देशभरका १० स्थानमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माण गरिने « Khabarhub

देशभरका १० स्थानमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माण गरिने


२१ पुस २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले देशभरका १० स्थानमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माण गर्ने भएको छ ।

पुल निर्माणको स्थान, सम्भावना, खर्चलगायतका विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । पुल निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन सकिएपछि ठेक्का सम्झौता गरिने सडक विभागको पुल महाशाखाले जनाएको छ ।

चितवनको नारायणी नदी र पोखराको विजयपुरमा पुल निर्माणको टुङ्गो लागेको महाशाखा प्रमुख दिपक भट्टराईले बताउनुभयो । अरु आठ स्थानको भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । नेपालमा अहिलेसम्म कर्णाली नदीमा मात्रै उक्त प्रविधिको पुल निर्माण गरिएको छ ।

सो प्रविधिबाट पुल निर्माण गर्दा आकर्षक देखिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “खर्चका हिसाबले पनि अहिले हामीले निर्माण गरिरहेका पुलभन्दा खासै बढी लाग्ने देखिएको छैन ।”

सरकारले अहिले अधिकांश स्थानमा ‘आरसीसी’ प्रविधिको पुल निर्माण गरिरहेको छ । विश्वका अरु देशका प्रविधि भित्र्याउन पनि नयाँ–नयाँ डिजाइनका पुल निर्माण शुरु गरिएको छ ।

काठमाडौँ र बाहिरका बिभिन्न स्थानमा ‘आर्क एण्ड व्रिज’ को निर्माण समेत भइरहेको छ भने कर्णाली नदी पछि अहिले अरु नदीमा ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण शुरु हुँदैछ ।

सरकारले दुई वर्ष पहिले सबै सडक दुई लेनभन्दा कम चौडाईका निर्माण नगर्र्ने निर्णायानुसार अहिले पुल पनि दुई लेन वा सोभन्दा बढी चौडाईका निर्माण भइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०७६, सोमबार  १० : १५ बजे

बेथलेहेमले गाजा युद्धपछि पहिलो पटक क्रिसमस मनाउँदै

बेथलेहेम– गाजामा लामो समयदेखि चलेको युद्धको पीडादायी छायाँबीच दुई वर्षभन्दा

त्रियुगा क्षेत्रमा जंगली हात्ती गाउँ पस्दा १२ घरमा क्षति

गाईघाट– जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा हात्तीले १२ भन्दा बढी घरमा

पोखरा-जोमसोम हवाई सेवा तीन महिनाका लागि स्थगित

मुस्ताङ– हिउँदयाममा मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गएपछि निजी वायुसेवा कम्पनीले

पर्वहरूले विविधताबीचको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इसाई धर्मावलम्बीको  पर्व ‘क्रिसमस डे’ का

प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्न जोड

मोरङ– कोशी प्रदेशमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सामुदायिक बीउ