काठमाडौं– देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि सोहि अनुसार ऐन कानुनहरु बनिरहेका छन् । केही दिन अगाडिमात्रै खेलकुद विकास विधेयक २०७७ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीयसहित तीन तहमा विभाजित भएपछि आएको विधेयकले विभिन्न किसिमका नयाँ प्रावधान समेटेको छ । खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई प्रतिस्धापन गर्दै आएको विधेकमा संघीय संरचना अनुसार खेलकुदको विकासको परिकल्पना गरेको बताइन्छ ।

ऐनले केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई कार्यकारी निकाय बनाएको छ भने प्रदेश स्तरमा प्रदेश खेलकुद परिषद् रहने र प्रदेश परिषद् अन्तर्गत स्थानीय तहमा नगर परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालका लागि नयाँ अभ्यासका रुपमा रहेको संघीयतामा राखेपको भूमिका के रहन्छ ? प्रदेशको भूमिका के रहन्छ र स्थानीय तहले कसरी खेलकुद विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ ? यी तीनवटै तहबीचको समन्वय कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न हामीले राखेप सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवाललाई सोधेका छौं ।

सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाली खेलकुदको विकास गर्न खेलकुद विकास विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर अहिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा छ । यस विधेयकमा नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि नेपाली खेलकुदलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने धेरै कुरा समेटेको मैले पाएको छु ।

संघीय संरचना अनुसार अब केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) हुनेछ भने प्रदेशमा प्रदेशस्तरिय प्रदेश खेलकुद परिषद् रहने व्यवस्था छ भने त्यसै अन्तर्गत रहेनेगरी स्थानीय तहमा खेलकुद परिषद् हुनेछ ।

संघीय संरचनामा गइसकेपछि ‘भर्टिकल रिलेसन’ र ‘होराइजेन्टल रिलेसन’ भन्ने हुन्छ । होराइजेन्टल रिलेसन भनेको प्रदेश–प्रदेशबीच हुनेछ । भटिकल रिलेसन प्रदेशको केन्द्रसँगको सम्बन्ध हो ।

प्रदेश भित्रको गतिविधि प्रदेश कमिटीले गर्नेछ । केन्द्रीय गतिविधि केन्द्रले गर्छ । जस्तो, राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्नुपर्दा प्रदेश परिषद्ले टिमहरु बनाउने, प्रशिक्षण गर्ने लगायतका सबै काम गर्नेछ ।

तर, प्रदेशलाई चाहिने प्राविधिक लगायतका सहयोग केन्द्रले गर्छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि विदेश जानुपरे, अन्य गतिविधि गर्नुपर्दा प्रदेशले सोझै गर्न पाउँने छैन उसले केन्द्रसँग समन्वय गरेर जानुपर्छ ।

त्यसैले प्रदेशले गर्ने गतिविधि उसले हेर्ने भयो, केन्द्रले गर्नेमा केन्द्रले नै हेर्ने भयो । पहिलो कुरा, प्रदेश र स्थानीयले गर्ने काम र अधिकार संवैधानिक व्यवस्थामा पनि छ ।

दोस्रो, संविधानमा मात्रै भएर भएन, त्यसलाई जोड्नु पनि पर्यो । प्रदेशमा पनि कमिटी बनाएको हुन्छ त्यसले त्यहाँको खेलकुद विकासका लागि काम गर्नेछ ।
प्रदेशले आफ्नो योजना त्यसलाई अगाडि बढोस् भन्ने हो । केन्द्रले त्यसलाई साथ दिनेछ ।

ऐनको फाइनल ड्राफ्ट मैले हेर्न पाएको छैन । तर, अब केन्द्रको भूमिका केन्द्रीय रुपमा हो । केन्द्रको भूमिका खुम्चियो वा अलि बढि भयो । केन्द्रले केन्द्रकै रुपमा सोचोस् । प्रदेश र स्थानीय तहले त्यहिँ अनुसार सोच्नुपर्छ ।

तीनवटा सरकार भइसके पछि त्यहिँ अनुसार स्थानीय भित्र खेलकुदको विकास बारे स्थानीय सरकारले सोच्नु पर्यो । प्रदेशभित्र खेलकुदको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सोच्नु पर्यो । केन्द्रले के गर्ने त्यो केन्द्रीय सरकारले सोचोस् ।

त्यसैले अब केन्द्रको भूमिका चाँही केन्द्रीकृत रुपमा केन्द्रमा, केन्द्रीय संघहरुलाई चलाउने हो । प्रदेश र स्थानीय निकायमा सम्बन्धित निकायकै भूमिका रहनेछ । प्रशासनिक रुपमा तीनवटै तहमा राखेपको संरचना रहनेछ । हामी अहिलेसम्म केन्द्रीकृत संरचनामा थियौं । अहिले प्रादेशीक संरचनामा गयौं । त्यसमा जाँदा कर्मचारी दरबन्दी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा । अहिलेसम्म हाम्रो संरचना केन्द्र र जिल्लामा हो । अब जिल्लागत संरचनामा नगइ केन्द्रले प्रदेशसँग र स्थानीय तहमा दरबन्दी वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहिँ अनुसार हामी जानु पर्ने स्थिति छ ।

त्यसमा हामीले वर्कआउट पनि गरिरहेका छौं । अहिले राखेप अन्तर्गत एक हजार जनाको दरबन्दी छ । हजारमध्ये केन्द्रमा कति राख्ने ? प्रदेशमा कति राख्ने ? स्थानीय तहमा कति राख्ने ? प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक जना राख्दा पनि ७५३ जना चाहियो । प्र्रत्येकमा एक कार्यालय सहयागी राख्योे भने त्यहिँ पुग्दैन । एक सुरक्षाकर्मी राख्यो भने त्यहिँ पुग्दैन ।

खेलकुदमा त प्रशिक्षक पनि राख्नु पर्छ । त्यसमा पनि पुग्दैन । तर, त्यसमा पनि पारदर्शी बनाएर जाने योजना हाम्रो छ ।

केन्द्रले बनाउनु पर्ने भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरु केन्द्रले बनाउने छ । स्थानीय तहमा आवश्यक भए उसले बनाउँछ र त्यो अनुसार खेलगतिविधि अगाडि बढ्नेछ ।

प्रदेश स्तरमा प्रदेशले नै संरचना निर्माण गर्नेछ । किनभने प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेलकुद गतिविधि हेर्ने अधिकार प्राप्त छ । प्रदेशहरुले कहाँ–कहाँ के–के चाहिन्छ आफुले संरचनाहरु निर्माण गर्छ । केन्द्रीकृत रुपमा गर्नु पर्ने काम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को भूमिकामा हुन्छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद, नेसनल च्याम्पियनसिप जस्ता प्रतियोगिता आयोजना गर्दा हामीले इनिसियसन लिनुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता केन्द्रले नेतृत्व गर्छ ।

स्थानीय स्तरका खेलमा जस्तै, नगरपालिका, गाउँपालिकामा भयो भने कोअडिनेट केन्द्रले गर्छ तर, आयोजना गर्ने कुरा सबै उहाँहरुले नै गर्नु हुन्छ ।

प्रादेशीक स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता प्रदेशले आयोजना गर्छ । केन्द्रले सबैसँग गर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै संरचना नबनिसक्दा उहाँहरुलाई समस्या हुन्छ । त्यसमा अहिले हामीले सहयोग गर्नेछौं ।

प्रदेशले कुनै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी गर्यो भने त्यसमा हामीलाई बोलाईयो भने प्रदेशले के गर्ने र केन्द्रले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । केन्द्रले गर्ने सहयोग केन्द्रले गर्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा जिल्ला–जिल्लाबीच कुनै गतिविधि भयो भने त्यसमा सबै काम प्रदेशले गर्ने भयो । तर, प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ । ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि विस्तारै प्रदेशले आफ्नो ऐन, नियम बनाएर आफुलाई सहज हुनेगरि अगाडि बढ्नु पर्छ ।

अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशले ऐन पारित पनि गरेका छन् । बाँकीले ऐन बनाएर कार्यन्वयनमा लैजानेछन् ।

प्रदेशमा कुन नाम गरेको खेलकुद संस्था रहने भनेर ऐनमा नाम उल्लेख गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसले केही समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख गरेको भन्ने जानकारी पाएको छु । अहिले प्रदेश एकमा खेलकुद विकास बोर्ड नाम राखिएको छ । प्रदेश पाँचमा खेलकुद परिषद भनिएको छ । यो कुराहरु ऐनमा स्पष्ट हुनु पथ्र्यो ।