यवस्थित संरचनागत वा कानूनी व्यवस्थान गर्न सक्यो भने मात्र भविष्यमा दक्ष नागरिकको रुपमा प्राप्त गर्न सक्ला, तर जसरी वैदेशिक रोजगारीका रुपमा नियमित रुपमा आएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ त्यस्तो कदापि हुन सक्दैन र त्यस्तो अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । एक पटक विदेसिएको शिक्षित र गुणस्तरीय नागरिक, स्वदेशमा उसको योग्यताको राम्रै कदर हुने र योग्यता बमोजिमको व्यक्तित्व विकासको अवसरको सुनिश्चितता नभएसम्म हम्मेसी फर्किंदैन नि । के यसरी हजारौंको संख्यामा शिक्षित युवालाई हरेक वर्ष विदेश जाने परिस्थिति बनाउनु राज्यको निमित्त, सम्मृद्ध मुलुकको अभियानलाई सफल बनाउन जायज होला त ? सरकारले चाहेको अभियान हाँक्न सक्षम जनशक्ति पनि चाहिन्छ होला नि देशमा ?

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय(विदेश अध्ययन)लाई प्रोत्साहन गर्दाको दीर्घकालीन असर के होला ?

एउटा त अभियानकै रुपमा शिक्षित युवा वर्ग हजारौंको संख्यामा वार्षिक रुपमा विदेशीन्छ, जसले गर्दा एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको उल्लेख्य संख्या र अर्को तिर अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका रुपमा त्यतिकै संख्या विदेसिँदा हाम्रा गाँउसमाजमा युवा जनशक्ति बाँकी नै रहँदैन ।

अर्को नेपाली विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तरीयता र ग्राह्यता विश्व परिवेशमा खस्किन्छ । जसका कारण स्वदेशी उच्च शैक्षिक संस्थाहरुले उल्लेख्य मात्रामा विद्यार्थी नै नपाउने नपाउने अवस्था सिर्जना भएर उनीहरुको क्रमिक गुणस्तर विकासमा, समकालीन दुनियाँमा प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यमा दीर्घकालीन र गम्भीर आघात पर्ने निश्चित हुन्छ ।

राज्यस्तरबाट नै विदेशी लगानीसहित नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धिको दीर्घकालीन अभियानका अभियन्ताहरु नै सरकारले पाउने छैन । छोराछोरीलाई विदेश अध्ययन गर्न पठाउँदा बोकेको ऋणको भारीले थलिएको अभिभावक पिंढीले मात्र सम्मृद्धिको महान अभियान हाँक्न असम्भव हुने छ ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय(विदेशी शिक्षा)लाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त ?

सिद्धान्ततः राज्यले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न चाहने विषयलाई नियन्त्रित, नियोजित र व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । मुलुकलाई कस्तो प्रविधिको र दक्षताको आवश्यकता छ, त्यस्तो मात्र विषयमा सुविचारित ढंगबाट विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउने तथा उनीहरुको फिर्ती सुनिश्चित हुने प्रकारको संरचनागत र व्यवस्थापकीय आधार राज्यले तयार गर्नु पर्द । यो तत्कालै सम्भव हुने विषय नभएको हुँदा जबसम्म स्वदेशी विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाहरुले नेपाली नागरिकलाई विश्वस्तरको शैक्षिक गुणस्तर प्रदान गर्ने सक्षमता बनाउँदैनन् र त्यसरी उत्पादन भएको जनशक्तिलाई सुरक्षित व्यक्तित्व विकास र रोजगारीको सिर्जना हुँदैन तबसम्म राज्यले हाल विद्यामान शैक्षिक परामर्श व्यवसायको क्षेत्रलाई अनुगमन र नियमन गर्ने कानून प्रावधानहरुलाई शसक्त बनाउँदै, व्यवसायमा संलग्न स्वदेशी व्यवसायीहरुको गुणस्तरीय सेवालाई सुनिश्चित गर्ने प्रकारको संरचनागत तथा कानूनी व्यवस्थापनका साथ बलियो अभिभावकीय भुमिका राज्यले निर्वाह गर्नु पर्दछ ।

समयक्रमसँगै कोही पनि नेपाली युवा विदेशीन नचाहने, त्यस्तो आवश्यकता महसुसनै गर्नु नपर्ने परिस्थिति राज्यले सिर्जना गर्नु पर्दछ । जुनसुकै नाममा विदेशीने नेपाली युवाहरुको चाहना र सपनालाई रुपान्तरण गर्दै स्वदेशमा शिक्षा आर्जन गर्ने, रोजगारी गर्ने, व्यक्तित्व विकास गर्ने र समाज विकासमा योगदान गर्न दृढ इच्छाशक्ति आर्जन गर्न सक्ने बनाउनु जरुरी छ ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा (विदेशी शिक्षा) विदेशी लगानी राष्ट्रिय हितका लागि उत्पादक होला त ?

अघि नै चर्चा गरि सकियो कि शिक्षामा हुने लगानी दीर्घकालीन हो, तत्काल प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु हुन्न । हाल नेपालमा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुलाई ‘प्राइभेट तथा नाफामूलक’ कम्पनीको रुपमा स्थापना भइ ‘फाइदा खाने व्यापार’ मत्रै दिने परिपाटीले ठूलो जटिलता ल्याएको छैन ? सामुदायिक र निजी शिक्षामा गुणस्तर र आर्थिक लगानीको दृष्टिले पनि आकाश र जमिनको फरक विद्यामान छैन र ? यसको व्यवस्थापन नै राज्यको लागि गलपासो बनेको छैन र ?

प्रस्तावित विदेशी लगानी (विदेशी शिक्षा) नेपालको विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउन, यहाँको शैक्षणिक भौतिक पुर्वाधारको विकास, अनुसन्धानमूलक कार्यमा लक्षित भएर आउने होइन । यसको लक्ष्य त नेपालको ठूलो धनराशी शैक्षिक शुल्क विदेशी मुद्राको रुपमा र शिक्षित युवा जनशत्तिलाई पनि विदेश लाने व्यापार गर्ने लक्ष्य पो लिएर आउने हो त ? अब फेरि विदेश अध्ययन गर्न जाने विषयलाई पनि खुल्ला व्यापार गर्न दिने, त्यसमा पनि विदेशी लगानीसमेत आमन्त्रण गर्ने हो भने के त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले नेपाली शिक्षित युवा शक्ति र हुनेखाने अभिभावकको लक्ष्य विदेशीनु मात्र हुँदैन र ? विदेशी लगानी ल्याउने व्यापारीले हाम्रो देशको हित हेर्ला कि यहाँका न्युनतम कानूनी प्रावधान पुरा गर्दै मुख्य रुपमा नाफाको उद्देश्य राख्ला ? हरेक बर्ष उत्पादन हुने ५०–६० हाजारको शिक्षित युवा जनशक्तिलाई विदेशमा पठाउने उद्देश्यका साथ भित्रिने विदेशी लगानीले वर्षेनी यो अभियान चलाउँदा स्वदेशी शैक्षिक संस्था बन्द हुने अवस्था नआउला ?

यति गम्भीर तथा मुलुक, समाज र राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन असर पार्ने, पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था ल्याउने निश्चित प्रायः विषयमा, निरन्तर विदेसिँदै गरेको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा राख्न, थाम्न, विभिन्न उपाय सोचि रहेको, चिन्तन गरिरहेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपना बोकेको सरकारकोे लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मार्फत शैक्षिक परामर्श व्यवसाय(विदेशी शिक्षा)मा विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्ने विषय अत्यन्तै घातक र राज्यको दीर्घकालीन हित विरोधी हुनेछ ।