प्रिमियर लिगका खेलाडीको ३० प्रतिशत तलब काट्दा समस्या हुन्छ : पीएफए | Khabarhub Khabarhub

प्रिमियर लिगका खेलाडीको ३० प्रतिशत तलब काट्दा समस्या हुन्छ : पीएफए


२३ चैत्र २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रोफेसनल फुटबलरर्स एसोसिएसन (पीएफए) ले इङ्ग्लीस प्रिमियर लिगका खेलाडीको ३० प्रतिशत तलब कटौतिमा असहमती जनाएको छ ।

पीएफएले ३० प्रतिशत तलब काट्दा खेलाडीको नेसनल हेल्थ सर्भिसमा असर गर्ने बताएको छ । पीएपएले लिगलाई २० मिलियन च्यारिटिमार्फत् उठाउन समेत आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको लडाइका लागि खेलाडीहरुको तलब कटौति हुनसक्ने यसअघि बेलायत सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

लिगले खेलाडीको ३० प्रतिशत तलब कटाएर कोरोना महामारीविरुद्धको राहत कोषमा सहयोग गर्ने योजना बनाएको थियो ।

संघले भने ३० प्रतिशत तलब काट्दा ५०० मिलियन युरो ज्यालामा घाटा हुने, २०० मिलियन भन्दा बढी बेलायत सरकारलाई कर दिर्नु पर्ने बताएको छ ।

पीएफएले बेलायतका स्वास्थ सचिव माट ह्यान्कक्सले खेलाडीको तलबका बारेमा सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेको भन्दै दुख व्यक्त गरेको छ ।

सचिव हान्ककले गएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा खेलाडीको तलब काटिने बताएका थिए ।

पीएफएले खेलाडीको तलब काट्ने विषयमा खेलाडीसँग छलफल नै नगरि निर्णय गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेको छ । यता, इङ्ग्ल्यान्ड फुटबल संघले भने ३० प्रतिशत तलब काट्ने कुरामा सहमति भएको भन्नेमा कुरामा असन्तुष्टि जनाएको बीबीसीले लेखेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७६, आइतबार  ११ : ११ बजे

‘काँक्रेविहारलाई कर्णालीको आर्थिक केन्द्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने’

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व

विवादमा दिलजित, भने– बलिउडबाट कामको आश छैन

काठमाडौं – भारतीय कलाकार दिलजित दोसाँझको फिल्म ‘सर्दार जी ३’

पर्सामा ट्रयाक्टर दुर्घटनामा परेर दुई जनाको मृत्यु, एक घाइते

वीरगञ्ज– पर्सामा ट्रयाक्टर अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु

बजेटबारे भएका गलत प्रचारप्रसारप्रति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वार्षिक कार्यक्रम तथा

द्वन्द्वपीडित परिवारले भने- द्वन्द्वका सबै विषय फरफारक हुने गरी काम गर्नुस्

काठमाडौं– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनका