प्रदेश नं ५ सरकारले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेशका स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेशका १०९ स्थानीय तह र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई गरी रु १३ करोड ६० लाख विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बैठकपछि मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु १३ करोड र जिससलाई रु ६० लाख उपलब्ध गराइने छ । बैठकले बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई रु २०/२० लाख, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई रु २५ लाख र प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई रु १५/१५ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई रु १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइने निर्णय भएको प्रेस सल्लाहकारले जानकारी दिए ।

प्रदेशभित्रका १२ जिससलाई रु पाँच लाखका दरले उपलब्ध गराउन र जिससको अनुगनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कार्याधिकार तोकिएको छ । बैठक र अनुगमनमा जिससका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने तोकिएको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराउने कोरोना विशेष अनुदानको बजेट स्थानीय तहले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहतसम्बन्धी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त रकम स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने तथा लकडाउनबाट अतिप्रभावित श्रमिक तथा निम्नवर्गीय व्यक्तिलाई खाद्यान्न सामग्री खरीद गरी राहतस्वरुप वितरण गरिनुपर्नेलगायत मापदण्डसमेत तय गरिएको छ ।