कोरोना पछिको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ७७ अर्बका परियोजनाका लागि खाका बनाउँदै सरकार | Khabarhub Khabarhub

कोरोना पछिको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ७७ अर्बका परियोजनाका लागि खाका बनाउँदै सरकार


३० चैत्र २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले कोरोना संक्रमण पछिको प्रभाव सम्बोधन गर्न ७७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ६५ करोड अमेरिकी डलरको नयाँ परियोजनासहितको खाका तयार गर्न लागेको छ ।

विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालन हुने पाइपलाइनमा रहेका परियोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत सञ्चालनका लागि योजना तयार पार्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘कोभिड रेस्पोन्स इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स’का नाम तयार पारिएको खानाभित्र मुख्य ७ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहरी विकास तथा पूर्वाधारमा १५ करोड, पर्यटन क्षेत्र पुनर्स्थापनामा ७ करोड डलर, कृषि, उच्च शिक्षा सुधारमा ८ करोड, स्थानीय सामाजिक सेवा विस्तारमा परिमार्जन ५ करोड र रोजगार सिर्जनामा १० करोड डलर र कोभिड विरुद्धको प्रोत्साहनमा १० करोड योजनासहित खाका तयार परेको मन्त्रालयले जानकारी लिएको छ ।

सातवटा परियोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर सम्बोधन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस पछिका लागि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनालाई नयाँ प्राथमिकता जोडेर कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण योजना तयार परिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले कोरोनापछि आर्थिक विकासका लागि ‘कोभिड रेस्पोन्स इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स’ अन्र्तगत ७७ अर्ब रुपैयाँ अथात ६५ करोड अमेरिकी डलरको नयाँ परियोजनासहितको खाका तयार गरेको उनको भनाइ छ ।

गत शुक्रबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपाली अर्थतन्त्र पुनर्स्थापनाका विषयमा बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग छलफल र परामर्श गरेका थिए ।
आपतकालीन तथा आकस्मिक प्रयोजनका सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थ मन्त्रालयको औंल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७६, आइतबार  ४ : ४१ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति