काठमाडौं – चीनले सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको छ ।

चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसमा उक्त कानुनबारे आज छलफल हुँदैछ । उक्त कानूनमा रहेको देशद्रोह र राज्यच्यूत सम्बन्धी व्यवस्थामा  छलफल हुने जनाइएको छ ।

नयाँ कानूनमा देशद्रोह र राज्यच्युतसम्बन्धी प्रावधान कठोर बनाउने तयारी भएको सार्वजनिक भइरहँदा प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूले भने हङकङको अस्तित्व नै अन्त्य हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले चीनले घोषणा गरेको नयाँ सुरक्षा कानून कार्यान्वयनमा आएमा अन्ततः हङकङको विलय हुन सक्ने बताएका हुन् ।

अमेरिकाले चीनको पछिल्लो घोषणाले सो क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने सम्भावना अधिक रहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।

सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनलाई सुम्पिएसँगै त्यहाँ स्वायत्ततासहित एक देश दुई प्रणाली लागु छ ।

चीनको हिस्सा भएर पनि हङकङ अलग्गै रहँदा बेइजिङबाट जारी हुने गरेका कतिपय कानून तथा नीति नियमको हङकङमा जनस्तरबाट प्रतिरोध हुँदै आएको छ ।

हङकङको संविधान अनुसार त्यहाँको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कानून पारित गर्नुपर्छ । तर गएको वर्ष सुपूदर्गी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा लाखौं मानिसले हङकङमा सात महिनासम्म प्रदर्शन गरेपछि त्यो समेत फिर्ता भइसकेको परिप्रेक्षमा विवादास्पद बनेको र कार्यान्वयनमा नआइसकेको नयाँ सुरक्षा कानून पनि पास हुने सम्भावना कम छ ।

यसअघि सन् २००३ मा पनि सुरक्षा सम्बन्धी कानून पारित गर्न खोज्दा ५ लाखभन्दा बढी मानिसहरू विरोधमा उत्रिएपछि उक्त प्रयास असफल भएको थियो ।