काठमाडौं– सरकारले छिमेकी मुलुकमा कोभिड–१९ को रोकथामका प्रयासको सफलता र त्यसविरुद्ध मुलुकले चालेको कदमको प्रभावकारिता हेरेर मात्रै लकडाउन लम्याउने या खोल्ने निर्णय गर्ने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थितिमा लकडाउन बढ्ने सङ्केत गर्दै त्यसका लागि मुलुकको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

‘लकडाउन खोल्ने हो भने मुलुकको स्वास्थ्य परीक्षणको विधि, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी ठिक ठाउँमा छन् की छैनन्, सङ्क्रमणको दर बढ्ने अवस्था भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधार पर्याप्त छ की छैन हेर्नुपर्छ,’ मन्त्री डा खतिवडाले अगाडि भने, ‘नागरिकमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी र अनुशासन छ की छैन, यी यावत कुरा हेरेर जोखिम मुक्त छौँ भनेपछि मात्रै खोल्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री खतिवडाले थने, ‘जीवन रक्षा नै पहिलो कुरा हो, अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षति र अन्य क्षति त हामी पछि पनि उकास्न सक्छौँ, जीवन रक्षाका लागि लकडाउनको अवधीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहे बढाउनुपर्छ ।’ उनले लकडाउन लम्बिदै गर्दा जीवनलाई चाहिने न्यूनतम आपूर्तिजन्य कुरालाई परिपूर्ति गर्न केही सहजता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसतर्फ सरकार अघि बढेको पनि बताए ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण समयमै अन्तरराष्ट्रिय आवागमन, सीमा नाका बन्द गरेर काम गरिएको उनले जानकारी गराए । नेपालले एक पक्षीय ढङ्गले लकडाउनको निर्णय नगरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिँदा यती धेरै सङ्क्रमण हुने अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरे । गत महिना आजकै दिन (११ गते) सरकराले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन नपाइने गरी लकडाउनको आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्ता छन् सरकारका निर्णय

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री डा खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै सडक बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, दाङ, मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने निर्णय भएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्तरगत कसुर ठहरीने मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसका लागि अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सङ्गठन संरचनाका विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई शवस्टेसनसम्म जोड्ने तथा रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोगका लागि स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धितको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्न एक महिनाका लागि समय थप गरेको छ । मन्त्री खतिवडाले यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अध्यादेशका रुपमा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिए ।