कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट आक्रान्त विश्वसमुदाय माझ दक्षिण एशियाली मुलुक नेपालमा संक्रमितको संख्या ५० नाघेको छ । यो संख्या बढ्न नदिन नेपाल सरकारको खासै प्रभावकारी नीति र योजनाका बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिँदैन । नेपाल कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा छ ।

गत चैत ११ मा सुरु लकडाउनले नेपालीहरूमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रभाव छोड्ने देखिएको छ । कार्यालय, विद्यालय, व्यवसाय इत्यादिको सधैँको भ्याई–नभ्याईबाट केही फुर्सद पनि मिलेको छ । घरगृहस्थी र पसिना बगाउँदै मजदुरी गर्ने ती श्रमजीवी वर्ग लगायत प्रायःजसोलाई यो लकडाउनले परिवारबीच समय बिताउने अवसर पनि जुराएको छ ।

अर्कातिर यही लकडाउनले हुँदाखाने र हुनेखाने बीचको दूरी झन् बढाइदिएको छ । अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्रमा तहसनहसको अवस्था सृजना हुने आँकडाहरू अनुमान गर्न गर्न थालेका छन् । आवश्यक पूर्वतयारी र पर्याप्त सूचनाविना गरिएको लकडाउनले चरम मारमा पर्नेमा निम्नआय वर्ग र तथा मजदर वर्ग नै हुन् ।

देशको भूगोल, जनस्तर, सामाजिक परिवेश र आर्थिक पक्ष आदिको हेक्का नराखी हतारमा गरिएको लकडाउनले समस्या सृजना गरिदिएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा तेस्रो चरणको लकडाउन घोषणा गरेपछिको परिघटनालाई हामीले पाठका रूपमा लिन जरुरी छ । मुम्बईको बान्द्रा शहरमा लकडाउन अवज्ञा गर्दै हजारौँ मानिस भेला भई आफ्नो थातथलो जान पाउनुपर्ने माग राखेर विरोध प्रदर्शन गरे ।

केही सिप नलागेपछि आखिर प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर भिड तितरबितर बनायो । मजदुरीको लागि थातथलो छडेर अन्यन्त्र अस्थायी बसोवास गर्नेहरू उपेक्षित भएको यो एउटा उदाहरण हो ।

देशका शासकले ऐन–कानुन बनाउँदा निम्नआय वर्ग र मजदुरीबाट दैनिक छाक टार्नेहरूको हित हेर्नुपर्ने हो । त्यहीअनुसार योजनाहरू तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । आज अप्रत्याशितरूपमा आइपरेको विश्वव्यापी महामारीले राष्ट्र सञ्चालक शासकहरूको अग्निपरीक्षा लिइरहेको छ ।

हाम्रो देशमा सरकारले सहजै लकडाउन नक्कल गर्‍यो । पूर्वसूचना, पूर्वजानकारी, पूर्वतयारी केही नभई गरिएको लकडाउनको परिणाम हो काठमाडौँ उपत्यका र देशका अन्य ठाउँहरूबाट थातथलो फर्किने निमुखाहरूको लस्कर । गाउँघरबाट टाढाको शहर–बजार पुगेर जीवन गुजारा गरिबसेका ती मजदुरको विडम्बनाप्रति जिम्मेवारी बोध भएको सरकार आजसम्म भेटिएन ।

एकाएकको गरिएको लकडाउनको कारणले ती मजदुरहरू लालाबाला र कुम्लोकुटुरो च्यापेर आफ्नो घरआँगन पुग्न भोकै, प्यासै हिँडिरहेका छन् । यी विवश नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध ऐक्यबद्धता भन्दै ताली बजाउन आदेश जारी गरेको पनि हामीले सुन्यौँ । कोरोना भाइरसले देशमा व्याप्त वर्गविभेद झनै नजिकबाट सतहमा ल्याइदिएको छ ।

विकल्परहित रगत र रक्ततत्वहरू उपलब्ध गराउन रक्तदान गर्ने स्वयंसेवी रक्तदातालाई यथोचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरी जोखिम मोलेरै भए पनि रक्तदान गर्न पछि नपर्ने स्वयंसेवी रक्तदातालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यसफतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् ।

आजको मुख्य प्रश्न हो, सिङ्गो देशमा व्याप्त यस्तो विभेद सरकारले कति नजिकबाट देखेको छ ?

आज विश्वव्यापी महामारी मच्चाइरहेको कोरोना भाइरसले, पुर्‍याएको मानवीय र आर्थिक क्षति कतैबाट पनि पूर्ति हुँदैन । फेरि पनि यस्तो घडीमा हाम्रो देशमा ‘मौकामा चौका हान्ने’ प्रयास पनि भइरहेको छ, आर्थिक र राजनीतिक दुवै रूपमा । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको चलखेल र कमिसनतन्त्रको चक्कर अनि राजनीतिमा उत्पन्न खैलाबैला यस्तै प्रयासको परिणाम हो । श्रमजीवी मजदुरहरूको नाममा छुट्याएको राहत वितरणमा भइरहेको घोटाला अर्को परिदृश्य हो ।

वास्तविक पीडितसम्म नपुर्‍याई चिनजानका मान्छेलाई बाँड्ने, धेरै पुरानो र कुहिएको बाँड्ने जस्ता गतिविधिले गरिब र निमुखा वर्गबारे शासकको दृष्टि प्रष्ट गर्छ । केही अपवादबाहेक धेरै जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो छुद्र स्वार्थपूर्तिमै केन्द्रित रहेका देखिए । विकास निर्माणको काममा त यस प्रवृत्तिले झन गहिरो गरी जारा गाडेको छ । हुन त बिउ नै गतिलो नभएपछि यसो हुनु स्वाभाविकै हो । केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म यस्तै संस्कार विकास हुँदैछ ।

नागरिकको चाहना र देशको आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा कसैको पनि ध्यान गएको देखिएन । चुनाव जितेपछि आफू अनुकूल जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति विकास भयो । यसको ज्वलन्त प्रतिनिधि घटना कोरोना भाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार ओझेलमा पार्ने प्रयास हो । फेरि यसमा सेना अघि सारिएको छ ।

कोरोना भाइरसबाट बच्ने एक प्रभावकारी उपाय लकडाउन हो । अनुशसित भएर लकडाउन पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भने लकडाउन पालना गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउनु सरकाको कर्तव्य हो ।

आजको भौतिकतावादी वैज्ञानिक युगमा राजनीतिज्ञहरूमा कारोना भाइरसका कारण दैवी चिन्तन पनि पलाएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले कहिले घण्टी बजाउन त कहिले दियो बाल्न आग्रह गरे झैँ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै एक गैरसरकारी संस्थाको आह्वानमा लय मिलाउँदै बिहानै राष्ट्रिय गीत गाउन र ताली जाउन लगाए ।

कोरोना भाइरसको इपिसेन्टरको रूपमा अति विकसित राष्ट्र अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुदान रकम नै रोक्का घोषणा गरेको छ । उच्च ओहोदामा बसेकाहरूले सुझबुझका साथ गम्भीर भएर दूरगामी असरसमेत ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नु पर्नेमा उल्टो देखिएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय रक्त सञ्चार सेवा पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । उपचारका क्रममा चाहिने रगत र रगतबाट तयार पारिने रक्ततत्वहरू पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउने मुख्य स्रोत स्वयंसेवी रक्तदाताहरू हुन् । लकडाउनका कारण सबै स्वयंसेवी रक्तदाताहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दा रगत र रक्ततत्वको अभाव सृजना हुन पुगेको छ ।

क्षेत्रगत आवश्यकतामाथि विचार पुर्‍याउन नसक्दा हामी स्वयंसेवी रक्तदाता र पीडित पक्षले समस्या भोग्नुपरेको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामी स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको छाता संगठन ‘नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज’ ले स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको अनुकूलतामा रक्त सञ्चार सेवामा पुगेर तथा होमक्वारेन्टाइनबाटै पनि रक्तदान गराई पीडितलाई सेवा पुर्‍याउँदै छौँ । विडम्बना, रगत लिन आउने प्राविधिकहरू पीपीईबाट सुसज्जित हुने तर स्वयंसेवी रकदाताको सुरक्षाका कुनै प्रबन्ध नहुने अवस्था छ । सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हो ।

विकल्परहित रगत र रक्ततत्वहरू उपलब्ध गराउन रक्तदान गर्ने स्वयंसेवी रक्तदातालाई यथोचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरी जोखिम मोलेरै भए पनि रक्तदान गर्न पछि नपर्ने स्वयंसेवी रक्तदातालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यसफतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस् ।

(लेखक नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष हुन् ।)