सरकारको नीति विपरित काम गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्री गुरुङको चेतावनी  « Khabarhub

सरकारको नीति विपरित काम गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्री गुरुङको चेतावनी 


१५ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले गैर सरकारी संस्थाहरुले संविधान, कानून र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर काम गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको परिधि भित्र रहेर काम गर्न गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सचेत गराएका हुन् ।

गोगो फाउन्डेशनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालका नागरिक संस्थाहरुमा असल अभ्यासका सूचकहरु’ विषयक अन्तरक्रिया उनले सामाजिक संघ, संस्थाहरुले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न गैर सरकारी संस्थाहले पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर अघि नबढने कुनै पनि संघ, संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ ।’

मन्त्री गुरुङले सरकारले कुनै पनि सामाजिक संघ, संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने नीति नलिएको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए ।

उनले सामाजिक संघ, संस्था सम्बन्धि ऐन सरकारवाला निकायको राय सुझावको आधारमा मात्रै अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७६, बुधबार  ८ : २१ बजे

भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा पत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले परीक्षामा देखिएको अनियमितता र

१७ वर्षपछि फेरि सिप्रिङमा पहिरो : एक जना बेपत्ता, १५ भन्दा बढी घर प्रभावित

दोलखा– दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ स्थित सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामस्थलमा

न्युजिल्याण्ड र पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी न्युजिल्याण्ड र पोर्चुगल

विद्यार्थी आन्दोलनबीच भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दिए राजीनामा

नयाँदिल्ली– भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले विद्यार्थी आन्दोलनबीच पदबाट राजीनामा दिएका

मधेस सरकारको जनलोकपाल आयोगद्वारा १५ मुद्दा फैसला

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-८३