कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले निम्त्याएको त्रासले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट साविकको भन्दा फरक गन्तव्यको यात्रामा विचरण गर्नुपर्ने मान्यता अघि सार्न चाहन्छु ।

आगामी बजेटको प्राथमिकतामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन, संक्रमितको समुचित उपचार गर्न र समग्र स्वास्थ्य सेवालाई अति उच्च प्राथमिकतामा राखी हाल देखिएका अभाव, कमी कमजोरीको सुधारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

यसपछिको प्राथमिकता राहत नै हुनुपर्छ । मुलुक लकडाउनमा रहेका कारण धेरैलाई दैनिक हातमुख जोर्न नै कठिन भएको छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज भएन भने पैसा हुनेले पनि खान नपाउने अवस्था आउँछ । यसरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड–१९ कै सेरोफेरोमा रहनुको विकल्प छैन ।

आगामी बजेटका पाँच प्राथमिकता :

आगामी बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्यसेवामै कन्द्रित हुनुपर्छ । सोही प्याकेजमा राहत र आपूर्ति व्यवस्था पर्नुपर्छ ।

दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि विकास पर्नुपर्छ । कोरोना कहरका कारण विश्वमा भोकमरी निम्तिन सक्ने खतरा बढेको छ । जसका कारण केही मुलुकले कृषि उत्पादन निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

कैयौँ मुलुक बफर स्टकमा संलग्न भइसकेका छन् । नेपालको उत्पादनले नेपाली जनतालाई थेग्न नसके भोकमरीको समस्या आउने सम्भावना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले व्यक्त गर्नुभएको छ, जो सत्यको नजिक छ ।

बजेटको तेस्रो प्राथमिकतामा रोजगारी सृजना पर्नुपर्छ । नेपालमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा पाँच लाख नयाँ जनशक्ति थपिने गरेको छ । हाल नेपालमा करिब १० लाख जनशक्ति बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांक छ । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र र अन्य सेवा क्षेत्रबाट अहिले नै करिब पाँच लाखले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये विविध ढङ्गले हिसाब गर्दा हवाई आकास खुल्नेबित्तिकै करिब ६ लाख नेपाली श्रमिक स्वदेश भित्रिने अनुमान छ ।

यसरी हामीले करिब २६ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिनु पर्नेछ । उनीहरूलाई स्वरोजगारका लागि तालिम, बिउपुँजी र उत्पादित सामानको बजारको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ ।

आगामी बजेटको चौथो प्राथमिकतामा शिक्षाक्षेत्र पर्नुपर्छ । हाल विद्यालय तहका ८२ लाख विद्यार्थी लकडाउनका कारण घरमै थुनिएका छन् ।

उच्च शिक्षा लगायतका गरी करिब ९० लाख विद्यार्थी शिक्षा पाउने हकबाट बञ्चित भएका छन् । कोभिड–१९ को असर लामो समयसम्म रहने देखिन्छ । यस आधारमा अनलाइन शिक्षाको पूर्वाधारका विकासमा राज्यको स्रोतसाधन उच्च परिचालन गर्नुपर्छ ।

बजेटको पाचौँ प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई लयमा फर्काउने हुनुपर्छ । हाल नेपाल सरकारले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले दैनिक २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले दैनिक ९० करोड रुपैयाँ व्याज र दैनिक ४० करोड रुपैयाँ तलबवापत नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।

घरभाडा, बिजुली, पानी लगायतको फिक्स्ड कस्टबाट निजीक्षेत्र मर्माहत छ । यसर्थ, बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा व्याज बुझाउने भाका सार्ने गरी पुनर्तालिकीकरण, व्याज अनुदान र वर्किङ क्यापिटलस्वरूप पुनर्कर्जा दिने लगायतको राहत प्याकेज घोषणा गर्न बजेटले ध्यान दिनुपर्छ ।

विकास बजेटको सोच :

कोभिड–१९ ले आफ्नो प्रभाव कति समयसम्म राख्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थ, नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुँदैन ।

कुनै विकास आयोजनाहरु सम्पन्नताको संघारमा पुगेका छन् भने तिनमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्का लागेर काम भइरहेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायी र सरकार दुबैलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुग्ने अवस्था छ भने त्यसमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी विकासमा पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रमा राहतको माग भएको वर्तमान समयमा ती क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजनालाई निरन्तता दिनुपर्छ ।

उल्लिखित प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र गेम चेन्जर प्रोजेक्टमा भने विनियोजन गर्नुपर्छ । हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर काम गर्न सकिने सुनिश्चित आयोजनामा पनि विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसरी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता प्राप्त विकासको काम गर्ने सोचले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, कोभिड–१९ को त्रासभित्र रहेका ज्येष्ठ नागरिक लगायतको भत्ता शीर्षकको बजेट भने यथावत राख्नुपर्छ । हाम्रो बजेटमा कैयौँ शीर्षकहरू लक्षित वर्गको हितमा छन्, तिनलाई पनि निरन्तता दिनुपर्छ ।

खर्च कटौतिको अवसर :

कोभिड–१९ ले त्रास मात्रै भित्र्याएको छैन, केही क्षेत्रमा सुधारका लागि अवसर पनि दिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेकाले तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । तीन ठाउँबाट विकास निर्माणको काम गर्दा पनि पुनः संघ र प्रदेशका सांसद पनि किन विकास आयोजना सञ्चालनमै रहनुपर्छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसर्थ, सांसद विकस कोषजस्ता शीर्षकको बजेट कटौति गर्न सकिन्छ ।

कैयौँ नेताका नाममा कुनै समयमा कुनै कार्यक्रम आरम्भ भएको थियो । तिनको औचित्य उसै बखत सकिए पनि नेताको नामकै कारण आयोजनाले निरन्तरता पाउनु स्रोतको दुरुपयोग हो, त्यस्ता आयोजना पनि हटनु पर्छ ।

मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदाधिकारी विदेश जाने, राजनीतिमा पहुँच हुनेले ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता लिने, विभिन्न संघसंस्थाले हुलहुज्जत गरेर पदाधिकारीहरूलाई बाध्य पारी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अनुदान पाउनेजस्ता गतिविधि रोकिनु अनिवार्य छ ।

महँगा मोटर किन्ने, जथाभावी आन्तरिक भ्रमण गर्ने, स्टेशनरीको नाममा मनपरी ढङ्गले खर्च गर्ने, अनावश्यक गोष्ठी गरेर बजेट सक्ने जस्ता काम पनि बन्द हुनुपर्छ ।

मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयभरि विज्ञ कर्मचारी हुँदाहुँदै निजी सचिवालय, स्वकीय सचिव, भान्छे, अर्दली, अगुवा पछुवाको सान सौकतको खर्च राज्यले व्यहोर्न मिल्दैन । यी हर्कत राणाकालीन हुक्के, बैठकेको याद दिलाउने प्रकृतिका हुन् । ती खारेज गर्नुपर्छ ।

यसरी मुलुकमा भइरहेको सबै प्रकारको दृश्य र अदृश्य फजुल खर्च आगामी बजेटमा निर्ममतापूर्वक कटौति गर्नुपर्छ ।

आगामी बजेटको आकार :

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटको आकारका सम्बन्धमा करिब साढे सत्र खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सबै मन्त्रालयहरूले आआफ्ना बजेट निर्माण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

मैले सो मन्त्रालयमा रही एक दशकभन्दा बढी बजेट निर्माणमा हासिल गरेको अनुभवका आधारमा सिलिङभन्दा धेरै ठूलो आकारको बजेट माग भएको हुनुपर्छ ।

हामी सरकार बाहिर बस्नेहरू कोभिड–१९ को त्रासको परिवेशमा बजेट कसरी खर्च गर्न सकिएला भनी प्रश्न गर्छौं । मन्त्रालय हाक्ने मन्त्री र सचिवले आगामी दिन सहज हुन्छ र खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर बजेट माग गरेका हुन्छन् ।

एकातिर माग गरेअनुसारको बजेट पाउने सम्भावना हुँदैन र अर्कोतिर बजेट पाएर खर्च गर्न नसके पनि दण्डित हुनु नपर्ने हुँदा बढी बजेट माग्नु स्वाभाविक हो ।

हालै सरकारको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार कुल योजना अवधिमा ९२ खर्ब खर्च हुनेछ । यस हिसाबले आगामी पाँच वर्ष औसमा कम्तिमा १८ खर्बको बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको आकार करिब सवा पन्ध्र खर्बको छ । यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्बदेखि १८ खर्ब रुपैयाँको बीचमा हुने अड्कल गर्न सकिन्छ ।

बजेटका स्रोतहरू :

नेपाल सरकारको बजेटको खर्च व्यहोर्ने मुख्य स्रोत राजस्व नै हो । करिब एक दशकदेखि नेपालको राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा बढी छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनासमममा करिब ५९० अर्बभन्दा बढी राजस्व असुली भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ८३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो । यसर्थ, आगामी वर्षका लागि सरकारको तर्फबाट ८ खर्बदेखि १० खर्ब बीचमा राजस्व असुलीको लक्ष्य हुने लख काटेको छु ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणवापत १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको आधारमा आगामी वर्ष यसको लक्ष्य २ खर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँको बीचमा हुनेछ भन्ने मेरो अनुमान छ ।

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा वाह्य ऋणवापत ३ खर्ब रुपैयाँको लक्ष्य छ । सम्भवतः आगामी वर्ष ३ खर्बदेखि ४ खर्बको बीचमा बाह्य ऋणको लक्ष्य राखिएला ।

यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५७ अर्ब अनुदान सहायताको अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष पनि यही हाराहारीमा लक्ष्य राखिन सक्छ ।

यस हिसाबले आगामी वर्ष १५ खर्बदेखि १८ खर्ब रुपैयाँ बीचको बजेट निर्माणका लागि खर्चको स्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने सरकारी अनुमान हुनेछ भनी लख काटेको छु ।

हेरौँ, जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा मेरा अनुमान सत्यको नजिक हुन्छन् कि हुँदैनन् । अबको एक हप्तामै नतिजा सार्वजनिक हुनेछ ।
(लेखक पूर्व अर्थसचिव हुन्)