सवारी साधनका बीमितलाई राहत दिने निर्णय | Khabarhub Khabarhub

सवारी साधनका बीमितलाई राहत दिने निर्णय


७ जेठ २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बीमा समितिले सवारी साधनका बीमितलाई प्रिमियममा केही राहत दिने भएको छ । समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले चैत ११ देखि देशभर बन्दाबन्दी भएर सवारी साधन नचल्दा बीमा जोखिम न्यून हुन गएकाले प्रिमियममा राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बन्दाबन्दीको अवधिभर बीमा शुल्क आगामी वर्षको बीमा नवीकरण छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । समितिले ‘मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३’ को परिच्छेद–७ को दफा ७ र ९ बमोजिम उक्त निर्णय गरेको हो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बीमा समितिको निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको बताए । यसअघि यातायात व्यवसायीले बीमा पोलिसीको किस्ता बुझाउन नसकिएको भन्दै समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

सवारी साधनको कूल वार्षिक बीमा शुल्कको एकतिहाइ रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि कट्टा गरी बाँकी दुईतिहाइमा समानुपातिक रकम छुट दिन समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले कूल प्रिमियम हिसाब गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु तथा कर्मचारीको बीमालगायत जोखिम समूहको हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले सवारी साधनको कूल वार्षिक बीमा शुल्कको एकतिहाइ रकम थन्किएको अवस्थामा जोखिम कट्टा गरी बाँकी दुईतिहाइ रकममा समानुपातिकरूपमा छुट दिन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सवारी साधन बीमाको नवीकरण गर्दा बीमा शुल्क समायोजन गर्न र बीमितलाई छुट रकमको प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०७७, बुधबार  ९ : १९ बजे

इजरायल र इरानबाट नेपालीहरुको उद्धारको तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इजरायल र इरानमा रहेका

३४ लाख लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण

बेलबारी– मोरङ लेटाङ नगरपालिका–७  समलावासीको लामो समयदेखि खोला, खोल्सा धाएर

बेलायती सैन्य बेसमा पसे प्रो-प्यालेस्टिनी कार्यकर्ता, दुई लडाकु विमानमा क्षति

लण्डन- बेलायतमा प्यालेस्टिनी समर्थक कार्यकर्ताहरूले एक सैन्य एयरबेसमा तोडफोड गर्दै

पाकिस्तानबाट २६९ अफगान नागरिक स्वदेश फिर्ता

काबुल– पाकिस्तानको जेलमा रहेका कुल दुई सय ६९ अफगान नागरिकलाई

बजेट विनियोजनमा विभेद भएको सांसदको गुनासो

काठमाडौं- सांसदहरूले ठूला दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै आवश्यकभन्दा