संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? « Khabarhub

संसदमा कांग्रेस सांसदको प्रश्न– सरकार यतीसँग सती जानुको कारण के हो ?


२९ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्त पन्तले यती समूहलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुले सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट भएको बताएकी छिन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पन्तले नेपाल ट्रष्टको जग्गाका कारण अहिले यती आतंक राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बनेको बताइन् ।

संसदमा उनले भनिन्– नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको ३ हजार रोपनी जग्गामध्ये गोकर्ण, ताहाचल र दरबारमार्गको २ हजार ७ सय ९९ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिइएको छ । पाँच अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने गरी दरबारमार्गको जग्गा यती समूह किन दिइयो ? पाथीभराको ३ सय १७ रोपनी ८० वर्षका लागि सित्तै दिइनु र धरानमा विमानस्थल बनाउने प्रचार गरेर यती समूहले प्रतिकठ्ठा २८ हजार रूपैयाँका दरले किनेर सरकारलाई ३० लाख प्रतिकठ्ठाले बेच्न लागेको विषयमा र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको २ सय १६ रोपनी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा के नियतले दिइएको हो ? यतीसँग सती जानुको कारण के हो ? सरकारले एउटा व्यापारिक समूहलाई राज्यको सारा सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुको तात्पर्य के हो, प्रधानमन्त्रीसँग यसको जवाफ माग गर्दछु । साथै, पाँच वर्षअघि न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा ४ करोड २८ लाख घूस दिएको विषयको वास्तविकता सदनसमक्ष राख्न माग गर्दछु ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७६, बुधबार  ३ : १३ बजे

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा

राजस्व सुधारमा सरकारको योजना : निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालनदेखि ई-बिलिङ र १३९ कोष एकीकरणसम्म

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य