काठमाडौं– नेतृत्व परिवर्तनका समयमा सधैंजसो नै चर्चामा आइरहने संगठन हो, नेपाल प्रहरी । अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण मात्र होइन, कानून कार्यान्वयन र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएका कारण प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयनप्रति आम सर्वसाधारणको पनि चासो रहने गर्छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम अहिलेका महानिरीक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनाल आगामी माघ २९ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ को उपदफा (१) को देहाय (घ) मा ३० वर्ष सेवा अवधि (नोकरी गरेको ३० वर्ष) पूरा भएमा अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आइजी खनालकै ब्याची ३ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरु पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्न्यात पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

हालका आईजीको पदावधि करिब–करिब १ महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रहरीमा नयाँ नेतृत्वको चर्चा र ‘प्रतिस्पर्धा’ शुरु भइसकेको छ । विगतका केही वर्ष झैं यस पटक पनि आईजीसँगै एआईजीहरु पनि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कारण प्रहरीको भावी नेतृत्वको दौडमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)हरु छन् ।

नेपाल प्रहरीको २६ औं आईजी खनालले २९ माघ २०४६ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)को रुपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । एआईजीहरु पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्न्यात पनि खनालकै ब्याची हुन् ।

यसबाहेक खनालसँगै प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका १९ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले पनि माघ २९ मै अवकाश पाउनेछन् ।

र, अब प्रहरी नेतृत्वको दौडमा हालका आईजी सर्वेन्द्र खनालको ब्याचका वैकल्पिक उम्मेदवारहरु रहनेछन् । हालका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै प्रहरीमा भर्नाका लागि निवेदन दिएर वैकल्पिकमा नाम निकालेका ठाकुर ज्ञवाली, तारिणी लम्साल र सूर्य उपाध्याय अबको आईजीका दावेदार हुन् ।

२५ असार २०४७ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)बाट सेवा प्रवेश गरेका ज्ञवाली, लम्साल र उपाध्याय अहिले नेपाल प्रहरीका ‘वरिष्ठ’ डिआईजी छन् । वरिष्ठतालाई आधार मानेर आईजीको नियुक्ती हुँदा स्वभाविक रुपमा ३ जनाबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

यद्यपि ज्ञवाली लम्साल र उपाध्ययमध्येबाट आईजी बन्नेको कार्यकाल पनि धेरै लामो भने हुने छैन । उनीहरुको पनि आगामी असार २५ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा हुने छ ।

भावी आइजीका दावेदारमध्येका वरियताका आधारमा १ नम्बरमा रहेका डिआईजी ज्ञवाली अहिले प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयको प्रमुख छन् । त्यसैगरी लम्साल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छन् भने उपाध्याय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छन् ।

सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजी बनाउँदा वरियतालाई पहिलो आधार बनाएको हुँदा अबको आईजीका लागि ज्ञवाली पहिलो दावेदार हुन् । तर, सरकारले आफूलाई ‘उपयुक्त लागेको’ व्यक्तिलाई आईजीमा नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नै हुँदा ज्ञवालीबाहेक लम्साल र उपाध्याय पनि आईजी बन्न सक्छन् ।

हालका आईजीको पदावधि करिब करिब १ महिना मात्रै बाँकी रहँदा नयाँ आईजी नियुक्तिका लागि सरकारले औपचारिक प्रक्रिया भने शुरु गरिसकेको छैन । सामान्यतः नयाँ आईजी नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयले १५ दिन अगाडिदेखि तयारी शुरु गर्छ ।

यस्तो तयारीमा कानूनअनुसार सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार पारी उनीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (गणना) गरी प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्छन् । गृह मन्त्रीले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार नै मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गर्छ ।

एआईजी दौडमा को–को ?

आइजीपी खनालाको अवकाश पछि ज्ञवाली, लम्साल र उपाध्यायमध्ये जो आईजीपी बनेपनि बाँकी रहने दुईजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवाका लागि प्रमुख दाबेदार मानिन्छन् । अहिले प्रहरीमा (जनपदतर्फ) ३ जना एआइजीको दरबन्दी छ । आईजीको दौडमा रहेका ज्ञवाली, लम्साल र उपाध्यायमध्ये २ जना एआईजी नियुक्त नियुक्त भएमा बाँकी रहेको १ पदका पछिल्लो ब्याचका डिआइजी ४ जना र त्यो भन्दा पछि १ गरी ५ जनाको प्रतिस्पर्धा हुने छ ।

एआईजीको रेसमा रहेका मध्य प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा कार्यरत निरजबहादुर शाही, विशेष ब्यूरोका प्रमुख हरिबहादुर पाल र प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रद्युम्न कार्की २८ असोज २०७५ मा डिआइजीमा बढुवा भएका हुन् भने महानगरीय प्रहरी आयुक्त रहेका विश्वराज पोखरेल २९ वैशाख २०७६ मा डिआइजीमा बढुवा भएका हुन् ।

यस हिसावले ३ जनाको दरबन्दी रहेको एआईजी पदका लागि ७ जनाको प्रतिस्पर्धा हुने छ । तर, २०७७ असार २५ गते पछि प्रहरी महानिरीक्षक बन्नका लागि भने पाँच जना मात्र प्रतिस्पर्धामा हुनेछन् । बाँकी रहने ५ जनामध्ये थापा, शाही, पाल र कार्कीको आईजी बने पनि उनीहरुको कार्यकाल १९ वैशाख २०७९ सम्म मात्रै रहने छ ।

पोखरेल आइजी बनेभने उनले ६ महिना बढी संगठनको नेतृत्व सम्हाल्न पाउने छन् । डिआइजी पोखरेल थापा, शाही, पाल र कार्कीको ब्याचका वैकल्पिक उम्मेदवार हुन् ।

प्रहरी नेतृत्वका लागि चलखेल किन ?

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको संगठनका रुपमा रहेको प्रहरी प्रमुखको पदलाई प्रतिष्ठाको रुपमा समेत हेर्ने गरिन्छ । पहुँच र प्रतिष्ठाका कारण समेत प्रहरी महानिरीक्षकको पद आकर्षक मानिदै आएको छ ।

देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको ‘बागडोर’ सम्हाल्न पाउने भएका कारण पनि प्रहरी प्रमुखको पदका लागि ‘मरिहत्ते’ गर्ने चलन पहिलेदेखि नै कायम छ ।

यसका अतिरिक्त राजनीतिक नेतृत्वमा समेत प्रहरी प्रमुखको चयनलाई लिएर ‘हानथाप’ नै चल्ने गर्छ ।

प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइने भएका कारण प्रहरी प्रमुख नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच ‘हानथाप’ हुने गरेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक आडमा शक्तिको दुरुपयोग खुवै गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्व समेत प्रहरी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना मान्छेलाई प्रहरीको नेतृत्वमा पु¥याउन मरिहत्ते गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी संगठनको प्रमुख बन्नका लागि विशेषगरी संगठनमा उसको कार्यदक्षता र पारदर्शी कतिको छ भन्ने कुराले महत्व राख्नुपर्ने हो । तर त्यो व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन ।’

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकुल प्रहरी नेतृत्व चयन गर्न चाहने हुँदा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति बेलाबेलामा विवादमा पर्ने गरेको बताउँछन् ।

मल्ल भन्छन्, ‘प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । यदि संगठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने हो भने सही नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई ठाउँ दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’