कुनैपनि विद्रोही श्वर या सोचलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काम आफैंमा स्वागतयोग्य हुन्छ । तर, त्यो मूलधारमा ल्याउने दस्तावेजले मात्रै स्वागतको निरन्तरता नहुन सक्छ ।

दस्तावेज बमोजिमको कामले सिंगो देशलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने जिम्मेवारी पनि तिनै पक्षको हुन्छ, जसले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बाँकी पक्षले निगरानी गर्दै जाने हो ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सीके राउत र नेपाल सरकारबीच भएको सहमति स्वागतयोग्य छ । तर, सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनमा आएन भने द्वन्द्व उद्यमीका लागि नयाँ विषय हुन सक्छ ।

तर, सम्झौता भइसकेपछि पनि सत्तारुढ पार्टी भित्रै विवाद देखिनु र सीके राउतका कार्यकर्ताले उनलाई जनकपुरमा स्वागत गर्ने क्रममा गरेको नाराबाजी हेर्दा सम्झौतामा अस्पस्टता भएको बुझ्न सकिन्छ ।

सम्झौताका शब्दहरु आम मानिसले स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिने, दुईवटा अर्थ लगाउन नमिल्ने र एउटाले अर्कोलाई भन्दा सुन्न अप्ठेरो नहुने प्रकारका प्रयोग हुनुपर्थ्यो । त्यसको अभाव रहेका कारण विभिन्न खालका शंका, उपशंका, चर्चा गरिएको छ ।

दलितका नेताले दलितका मुद्दा उठाए पछि उनीहरुका समस्या समाधान हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ मुद्दा उठाउने नेताको समाधान गरिँदो रहेछ । अर्थात् नेताको व्यवस्थापन गरिदिने । यो पनि सीके राउतको व्यवस्थापन हो

नेपाली राजनीतिमा यसअघि पनि जति पक्षसँग सम्झौताहरु भए ती सबै खालका सम्झौतामा यस्तै आरोप लाग्यो, एउटा पक्ष यो हो ।

दोस्रो पक्ष के हो भने, एउटा कम्प्युटर बन्द गर्न पनि २०-३० सेकेण्ड समय लाग्छ । एउटा विद्रोही शक्तिले विश्राम लिने, मुलधारमा फर्किने काम चाहिँ हस्ताक्षर गरेकै सेकेण्डमा सकिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच पनि आफैंमा ठीक होइन ।

माओवादीसँग पनि १२ बुँदे सम्झौता गर्दा त्यहि दिन माओवादीको समस्या समाधान भएको थिएन । अहिलेसम्म पनि त्यसका छिटाहरु देखिरहेकै छन् ।

कांग्रेसले २०५० सालमा मधेस केन्द्रित दलसँग गरेका सम्झौताका छिटाहरु अझ पनि उभिराखेको छ । अर्थात् समाधान भएको देखिँदैन । नेपाल सरकारले यसअघि २०५० सालमा ०५५ सालमा, ०६४ सालमा गरेका सम्झौताहरु अझसम्म लागू हुने क्रममै छ भने हिजो मात्रै भएका सम्झौता आजै लागू भइहाल्नुपर्छ भन्ने सोच पनि अलि न्यायोचित भएन ।

अर्को कुरा पनि यहाँ आउँछ, सीके राउतले सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको विषयलाई मधेसमा गएर उचाल्दा त्यहाँ त्योभन्दा पनि उग्र शक्ति (अलगाववाद)को उदय भयो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सीके राउतले लिनुपर्छ । किनभने हस्ताक्षर गरिएका शब्दहरुको गलत प्रयोग हुनुहुँदैन । सीके राउतले पनि गर्नु भएन, सरकारले पनि गर्नु भएन ।

अलगाववादको एजेण्डा

नेपालमा मधेसी समुदायका मानिसले न्यायको अनुभूति गर्न सकेनन् भनेर २००८ सालमा नै तराईं कांग्रेस जन्भिएको थियो । ००८ सालदेखि लिएर ०७५ सम्म आइपुग्दा त्यहि मुद्दामा मधेसको राजनीति रुमल्लिएको छ । यसको एउटा कारण यस देशका सरकारहरुले मधेसलाई न्यायको अनुभूति गराउन सकेनन् ।

नागरिकता दिने व्यक्तिलाई चाहिँ बढुवा दिएर पेन्सन खुवाएर नेपाल सरकारले राख्ने, नागरिकता लिने व्यक्तिलाई चाहिँ जेलमा राख्ने । यो विषयलाई सरकारले मात्र हैन, हरेक नेपालीले मनन गर्नुपर्छ

अलगाववादको कुरा अहिले मात्रै हैन, २०१५ सालमै उठेको थियो । रघुनाथ ठाकुर (मधेसी)को अध्यक्षतामा मधेस जनक्रान्तीकारी दल गठन भएको थियो । जसको एकमात्रै एजेण्डा के थियो भने एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट मधेसलाई मुक्ति दिलाउने । अर्थात् स्वराज कायम गर्ने र मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने ।

२०४० सालमा एउटा समूहले नेतृत्व गरेर एउटा पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो, ‘परतन्त्र मधेस और उसकी संस्कृति’ नामक । त्यो पुस्तकलाई लिएर महानन्द ठाकुर, रघुनन्द ठाकुरहरुले दिउँसै भारतको दिल्लीमा युएनको अगाडि टाउकोमा बल्दै गरेको लाल्टिन राखेर महिनौं बसेका थिए कि, हामीलाई उज्यालो देउ भनेर । मधेस अंध्यारोमा छ, नेपालले न्याय दिन सकेन भनेर उनीहरु नारा लगाउँथे ।

त्यसपछि २०६२ ताका मधेसमा करिव ३२-३३ सशस्त्र समूह सक्रिय थिए । हरेक सशस्त्र समूहको एउटै नारा थियो- नेपालबाट मधेसलाई मुक्त गराउने । उनीहरुका क्रियाकलाप आतंक, अपराधसँग सम्बन्धित थिए, तर दस्तावेजहरु अलगाववादसँग सम्बन्धित थियो । नेपाल सरकारको शान्ति मन्त्रालयले ती समूहसँग १८ वटा सम्झौता गरेको छ । त्यसअर्थमा नेपालमा अलगाववाद वा पृथकतावादको राजनीति शुरु भएको २०१५ सालदेखि नै हो । यो अवतरण गरेको (सीके राउतसँग भएको) १९ औं सम्झौता हो, पहिलो होइन । त्यसकारण सीके राउत पहिलो हो र सीके राउतले समाधान गरेपछि यो समस्या समाधान भयो भन्नु पूर्ण ज्ञानको अभाव देखाउँछ ।

नेपालमा मधेसका समस्या मात्र हैन, दलितका समस्या, जनजातिका समस्या लगायत सबै समस्या गलत तरिकाबाट समाधान हुँदो रहेछ । नेताको व्यवस्थापन समस्याको समाधान हैन । दलितका नेताले दलितका मुद्दा उठाए पछि उनीहरुका समस्या समाधान हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ के हुन्छ भने मुद्दा उठाउने नेताको समाधान गरिँदो रहेछ । अर्थात् नेताको व्यवस्थापन गरिदिने । यो पनि सीके राउतको व्यवस्थापन हो ।

अलगावादको एजेण्डा र मधेस

अलगाववादको एजेण्डासम्म मधेसका मानिसहरु पुग्नुका पछाडि जम्मा ३ वटा कारण छन् ।

पहिलो कुरा संरचनागत रंगभेद हो । आम मधेसीले आफ्नै मुलुकभित्र प्रशासन, न्याय, विधायिका, नागरिक समाज, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सूचीमा आफ्नो नाम, आफ्नो मान्छे कहिँ पाउँदैन ।

रोग फरक होला, तर रोगी सबै नेपाली छन् । कहिँ अशिक्षा, कहिँ गरिबी, कहिँ बेरोजगारी, कहिँ अर्धरोजगारीको समस्याहरु छन् । यति भइराख्दा सीके राउतजत्तिको वौद्धिक व्यक्तिले आफ्नो सोच, छाती ठूलो बनाउनु पर्छ

दोस्रो कारण भनेको कार्यगत पक्षीयता हो । त्यो भनेको के भने भूकम्प जाँदा नेपाल सरकार जति सक्रिय हुन्छ, मधेसमा आगलागी हुँदा त्यति सक्रिय हुँदैन । एउटा समूदाय जसले नेपालको नागरिकता बोकेर पनि विश्वका अरु मुलुकको नागरिकता बोकेको छ, त्योप्रति नेपाल सरकारको त्यति ध्यान पुग्दैन जति हरेक मधेसीको नागरिकतामाथि ध्यान पुगिराखेको छ । नेपालमा कोही पनि गैरनेपालीले (एकजनाले) पनि नागरिकता लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राज्यको छैन । राज्यले विहार र युपीतर्फ फर्केर हेर्छ, दार्जिलिङ, सिक्किम, तिब्बत, भुटानतर्फ फर्केर हेरिराखेको छैन ।

तेस्रो समस्या भनेको पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन हो । एउटै विषयवस्तुलाई दुईवटा आँखाले हेरिराख्ने । कानूनको प्रयोग समूदायका आधारमा गरिराख्ने । त्यस्तो भइराख्दा वौद्धिक जमात मौन भएर बस्ने । जस्तै, यदि कुनै व्यक्तिले फर्जी तरिकाले नागरिकता लियो भने नागरिकता लिने व्यक्ति दोषी र नागरिकता दिने व्यक्ति सही कसरी हुनसक्छ ? जसले नागरिकता दियो त्यसले पनि सजाय पाउनुपर्‍यो । अझभन्दा त्यसले बढी सजाय पाउनुपर्‍यो । नागरिकता दिने व्यक्तिलाई चाहिँ बढुवा दिएर पेन्सन खुवाएर नेपाल सरकारले राख्ने, नागरिकता लिने व्यक्तिलाई चाहिँ जेलमा राख्ने । यो विषयलाई सरकारले मात्र हैन, हरेक नेपालीले मनन गर्नुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा सीके राउत रोग हैन । लक्षण मात्रै हो ।

मधेस केन्द्रित दलको भूमिका

सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताको विषयलाई लिएर मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको भूमिकाको विषयमा पनि चासो व्यक्त भइरहेका छन् । तर, योभन्दा पहिले मधेस केन्द्रित दलको प्रकृति र उनीहरुको राजनीतिक संस्कारका विषयमा विश्लेषण गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिले मधेसी दलबारे बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने उनीहरु स्वचालित छैनन् । किनभने उनीहरु राजनीतिक भरिया मात्रै बनिरहेका छन् । मधेसमा जाने, कांग्रेस ठीक छैन भनेर मत लिएर आउने र त्यो मत फेरि कांग्रेसलाई बुझाइदिने । कम्युनिस्ट ठीक हैन भनेर मत माग्ने, मत लिएर आएपछि कम्युनिस्टसँगै सम्झौता गरेर मत बुझाइदिने काम भइराखेको छ । यो एक हिसावले परिचालित र प्रतिक्रियात्मक राजनीति हो । यस्तो राजनीति गर्नेहरुको भविष्य धेरै लामो हुँदैन ।

अहिले चर्चामा रहेको विवेकशील साझा होस्, मधेसवादी दल होउन् वा माओवादी नै । यीनिहरु क्रिया (काम) नगर्ने प्रतिक्रिया मात्रै जनाउने । यीनिहरुको भविष्य धेरै लामो छैन । ठीक त्यस्तै सीके राउतको पनि त्यति लामो भविष्य देखिँदैन ।

सीके राउतसँगको अपेक्षा

अहिलेका लागि सीके राउतको एउटा जिम्मेवारी छ, उनीमाथि जति शंका गरिँदैछ, जति आरोप लगाइँदैछ, जति खालका भ्रमहरु सिर्जना गरिँदै छ, जति खालका देशी-विदेशी आवद्धताका कुराहरु गरिँदैछ यसलाई उनले चिर्नुपर्छ, आफ्ना कामहरुबाट ।

मधेसले खोजेको सम्भावका लागि काठमाडौंका रहेका बुद्धिजीविले लेन्सको जस्तो जीवन बाँच्न छाडेर ऐनाको जस्तो जीवन जीउन थालेभने आम मधेसीले अनुभूति गरेका रंगभेद, विभेदहरु समाप्त भएर जानेछन्

यो मुलुकमा अलगाववादको आवश्यकता छैन । समभाव र सद्भावको आवश्यकता छ । यो मुलुकमा विद्रोहको खाँचो छैन, संरचनागत रंगभेद अन्त्यको खाँचो छ । यो मुलुकको कुनै पनि ठाउँमा विशिष्ट खालको विकास भएको छैन । राजधानीकै कुरा गर्दा, काठमाडौंमा टेलिफोनका तारमा अल्झिएर मान्छे मरिरहेका छन् । किर्तीपुरमा पिउने पानीको राम्रो व्यवस्था छैन । भक्तपुरमा पनि कुनै कृषि क्रान्ती भएको छैन । यो राज्यले अन्य ठाउँमा विशिष्ट सेवा प्रदान गरेर मधेसमा मात्रै निकृष्ट व्यवहार देखाएको हैन ।

रोग फरक होला, तर रोगी सबै नेपाली छन् । कहिँ अशिक्षा, कहिँ गरिबी, कहिँ बेरोजगारी, कहिँ अर्धरोजगारीको समस्याहरु छन् । यति भइराख्दा सीके राउतजत्तिको वौद्धिक व्यक्तिले आफ्नो सोच, छाती ठूलो बनाउनु पर्छ । उनले २२ वटा जिल्लालाई मात्रै जोत्ने गरी आथवा २२ वटा जिल्लाका मधेसी जनतालाई मात्रै समृद्ध बनाउने गरी सोच बनाउनु हुँदैन ।

सीके राउत नेपालमा जन्भिए र उनी नेपालमा छन् भन्ने गरी गर्वको अनुभुति ७७ वटै जिल्लाका नेपालीलाई हुनुपर्छ । सीके राउत नेपाली भएकोमा विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीलाई गर्वको अनुभुति हुनेगरी प्रस्तुत हुनसक्नुपर्छ ।

मधेसमा रहेका बुद्धिजीवी र आम नागरिकले पहाड र हिमाल घुमेर राज्यले उनीहरुका लागि गरेको व्यवस्था र त्यहाँको जनजीवनको अवस्था बुझिसकेपछि यो अलगाववादको राजनीतिले विश्राम लिन्छ । मधेसले खोजेको सम्भावका लागि काठमाडौंका रहेका बुद्धिजीविले लेन्सको जस्तो जीवन बाँच्न छाडेर ऐनाको जस्तो जीवन जीउन थालेभने आम मधेसीले अनुभूति गरेका रंगभेद, विभेदहरु समाप्त भएर जानेछन् ।