काठमाडौं – सचिवालयले गरेको निर्णयलाई २ घण्टा नबित्दै १ नम्बर बरियाताका नेकपा अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिएपछि नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।

आफैंले प्रस्ताव गरेर पार्टीको उपाध्यक्ष बनाइएका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जान पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै एक समय प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।

तर राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिए मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने नत्र नजाने अडानमा रहेका गौतम एकाएक पछि हट्दै त्यसैका लागि तयार भएपछि बुधबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा ओलीले भने ‘मेराविरुद्ध खेल खेलियो, सामना गर्न तयार छु ।’

सचिवालयकै एक सदस्यको भनाईमा आफूले प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय सभामा जान हच्किएका गौतम एकाएक त्यसैका लागि तयार हुनु र त्यसअघि ओलीकै अनिच्छाकाबीच संविधान संसोधन कार्यदल गठन भएर पनि त्यसको अबगाल उनलाई नै आएपछि बुधबारको बैठकमा ओली आक्रोशित ढंगले प्रस्तुत भए ।

पुस २३ मा वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको सचिवालयका ५ भाइको बैठकयता बीच/बीचमा भइरहेका चलखेलबाट आजित देखिएका ओली हरेकजसो बैठकमा मौन रहँदै आएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा आफ्नो मौनतालाई तोडेका ओलीले आफूले नचाहाँदा/नचाहाँदै आएको प्रस्तावलाई मान्न त तयार भए तर त्यसमा उनको असन्तुष्टि प्रष्टै छचल्किएको थियो ।

सचिवालयकै एक सदस्यको भनाईमा ओलीले त्यसबेलै भनेका थिए ‘तपाईंहरुले निर्णय गरेरै आउनु भएको थियो । ल ठिकै छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाऔं, अरु गर्दै जाउँला ।’

यसरी निर्णय पारित भएको २ घण्टा नवित्दै ओलीले त्यही निर्णयका प्रतिकूलको सन्देश वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई बालुवाटारमै डाकेर दिइसकेका छन् । जवाफमा नेपालले यसरी पार्टी नचल्ने बताएको बाहिरिएको छ ।

यावत घटना परिघटनापछि नेकपामा ओली र उनको गुट वा सरकार र पार्टी सचिवालयबीच द्वन्द्व शुरु भएको छ ।

सम्भव छ अविश्वासको प्रस्ताव

ओली आफैंले बढाउन चाहेको यो द्वन्द्व उनकै लागि प्रत्युपादक बन्न सक्ने सन्देश उनकै समकालीन नेताहरुले दिएका छन् ।

यतिसम्मकी पार्टी संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता ल्याउनेदेखि नमाने अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने सम्मका चर्चा चुलिएका छन् ।

पार्टीको निर्णयविरुद्ध गए ओलीले अध्यक्ष पददेखि प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्नेसम्मका अभिव्यक्ति नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दिएका छन् ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सचिवालयको निर्णय नमान्ने धर कसैलाई पनि नभएको बताएका छन् ।

पार्टीभित्र अल्पमतको अवस्थामा रहेका ओलीले सचिवालयको निर्णयविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति धम्कीमा मात्र सीमित भए खासै अप्ठ्यारो नपर्न सक्छ । अन्यथा संविधानले नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटो खोलेकाले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारका अनुसार सरकार २ बर्ष पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था ओली सरकारको हकमा पनि खुल्ला भइसकेको छ ।

‘ओलीलाई अन्तरघात गरेर हटाउन चाहेमा यो दण्ड चलाउन नसक्लान भन्न सकिदैन,’ अधिकारीले भने ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा ४ ले सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उपधारा ४ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कामय रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनि लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन।’

प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा आएपछि कतिपय मुद्दामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थाहै दिइएको छैन । यो पनि पार्टीभित्रको समीक्षाको विषय हो ।

सचिवालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरे ओलीलाई संविधानको उक्त प्रावधानमार्फत हटाउने अन्तिम अस्त्रसम्मको विकल्प नेकपाभित्र सुरक्षित छ ।

तर त्यसअघि उनलाई संसदीय ‍दलको नेताबाट हटाउनेदेखि सरकार असफल भएको मुद्दा चर्काएर राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने अवस्था पनि नरहला भन्न नसकिने राजनीतिशास्त्री डा. गोविन्द गुरागाँई बताउँछन् ।

तर यसका लागि अन्तरघात गर्दै विपक्षी दललाई प्रयोग गर्ने खतरा नेकपाबाटै हुन सक्ने उनी बताउँछन् । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि चाहिने एक चौथाई अर्थात् ६९ जना सांसद चाहिन्छ । जुन कांग्रेस एक्लैसँग छैन ।

सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै कसेको नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुको मोर्चाले नेकपाकै चलखेलमा जसोतसो अविश्वासको प्रस्ताव नै अघि बढाइ हाले पनि त्यो पास हुने अवस्था छैन ।

यसका लागि कम्तिमा पनि नेकपाका ४५ जना सांसदले नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुको मोर्चालाई साथ दिएमा १ सय ३८ जनाको सामान्य बहुमतले ओलीलाई हटाउन सक्छ । तर त्यसका लागि नेकपाभित्रबाटै अन्तरघात हुन जरुरी देखिन्छ ।

तर त्यो अवस्था ‘फाइट टु फिनिस’ को बेलामा मात्र आउँने विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन् ।

‘पार्टीको ह्विप क्रस गरेर जाने अवस्था अहिलै देखिदैन् टुटफुटको अवस्थामा नै पुग्यो भने अन्तरघातको तहमा पुग्ला,’ पिटरले भने ‘तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, सर्वश्व गुम्नु भन्दा अंश गुम्नु नै बेस भनेर वामदेव र ओली दुबै पछि हट्लान् ।’

मूलतः बहालवाला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई फागुन २० पछि नदोहोर्‍याउन भइरहेको चलखेलमा पुनः एक पटक वामदेव गौतमलाई प्रयोग गर्न खोजिएको बुझेपछि ओली त्यो निर्णयबाट एकाएक पछि हटेको बताइन्छ ।

तर पिटर त्यही मात्रै सत्य भन्ने अवस्था पनि नरहेको बताउँछन् । ‘खतिवडा आउनु वा जानुसँग भन्दा पनि ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति, पछिल्लो समय हावी हुँदै गएको अर्को पक्षधरविरुद्धको आवाज मात्र हो,’ उनले भने ।

अन्तिमसम्म आफ्नो अडानमा एक्लै भए पनि अडिरहने ओलीमा पछिल्लो समय उनले लिदै आएको मूलभूत ४ वटा ( महरा, एमसीसी, सभामुखमा सापकोटा र गोकुल बाँस्कोटा ) प्रकरणमा कमजोर भएको अनुभूतिले पनि समस्या आएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

पिटरको आंकलनलाई ओलीकै सचिवालयका एक सदस्यले दिएको अभिव्यक्तिले पनि सत्य नजिक पुर्‍याइदिएको छ ।

‘प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा आएपछि कतिपय मुद्दामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थाहै दिइएको छैन,’ उनले भने ‘यो पनि पार्टीभित्रको समीक्षाको विषय हो ।’

संसद् विघटनका चर्चा आधारहीन

नेकपा सचिवालय र ओलीबीचको द्वन्द्व सतहमै प्रकट भएपछि राजनीतिक बृत्तमा ओलीले संसद् बिघटन गर्न सक्नेसम्मका चर्चा चलाएका छन् ।

तर संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान नै भेटिदैन । यसअघिको संविधानमा उक्त व्यवस्था हुँदा मुलुक अस्थिरतमा गएको जानिबुझिकनैं दलहरुले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरेनन् ।

अस्थिरता नहोस् भनेरै सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसिलो व्यवस्था गरिएको थियो । यसैकारण पनि कम्तिमा २ बर्ष सरकार टिक्यो ।

तर संसद् विघटनको कुरा विल्कुलै आधारहीन भएको संविधानविद् टिकाराम भट्टराई बताउँछन् । ‘संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नै छैन् । अतिरञ्जना फैलाउन खोज्नेहरुले यस्तो हल्ला चलाएका मात्र हुन्,’ भट्टराईले भने ।

संविधानको धारा ८५ मा को उपधारा १ मा ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान वमोजिम अगाबै विघटन भएकोमा बाहेकको अर्थ प्रधानमन्त्रीले ‘कू’ गरेर संसद् नै विघटन गर्न सक्ने अर्थ नलाग्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्न सक्छन् भनिनु संविधान नबुझेको र नपढेका मानिसका मात्र कुरा हुन्, यथार्थ त्यस्तो छैन,’ अधिकारीले भने ‘ मुलुकमा लिडरको समस्या होला तर पार्टीको अवस्था त्यस्तो हैन । एउटा सरकार गिरे पनि बहुमतमा अर्को सरकार नबन्ने अवस्था छँदैछैन ।’

सरकार पनि गिर्ने र अर्को सरकार पनि नबन्ने अवस्था रहेमात्र संसद विघटन हुनसक्ने अधिकारी बताउँछन् । यद्यपी त्यो अवस्थाको परिकल्पना समेत वर्तमान संविधानमा नगरिएको उनले बताएका छन् ।

‘मानौं त्यस्तै अकल्पनीय परिस्थिति नै आएको खण्डमा संकटकालीन अवस्था टार्न राष्ट्रपतिले टेकओभर गरेर अर्को चुनावको घोषणा गराउन सक्छ, त्यो व्यवस्था संविधानमा नभए पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेकले चल्नुपर्ने हुनसक्छ ,’ उनले भने ।