घर जान चाहनेलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

घर जान चाहनेलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन


५ बैशाख २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको अवस्थामा घर जान चाहनेका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने र घर जान चाहने र बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गरेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा भएको छलफल र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत थप कडाइ गर्न र सीमानाकामा अझ कडाइका साथ बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । घर जान चाहनेका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा छिमेकी राष्ट्रहरुमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै गए पनि नेपालमा फैलिन नदिई नियन्त्रणमा राख्ने काम सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा कोरोना रोकथाम समितिले कोरोना फैलिन नदिन प्रभावकारीरुपमा काम गरिरहेको र थप फैलिन नदिन लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार  ९ : ०६ बजे

‘रुबीकुमारीको हत्या’पछि आत्मदाह प्रयास गर्दा जलेका लक्ष्मणको पनि मृत्यु

काठमाडौँ- सुटकेसमा प्याक गरिएको अवस्थामा भेटिएकी रुबीकुमारी साह हत्याकाण्डका मुख्य

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय 

काठमाडौं– सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भेट्ने, यी हुन् भ्रमण टोलीका सदस्य  

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार चीन जाने भएका छन्

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सात दिनको अन्तिम म्याद

काठमाडौं– सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिक रूपमा