काठमाडौं– कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको असर नपालको अर्थतन्त्र पनि देखिन थालेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग, कलकारखाना बन्द छन् । मजदुरको समेत रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता सुरु भएको छ ।

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा पनि कोरोनाको असर पर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह घट्ने अनुमान छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैँया रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो वर्ष ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नआउने अनुमान छ ।

कुल रेमिट्यान्सको लगभग आधा रकम मध्यपूर्वका ५ वटा देशबाट आउने गरेको छ । त्यसमध्ये कतारबाट मात्र कुल विप्रेषणको झण्डै १८ प्रतिशत आउने गरेको छ । अहिले ती देश कोरोनाका भाइरसको असर भोगिरहेका छन् । त्यहाँ कार्यरत धेरै नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउने चिन्ता बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार विप्रेषणमार्फत् नेपाल आउने रकमको करिब एक चौथाई अर्थात २५ प्रतिशत हिस्सा घरखर्चमा प्रयोग हुने गरेको छ । कोरोनाका कारण रेमिट्यान्स घट्दा नेपालमा गरिबीको दर समेत बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालका अनुसार विदेशमा रहेका १० प्रतिशतमात्रै नेपालीको रोजगारी खोसिएर नेपाल आए भने अवस्था निकै भयावह हुन सक्छ ।

अहिले हरेक वर्ष झण्डै ५ लाख बेरोजगार थपिन गरेका छन् । डा. प्याकुर्‍याल भन्छन्, ‘कतार लगायतका देशमा कोरोनाको असर रहिराखे त्यसको असर नेपालमा आउने विप्रेषणमा पर्नसक्छ । एक त कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अभाव छ । विदेशबाट आउने पैसा घरखर्चका लागि चलाउने गरिएको छ । त्यो बन्द हुँदा समस्या पर्ने निश्चित छ ।’

पहिला जीवन, अनि अर्थतन्त्र– प्रधानमन्त्री

कोरोनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रलाई कति क्षति हुन्छ भन्ने बहस चल्न थालेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिला मानवीय मूल्य हेर्ने बताएका छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूलाई बालुवाटारमा अन्तरर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले मानवीय मूल्य र तिनको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ, यसमा हामी राजनीति गर्दैनौँ, अर्थतन्त्रको नाफाघाटा हेर्दैनौँ ।’

लकडाउन निर्विकल्प रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने, ‘मानिस बचेमा अर्थतन्त्र पुनः उठाउन सकिन्छ । अर्को वर्ष आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ तर यस वर्ष मरेका मानिस अर्को वर्ष उठाउन सकिन्न ।’

अर्थशास्त्रीहरुरूभने नेपालले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने, आन्तरिक ऋण लिने, बण्ड निस्कासन गर्ने लगायतका उपायहरू अपनाउन सके केही हदसम्म अर्थतन्त्र जोगाउन टेवा पुग्ने बताउँछन् ।

रिकभरी योजना बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षदेखि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर समेत रहिसकेको डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको अर्थमन्त्रालय अर्थतन्त्र जोगाउने योजना बनाउन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले लकडाउनका कारण झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने बताएका छन् ।

आइतबार अर्थतन्त्र र व्यवसायीको समस्या लिएर अर्थमन्त्री भेट्न पुगेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग उनले अर्थतन्त्र ‘रिकभर’ को योजना बनाइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी रिकभरीको प्लान बनाइरहेका छौँ ।

बिजनेस रिकभरको प्लान बनाउँदा प्रतिबद्धता भएका लगानी छिटो ल्याउने, नयाँ लगानीलाई छिटो स्वीकृति दिने र हाम्रा लगानी भएका आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने स्थिति बनाउने योजना छ ।’

लकडाउन घोषणापूर्व सरकारले विलासी सवारीसाधन आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । हालै पारित नयाँ ऐनमा नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु विदेशबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यसपालि वस्तु आयात झण्डै ४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

आयात घट्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने र चालु खर्च राजस्वले नै धान्नुपर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या आउनसक्ने चिन्ता पनि छ ।