काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा कानूनमन्त्री ढकालले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले ३ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको तर सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने चाहिँ अहिले बहसमै रहेको बताए । उनले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबाट भने उन्मुक्ति दिन नहुने पनि प्रष्ट पारे ।

उनले भने, ‘संविधानअनुकूल बनाउन सरकारले विधेयक संशोधन लिएर आएको हो, संविधानको दायरामै रहेर विधेयक आउँछ । आयोगका कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ ।’

प्रस्तावमाथि सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, जीतेन्द्रनारायण देव, ठागेन्द्रप्रकाश पुरी र रामप्रीत पासवानले छलफलमा भाग लिंँदै विधेयकमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा भ्रष्टाचार हुँदा पनि आयोगले हेर्न नमिल्ने र सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिमाथि पाँच वर्ष पछाडि कुरा उठाउन नपाइने जस्ता विवादास्पद विषय समेटिएको भनी आलोचना गरे ।