‘विष्णु प्रपन्‍नाचार्यजी महाराज’ लाई पक्राउ गर्न अदालतले दियो अनुमति « Khabarhub

‘विष्णु प्रपन्‍नाचार्यजी महाराज’ लाई पक्राउ गर्न अदालतले दियो अनुमति


१९ माघ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- धार्मिक आवरणमा ठगी गरेको अभियोगमा ‘विष्णु प्रपन्‍नाचार्यजी महाराज’ लाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

विष्णु प्रपन्‍नाचार्य र बाल योगेश्वर भनेर चिनिने धर्मगुरु विजय भण्डारीलाई ठगी अभियोगमा पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको हो ।

चितवनस्थित नारायणी नदीको किनारमा एक महिना लामो महायज्ञ संचालन भइरहेको बेला पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै उनी फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ ।गुल्मी स्थायी घर भएका भण्डारी धार्मिक प्रवचक हुन् ।

महायज्ञको मुख्य प्रवचक रहेका भण्डारी फरार भएपछि आयोजकले महायज्ञ स्थगित गरेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उनी विरुद्ध विदेश पठाउने भन्दै ठगी गरेको उजुरी परेको छ ।

‘दुई जना युवालाई ठगी गरेको जाहेरी आएको छ’ – महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले भने ।

विजयले पीडितलाई दिएको १२ लाखको चेक बाउन्स भएको छ । उनी यसअघि पनि ठगी आरोपमा जेल परेका थिए । ०७१ पछि १८ महिना र ०७६ मा १९ दिन जेल बसेर निस्केपछि उनले नाम परिवर्तन गरेर धार्मिक प्रवचन दिन थालेको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ ।

धार्मिक आवरणमा अमेरिका लगायतका मुलुकमा पठाउने भन्दै उनले ठगी धन्दा नै चलाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७६, आइतबार  ९ : ५० बजे

रवि भन्छन् : दुईतिहाइको सरकारले मविरुद्ध विष हाल्यो, अब सिंहदरबार बदल्छु

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केपी शर्मा

पुराना दललाई रविको चेतावनी : फागुन २१ मा आउने सुनामीको सामना गर्न तयार हुनू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले फागुन

एयर चाइनाले २०२६ मा ७० हजारभन्दा बढी उडान सञ्चालन गर्ने

एजेन्सी– चीनको प्रमुख राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर चाइनाले सन् २०२६

पोखरामा थुप्रियो फोहर, व्यवस्थापनमा चुनौती

गण्डकी– पर्यटकीय राजधानी पोखरामा केही दिनयता फोहर उठ्न सकेको छैन

सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्‍बाट फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय