कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ नियन्त्रणमुखी रहेको आरोप लगाउँदै सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यले लोकतन्त्रको मुटु मानिने प्रेसलाई सङ्कुचित र कुण्ठित पार्ने प्रावधान राखिनु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरे ।

उनीहरुले आमसञ्चार नीति बनाइसकेपछि मात्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणको व्यवस्था गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने, यो विधेयक तयार पार्नुअघि सरोकारवालासँग लिइएको सुझावको बेवास्ता गरिएको, सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकसँग नबाझिने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने, रेडियो एफएम र टेलिभिजनको व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि प्रेसलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रेसलाई कुण्ठित र सङ्कुचित गर्ने कुरा सरकारले कल्पना गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, “विधेयकमा कमीकमजोरी भए आगामी दिनमा परिस्कृत गर्न सकिन्छ ।”

उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अक्कलबहादुर रावल र पूर्णा जोशी, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्का, श्यामलाल रानाथारु, राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामतिकुमारी रानाथारुले भाग लिनुभएको थियो ।

यसअघि उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी मन्त्री बोहराले पेश गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले छुट्टाछुट्टैरुपमा निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेबुल गरे । अर्को बैठक यही माघ १५ गते दिउँसो १ बजे बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम, टेलिभिजनको व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि प्रदेश मिडिया बोर्ड गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त बोर्डमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष सदस्य रहने र मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख, सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।