विदेशी पूँजीपतिले विकासशील देशहरुमा दुई किसिमले आफ्नो पूँजी लगानी गर्ने गर्दछन् । यसमा पहिलो तरीका के हो भने बिभिन्न देशहरुमा शेयर किन–बेच गरेर लगानी गर्ने ।

विश्वमा सूचना प्रबिधिको युगान्तकारी परिवर्तनको परिणास्वरुप आजभोलि २४ घण्टै कतै न कतै शेयर बजार खुल्लै रहने गरेका हुन्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताले जहाँ बढी नाफा हुने अवसर देख्छन् त्यो ठाउँमा पूँजी लागाउने गुञ्जायश देख्दछन् र एक ठाउँबाट पूँजी हटाएर अर्को ठाउमा लगाउने र बढी नाफा कमाउने फिराकमा उनीहरु हुन्छन् । यसरी लगानी गरिने पूँजीलाई नै ‘हट मनी’ भन्ने गरिन्छ ।

अनि पूँजी लगानीको दोश्रो तरिकामा भने कुनै देश विशेषको अवस्थाको बिस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र त्यहाँ पूँजी लगानी गर्ने निर्णय गरिन्छ ।

लगानी गरिने देशको सामाजिक परिवेश र शासन ब्यवस्थाको अध्ययन पछि मात्र लगानीकर्ताले त्यहाँ भूमि किन्ने, आवश्यक यन्त्रहरु जडान गर्ने, कच्चा मालको प्रवन्ध गर्ने र मजदूर जम्मा पारेर उत्पादन गर्ने गर्दछन् । यी सबै कुराको जोगाड गर्न पनि निकै लामो सयम लाग्दछ ।

जे भए पनि के कुरा प्रष्ट बुझ्नु र ध्यान दिनु आवश्यक छ भने विदेशी लगानीकर्ताको मूख्य ध्यान नाफा कमाउने कुरामै केन्द्रित गरेर पूँजी लगानी गर्ने हुन्छ ।

अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि उसले आत्मनिर्भर अर्थन्त्रमाथिनै विशेष जोड दिएको थियो

त्यसैले उनीहरुले जहाँ पूँजी लगानी गर्दछन् त्यहाँ आफ्नो हितलाई त अवश्य नै ध्यानमा राखेकै हुन्छन् नै तर त्यसलाई उनीहरुले सर्वोपरी भने मान्दैनन् ।

किनभने यो इतिहासले प्रष्ट देखाएको र अहिले पनि देखाइरहेको स्थिति हो कि नब उदारवादी भूमण्डलीकरणको कालखण्ड शुरु हुनुभन्दा पहिला प्रायःजसो सबै देशहरुको जोड आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि नै थियो ।

इतिहास कोट्याउँदा यस सम्वन्धमा आज हामी अमेरिकालाई नै उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौ । अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि उसले आत्मनिर्भर अर्थन्त्रमाथिनै विशेष जोड दिएको थियो ।

अनि बिस्मार्कको बेलाको जर्मनीमा पनि यही नीति लागू गरिएको थियो । त्यहाँको बजार स्थानीय उत्पादनका लागि आरक्षित राखिएको थियो ।

१८६८ देखियता ‘मेइजी रेस्टोरेशन’पछिको जापानलाई हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ कि जापानी अर्थव्यवस्थाको निर्माणमा राज्यको भूमिका अत्यन्तै अहं महत्वको रहेको थियो ।

त्यहाँ एकदमै प्रष्ट के रेखाङ्कित गरिएको थियो भने जति चाँडो सम्भवना छ जापानमा यस्ता प्रकारका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्थानहरुको निर्माण गरिनु पर्दछ जसले आधुनिक आर्थिक प्रगतिलाई बढावा दिऊन् ।

१८६९ मा जापानमा दूरगामी महत्वको भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरेर अर्थतन्त्रमा सामन्तवादलाई समाप्त पारियो । वास्तवमा १८९७८–८० का बेला जापान मूख्यतः कृषि निर्भर थियो ।

कूल राष्ट्रिय आयमा त्यतिबेला कृषिको अंश ६५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी थियो । जापानका नयाँ नेताहरुलाई यो कुरा महसुश भइरहेको थियो कि देश बाहिरबाट यन्त्रहरु र प्रबिधि कौशलको आयातले मात्र देश औद्योगिकरणको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्तैन ।

त्यसैले तत्कालीन जापानी सरकारले टोक्यो र क्योटोमा आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापाना गरेर नयाँ जनशक्ति प्रशिक्षित ग¥यो । राज्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षका साथै अर्थव्यवस्थालाई आधुनिक औद्योगिकरणको बाटोमा अगाडि बढायो ।

विदेशी ब्यवसायीहरुलाई देशमा लामो समयसम्म पूँजी लगानी गर्ने बाटो खोलेन । जब जापानी उद्योगधन्धाहरु आफ्नै खुट्टामा खडा हुन सक्ने भए त्यस पछि मात्र ती उद्योग धन्धालाई जापानी नीजी क्षेत्रमा बेच्ने या हस्तान्तरण गर्ने काम गरियो ।

दक्षिण कोरियाई मूलका अर्थशास्त्री हा–जुन चाङ्ग, जो क्याब्रिज विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहेका हुन्, ले यसै बिषयमा पुस्तकहरु पनि लेखेका छन् त्यस्ता पुस्तकहरुमा मूलतः ‘Kicking away the Ladder : Development Strategy in Industrial Prospective, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism / 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism’ सबैभन्दा प्रमुख रहेका छन् ।

ती किताबहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार अमेरिका होस् या जर्मनी या जापान कुनै पनि देशमा राज्यको सक्रिय भूमिका विना औद्योगिकरणको गाडी अगाडि बढेको छैन र होइन ।

आज भारतमा नेहरु र उनको योजना आयोगमाथि आक्रामक गाली गर्नेहरुले शायद यो कुरा बुझेका छैनन् कि राज्यको सक्रिय भूमिकाको त्यतिबेला कुनै बिकल्पै थिएन ।

ज्ञाताहरु के भन्दछन् भने नेहरुमाथि यसरी आक्रमण गर्नेहरुले १८ नोभेम्बर २०१० को बयालिसौ नेहरु स्मृतिको अवसरमा नोबेल पुरस्कारले सम्मानित जोसेफ स्टिग्लिट्जले दिएको भाषण पढ्नु पर्दछ । उनले भनेका थिए।

किनभने सत्तामा बसेका मानिसहरुले नबउदारबादी बजार–रुढीवादलाई त्याग्न सक्नु पर्दछ । स्मरण रहोस् कि रेगन तथा थ्याचरको रुढीवादी नबउदारबाद ‘वाशिङ्गटन आम धारणा’का रुपमा आयो र विकासशील देशहरुलाई त्यो अपनाउन जोड दियो । तर स्टिग्लिट्जका अनुसार एडम स्मिथको ‘अदृष्य हात’ जुन कुरामा आधारित छ त्यो वास्तविक रुपमा त्यस्तो होइन ।

सारा बजार अपूर्ण र विषम सूचनामा आधारित हुने कारणले त्यो कहिले पनि कुशल हुन सक्तैन । महामन्दीबाट शिक्षा लिनुपर्ने यही थियो कि वास्तवमा बजारहरु कुशल होइन बरु अस्थिर चरित्रका हुन्छन् र तिनले आफ्नो गल्तीलाई सुधार गर्न पनि सक्तैनन् ।

धनी र गरीब देशरुको बीचको बिषमता कम भएको भन्ने हामीले १९८८ र २००८ कोे विश्व बैंकको दाबीलाई पनि राम्रोसँग केलाउनु पर्दछ । किनभने त्यस बीचमा स्वयम विकासशील देश भित्र अझ बढी बिषमता बढेका तथ्यहरु खडा छन् ।

आज चीनमा पनि धनी र गरीब बीचको खाडल जुन तीब्रताकासाथ बढेको छ त्यसले त्यहाँको नेतृत्व अत्यन्तै चिन्तित छ र त्यसलाई कम गर्न गम्भीररुपमा क्रियाशील छ

धनी अझ धनी र गरीब पहिलाभन्दा गरीब भएका छन् । यो बिषमता मापन गर्ने जुन सूचकांक अर्थात् ‘इण्डेक्स’ छ त्यो विश्वभरी नै प्रयोग गरिन्छ । यदि यो सूचकांक या इण्डेक्स एउटै हो भने त्यसले देखाउँदछ कि बढेको सारा आय केही सीमित ब्यक्ति बिशेषको झोलामा पुग्दछ ।

यदि त्यो आय शून्य छ भने सबैका बीच समानरुपले बितरण हुन्छ । अश्वेत अफ्रिाकामा १९९३ देखि २००८ का बीचमा सूचकांक ९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यही २० बर्षको क्रममा चीनमा यो सूचकांक ३४ प्रतिशतले बृद्धि भयो ।

आज चीनमा पनि धनी र गरीब बीचको खाडल जुन तीब्रताकासाथ बढेको छ त्यसले त्यहाँको नेतृत्व अत्यन्तै चिन्तित छ र त्यसलाई कम गर्न गम्भीररुपमा क्रियाशील छ ।

विश्वमा शायदै यस्तो कुनै विकासशील देश होला जहाँ यो सूचकांक नबढेको होस् । हार्डभर्ड विश्वविद्यालयका नोबल पुरस्कार बिजेता एरिक मस्किन उल्लेख गर्दछन् कि भारत जस्तो देशमा मजदूरहरुको मजदुरी समानरुपले बढ्दैन ।

कार्यकुशल मजदूरहरुको ज्याला बढ्छ तर अकुशल मजदूरहरुको मजदुरी मन्द गतिले मात्र बढ्छ । जसले गर्दा मजदूरहरुका बीचमा असमानता बढ्ने गर्दछ ।

१९९९ मा प्रकाशित डानी रोड्रिकको किताब ‘द न्यू ग्लोबल इकोनोमी एण्ड डेभलोपिङ्ग कण्ट्रिज’मा के प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ भने ‘अर्थव्यवस्थाको खुलापन स्वयममा कुनै विश्वसनीय संयन्त्र होइन, जसले आर्थिक सम्बृद्धिको यस्तो प्रकृया आरम्भ गरिदिन्छ र त्यो शतत चलिरहन्छ ।

भौतिक तथा मानवीय पूँजीको यति ठूलो भण्डार तथा प्रबिधि बिकासको प्रगति यति हुनु प¥यो कि तिनले आर्थिक सम्बृद्धिलाई यति उच्चाइमा पुर्याउन सकुन् जहा त्यो सजिलैसँग अगाडि बढ्न सकोस् । उनले प्रष्टसँग के भनेका छन् भने यदि अर्थव्यवस्थामा निर्बाध खुलापन छोडियो भने कुनै पनि विकासशील देशमा आय र सम्पदालाई लिएर मानिसहरुका बीचमा बिषमता बढ्न सक्तछ जसले गर्दा समाजलाई एकजुट राख्न अत्यन्तै कठिन हुनजान्छ ।

रोड्रिकले के पनि भनेका छन् भने अर्थव्यवस्थाको ढोका र झ्याल यत्ति धेरै खुल्ला गरिनु हुन्न कि आउने–जाने पूँजीमा कुनै रोकटोक नै नहोस् । त्यसो भएमा देश भित्र झगडा फसाद बढ्न सक्तछ र राजनीतिक उथलपुथल आउन सक्तछ । जसको परिणाम देशभित्र बाह्य कारणले गडबडी पैदा हुन सक्तछ ।

यी सबै कुरालाई समग्रमा केलाउँदा आज पनि अर्थव्यवस्थामा राज्यको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुनु पर्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । रोड्रिकका अनुसार कुनै पनि देशको आन्तरिक लगानी सम्वन्धि प्रष्ट रणनीति हुनुपर्दछ र देशभित्र उठ्न सक्ने संघर्षलाई पनि ध्यानमा राखेर राज्यले भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

निश्चय नै अर्थब्यबस्थाको ढोका र झ्याल खोलिदा कतिपय बेलामा लगानी मैत्री बातावरण बनेको पनि पाइन्छ तर हरेक समय र स्थितिमा यो कुरा मानेर चल्न सम्भव हुदैन ।

मानक आर्थिक सिद्धान्तले के बताउँदछ भने ब्यापारको उदारिकरण तथा पूँजी बाहिरबाट आउने कुरा एक अर्कासँग सँधै जोडिने कुरा हुन् । कुनै पनि विकासशील देशमा जुन दृष्टिले खुलापनको चर्चा हुने गर्दछ त्यसमा आज परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ ।

निर्यात र विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा जोड दिनुको साटो बाहिरबाट बिचार, लगानी, मध्यबर्ती बस्तुहरु तथा उपयुक्त संस्थागत ब्यवस्था आयात गरिनु पर्दछ । जसको फलस्वरुप आर्थिक सम्बृद्धिसँग जोडिएका अबसरहरु बढाउन सकियोस् ।

वाह्य लगानीका लागि पूरै झ्याल–ढोका खोल्नाले मात्र विकासशील देशहरुको अर्थव्यवस्था अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुरा एक मात्र सही कुरा होइन

सरकार र त्यसलाई नीतिगत सर–सल्लाह दिने मानिसहरुले के सोच्न बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण आफैमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

वास्तवमा विकासशील देशहरुले आफ्ना शर्तमा आफ्ना हितहरुलाई मध्यनजरमा राखेर बाह्य लगानीलाई स्वीकार गर्न सक्नु र सिक्नु पर्दछ । उनीहरुले विश्व बजार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका अगाडि घुँडा टेक्नु हुदैन ।

के कुराको पर्याप्त पुष्टी भएको छैन भने निर्यात बढाउँदा र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउँदा आर्थिक सम्बृद्धिलाई कारगर किसिमले बढावा दिन सकिन्छ । अनि यस कुराको पनि कुनै सबुत प्रमाण छैन कि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आउदा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु जुनसुकै अबस्थामा पनि पैदा हुन्छन् ।

त्यसैले बाह्य लगानीका लागि पूरै झ्याल–ढोका खोल्नाले मात्र विकासशील देशहरुको अर्थव्यवस्था अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुरा एक मात्र सही कुरा होइन ।

सन्तुलित र सशक्त बिकासको लागि राज्यको भूमिका विकासशील देशहरुको निमित्त अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनजान्छ । यो इतिहासले सत्य सावित गरेको सामयिक र सान्दर्भिक तथ्य हो । यसलाई वेवास्ता गरिनु हुन्न । आर्थिक नीति निर्माणकर्ता र योजनाकारहरु तथा विकासशील देशका सरकारहरुले आज मूख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै वास्तवमा यही हो ।