एजेन्सी– प्रविधिको विकाससँगै मानिसहरु क्षणभर पनि इन्टरनेटविना टिक्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । कासोन्मुख देशमा त इन्टरनेटको प्रयोग तीव्ररुपमा भइरहेको बेला विकसित देशमा झन कति प्रयोग हुन्छ होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अझ  रोचक कुरा त  के छ भने केही त्यस्ता देशहरु, जसले इन्टरनेटको प्रयोगलाई मानवको अधिकारकै रुपमा प्रदान गरेका छन् ।  यसलाई अधिकारकै रुपमा स्थापित गरिएको पाइन्छ ।

फिनल्याण्ड, कोस्टारिका, क्यानाडा, एस्टोनिया, फ्रान्स र स्पेनलगायतका केही मुलुकका नागरिकलाई मुलभूत अधिकारीको रुपमा इन्टरनेट कनेक्सन उपलब्ध रहेको पाइन्छ ।

इन्टरनेटको विकाससँगै फिनल्यान्डले केही वर्ष अघि देशका हरेक नागरिकलाई एक मेगाबाइट प्रतिसेकेन्डको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्सन प्रदान निर्णय गरेको थियो ।

सन् २०१० मा सो निर्णय गरिएको थियो भने सन् २०१५ मा ब्रोडब्यान्ड क्षमतालाई अझ बढाएर नागरिकलाई इन्टरनेटको सेवा प्रदान गरिएको थियो ।

अर्को मुलुक कोस्टारिकाको सर्वोच्च अदालतले देशका कुनै पनि नागरिकलाई इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने फैसला समेत गरेको थियो । यसलाई राज्यले सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

नयाँ प्रविधि र यसको आधारमा चल्ने प्रक्रियाहरु कुनैपनि नागरिकको मुलभुत अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको थियो ।

एस्टोनियाले पनि सन् २००० मा नै इन्टरनेटलाई मानवाधिकार सरह मान्दै इन्टरनेट कनेक्सन उपलब्ध गराइएको थियो । जहाँ हरेक नागरिकको मूल अधिकारमा इन्टरनेट सामेल भइसकेको छ ।

फ्रान्सको सर्वोच्च अदालतले पनि इन्टनेट एक्सेसलाई मूलभूत अधिकार मानेको छ । सरकारले त्यहाँका जनता इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित गरेको हुँदैन ।

त्यस्तै अर्को मुलुक स्पेनमा पनि हरेक नागरिकलाई इन्टरनेटको सेवा उपलब्ध गराइन्छ । त्यहाँको राष्ट्रिय एजेन्सी टेलेफोनियालाई हरेक नागरिकलाई उचित मुल्यमा ब्रोडब्यान्ड सेवा दिने ग्यारेन्टि गराइएको छ ।

क्यानडामा पनि क्यानडा रेडियो टेलिभिजन र टेलिकम्युनिकेसनले पनि हरेक नागरिकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दछ । जसलाई सो देशका जनताको मुलभुत अधिकार अन्तरगत उपलब्ध गराउँछ ।