यतिखेर सारा विश्व एकजुट भएर कोरोनाको महामारी विरुद्ध लडिरहेको छ । नेपालमा पनि कोरोनाको कहर नियन्त्रण गर्न पाँच सातादेखि लकडाउन जारी छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। परीक्षणको तरिकालाई लिएर विभिन्न सवालहरू पनि उठिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको व्यापक भ्रष्टाचारको खोजबिन गर्नुपर्ने, कोरोना परीक्षणको मात्रा बढाएर मुलुकलाई कसरी सामाजिक, आर्थिकरूपमा संरक्षण गर्ने र कोरोनाले सृजित समस्या र यसबाट आउने अवसरबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बेलामा सरकार भने एकाएक संवैधानिक मूल्य विपरीतका अध्यादेश जारी गर्नेतिर लाग्यो।

यस्तो विषम परिस्थितिमा लोकतन्त्रघाती अध्यादेश किन ल्याइयो र किन खारेज गरियो भन्ने विवादले सत्तारुढ दल विभाजनतिर अग्रसर छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संकल्प समृद्धि र विकास हो भने कोरोनाको यो प्रकोपभित्र पनि समाज बद्ल्ने अवसर के के छ भने खोजी गर्ने बेला आएको छ । विवादहरू समाधान गर्दै सरकार र सत्तारुढ पार्टी यसतर्फ लाग्नु पर्ने हो ।

मुलुकभित्र र खुला सीमाले जोडिएको भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा लकडाउन अझै कति लम्बिन्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानाबाट सुरु भएको यो महामारीले आज सम्पूर्ण विश्वजगत्लाई आक्रान्त बनाएको छ । नेपाल अछुतो रहने कुरा थिएन । नेपालका लागि कोरोना भाइरस रोकथाम गर्ने यथेष्ट समय मिलेको भए पनि गलत बुझाइका कारण यो संकट नेपाल प्रवेश भइ छाड्यो ।

अन्ततः कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्र्न सरकारले गत चैत ११ गते सुरु गरेको लकडाउन अद्यापि कायम छ । यस अवधिमा मानवअधिकार हनन् हुने क्रियाकलाप पनि भएका छन् । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरू कुण्ठित गरिएका छन् ।

राज्यले मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, खान पाउने, सुरक्षित बस्न पाउने र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको आधारभूत हक लकडाउनको नाममा कुण्ठित गर्न मिल्दैन । सरकारले संकटकाल र लकडाउन एकै हो जस्तो गरेर गतिविधि गर्न खोजेको देखिन्छ ।

लगातारको लकडाउनले सम्भावित भोकमरीको भय र अन्य समस्याका कारण हजारौँ मानिस लामो र कठिनका पैदल यात्रामा निस्किए । मानवतामाथि नै उपहास गर्ने यस्ता दृश्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पुगिसकेका छन् ।

कोरोना भाइरसपछिको विश्व व्यवस्थाको अवस्था र आन्तरिक अवसरको रूपमा कोरोना र यसका आयामबारे अब विमर्श हुन जरुरी छ । यस महामारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिरूपमा पर्न सक्ने प्रभाव, सुरक्षा चुनौती र अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतीको सुक्ष्म अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।

यसले एकातिर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हाम्रो छविमाथि सवाल खडा भएको छ भने अर्कातर्फ सरकारको कार्यशैलीमा व्यापक जनविरोध देखिएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकारी तवरबाट जुन उपेक्षा भयो यसलाई तुरुन्तै सच्याउनु पर्छ । आवत–जावतमा ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ । कसैले गाडी रिजर्भ गरेर ओसार–पसार गर्ने र कोही बाटोमा अलपत्र पर्ने विभेद अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र अन्य शहरमा पुगेका मजदुरहरू यतिबेला चरम चपेटामा परेका छन् । तीन साताको लकडाउन जेनतेन धानेका श्रमिकहरू लकडाउनको अनिश्चितताबीच आफ्नो थातथलो पुग्ने प्रयासमा छन् ।

विपन्न, सीमान्तकृत र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारको राहत पाएका छैनन् । पाउनेलाई पनि अपुग छ । लकडाउनका कारण धेरै नागरिकको स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र बासको अधिकार खोसिएको छ ।

लकडाउनले दीर्घकालीनरूपमा पार्र्ने समस्या र चुनौती त छँदैछ, तत्कालै आमनागरिकको जीवन निर्वाहसँग जोडिएका अनेक समस्या सरकारले नसुनेजस्तै गरेको छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण बन्द हुँदा दीर्घरोगका बिरामी, वृद्धवृद्घा र बालबालिका यसको मारमा परेका छन् ।

नेपालको विकास र समृद्धिका यी असली सारथिलाई संकटको यस घडीमा राज्यले उचित सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले निम्त्याउने संकट भयावह हुनसक्छ ।

विश्वशक्ति राष्ट्रहरूबीच कोरोना भाइरसलाई लिएर बेला–बेलामा वाकयुद्घ चल्ने गरेको छ । एक–अर्कालाई होच्याउने र कोरोना भाइरससँग जोडेर लान्छना लगाउने काम भएको छ । केही जानकारीहरूलाई आधार मान्दा यस महामारीपछि चीन पहिलो विश्वशक्तिको रूपमा उदय हुने आकलन गरिएको छ, यद्यपि अहिले नै कुनै निष्कर्ष निकाल्नु हतार पनि हुन सक्छ ।

भारतमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई लिएर कुनै एक सम्प्रदायलाई निशानामा राखेर, कोरोना भाइरस फैलाउने समुदाय भनेर घृणायुक्त सन्देश प्रवाह भइआएको छ । भारतको दिल्लीमा लकडाउनअघि भएको तवलिगी जमातको एक कार्यक्रमलाई भारतमा कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा बढ्नुको एक प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ ।

प्रत्येक पालिकाहरूलाई जिम्मेवार बनाएर अघि नबढ्ने हो भने ‘पोस्ट कोभिड’ खाद्य संकटको सामना गर्न सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने हुन्छ । हामीले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै गर्दा पनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्ने गरेका छौँ । यो तीतो सत्य स्वीकार गर्दै कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गरौँ । युवा वर्गलाई कृषिमा संलग्न गराऔँ ।

यसै घटनालाई आधार बनाएर केही समय पहिला भारतीय टेलिभिजनहरूले नेपालका मुसलमानहरूलाई जोडेर भारतमा सुनियोजित रूपमा कोरोना फैलाएको प्रचारवाजी गरेका थिए । भारतका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ‘यो महामारीविरुद्ध लड्न सबै एक भएर जानु जरुरी छ र यो जाति विशेषको समस्या नभई सम्पूर्ण मानवजगतका लागि कठिन चुनौती हो’ भनेका छन्।

कोरोना भाइरसपछिको विश्व व्यवस्थाको अवस्था र आन्तरिक अवसरको रूपमा कोरोना र यसका आयामबारे अब विमर्श हुन जरुरी छ । यस महामारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिरूपमा पर्न सक्ने प्रभाव, सुरक्षा चुनौती र अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतीको सुक्ष्म अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।

यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान र समय अनुकूल सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोग र सबै मन्त्रालय, विभागले परिस्थिति अनकूल उपयुक्त नीति निर्माण गरी यसलाई स्थानीय सरकार केन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ । साना तथा मझौल व्यवसाय र प्रविधिमैत्री कृषिमा युवाहरूको सहभागितामा केन्द्रित विकासको ढाँचा अब तीनवटै तहले बनाउनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक पालिकाहरूलाई जिम्मेवार बनाएर अघि नबढ्ने हो भने ‘पोस्ट कोभिड’ खाद्य संकटको सामना गर्न सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने हुन्छ । हामीले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै गर्दा पनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्ने गरेका छौँ । यो तीतो सत्य स्वीकार गर्दै कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गरौँ । युवा वर्गलाई कृषिमा संलग्न गराऔँ ।

आगामी दिनमा उत्पादनमूलक कार्यमा सम्पूर्ण नागरिकलाई आकर्षित गरी सरकारले आर्थिक, प्राविधिक प्याकेजसहितको समयअनुकूल नीति बनाउनु पर्छ ।

नागरिकहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने सोच विकास गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा घरबाहिर रहेर काम गरिरहेका अधिकांश नेपालीहरूले आज शहर र विदेशबाट जुन हालतमा फर्कनुपरेको छ, केही न केही आत्मसमीक्षा पनि गरेको अवस्था छ ।

‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’, ‘गाउँफर्क अभियान’ जस्ता समाज केन्द्रित कार्यक्रमहरू सरकारले त्यसै ल्याएको होइन तर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु मुख्य कुरा हो । गाउँकेन्द्रित यस्तै नवीन कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्ने अवसर कोरोना भाइरसले जुराइदिएको छ ।

सरकारले बेलैमा यस्ता ऊर्जाशील युवालाई केन्द्रित गरी नीति निर्माण गरेर देशमै गरीखाने माहोल निर्माण गरेमा अबको समय नेपालको लागि सहज हुनेछ । यो काम असम्भव पनि छैन । अहिले विदेशिएका वा शहर पसेका युवाहरूले, शहर वा विदेश त सामान्य आवस्थामा मात्र पो रहेछ, अप्ठ्यारो पर्दा त आफ्नै गाउँ र समाज चाहिने रहेछ भन्ने बुझेको देखिन्छ ।

धन मात्रैले सबै थोक नहुने रहेछ भन्ने कठोर आत्मसमीक्षा पनि पक्कै गरेको हुनुपर्छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले अहिले देश फर्कन इच्छा देखाउनाले उनीहरूले यो आत्मसमीक्षा गरेको बुझन सकिन्छ । यी युवाहरूलाई देशमै कामको वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो ।

‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’, ‘गाउँफर्क अभियान’ जस्ता समाज केन्द्रित कार्यक्रमहरू सरकारले त्यसै ल्याएको होइन तर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु मुख्य कुरा हो । गाउँकेन्द्रित यस्तै नवीन कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्ने अवसर कोरोना भाइरसले जुराइदिएको छ ।

यसका साथै विदेशमा विज्ञान–प्रविधि पढेका र अन्य सक्षम जनशक्तिको उचित सम्मान गर्दै तिनलाई नेपाल फर्कन प्रेरित गर्न सकियो भने कोरोना संकटपछि नेपालको मुहार बद्लिन सक्छ । संसारको कुनै पनि देशको भविष्य तबसम्म बदलिएको छैन जबसम्म त्यस देशका युवाले बदलिने संकल्प गरेका छैनन् ।

उल्लेखित विषयको सम्बोधनका लागि सरकारले सार्थक कार्यक्रम बनाउन सक्यो र चुस्त कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने नेपालको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ।

मानवअधिकार, लोकतन्त्र, समता र शासकीय सक्षमता नै सफलताका प्रमुख सूचक हुन् । आजको शासकीय शैलीमा व्यापक सुधार आवश्य छ । अहिलेको चुनौती नेपालका लागि एक गतिशील अवसर हुन सक्छ ।