नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड-१९ को असर | Khabarhub Khabarhub

नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड-१९ को असर


१२ जेठ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 6 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुनेको संख्या तुलनात्मक हिसाबले कम भए पनि संख्या प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना रहेको छ । कोराना भाइरसका कारण नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

कोरोना भाइरसको सीमित संख्यामा परीक्षण हुनु र नेपाल–भारत सीमामा नेपाली नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुले पनि नेपालमा कोरोना भाइसको संक्रमण कम देखिएको हुन सक्छ ।

दुःखको कुरा, नेपाल–भारत सीमानामा नेपाल आउन प्रतीक्षारत नेपालीहरूले खाना, सरसफाइ र आश्रयजस्ता सामान्य आधारभूत सुविधा पनि प्राप्त गरेका छैनन् ।

अलत्रपत्र परेका अधिकांश मानिसहरू खुला मैदानमा वा सडकमा ठूला संख्यामा बस्न बाध्य छन् । उनीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्दा कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिम बढेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमति व्यक्तिको संख्या दिनहुँ बढिरहेको अवस्थामा परीक्षण किटको माग विश्वव्यापीरूपमा उच्च छ । मागसँगै यसको उत्पादन पनि बढेको छ तर नेपालजस्तो देशमा मागअनुसार परीक्षण किटको आपूर्ति हुन सकेको छैन । परीक्षण किटको अभावले पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या कम देखिएको हुन सक्छ ।

नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र अझै पनि हजारौँ नेपाली देश फर्किने दिन पर्खिरहेका छन् । उनीहरूको परीक्षण हुन सकेको छैन । भारतबाट आउने सबैको परीक्षण संक्रमितको संख्या बढ्ने देखिन्छ । जबसम्म सबैको परीक्षण गरिन्न तबसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था सामान्य मान्न सकिँदैन ।

नेपालमा अझै पनि पर्याप्त क्वारेन्टिन स्थापना र व्यवस्थापन हुन सकेको देखिँदैन । साथै, मानिसहरूले कोरानाबाट सुरक्षित रहन रहन आवश्यक उपायहरू अपनाउन बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपालमा लकडाउनसँगै क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्था नहुँदा संक्रमित संख्या बढिरहेको छ । लकडाउन कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिन लागि अपनाइएको उपाय हो ।

कोभिड–१९ ले जनस्वास्थ्यमा त प्रभाव पारेको छ नै, यसका अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असरहरू देखापर्न थालेका छन् । त्यसो त नेपालको आर्थिक क्षेत्र पहिलादेखि नै धराशयी अवस्था नै थियो । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र अन्य देशहरूमा धेरै निर्भर छ । नेपालले विभिन्न देशबाट सामान र सेवा आयात गर्दै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा त दीर्घकालीन असरको सम्भावना देखिएको छ । नेपालमा जुन जुन देशबाट पर्यटकहरू धेरै आउँथे ती देशमा पनि कोरोना भाइरसले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । ती देशमा आर्थिक सूचकांक नकारात्मक हुँदै गएको छ ।

अहिलेको अवस्था अझै लम्बियो भने देशको रेमिटान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानी र निर्यातमा असर पर्नेछ । विश्व बैंकको एक प्रक्षेपणअनुसार दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा महामारीका कारण ४० वर्षसम्म आर्थिक संकट हुनेछ । नेपालजस्तो देशको लागि यो चिन्ताको विषय हो ।

देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनमात्र कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्न पर्याप्त छैन । सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउँदै र लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेमात्र देशको आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

नेपाल सन् २०२२ सम्ममा कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्तति हुने भनिएको थियो । महामारीको कारण यो सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।

महामारीका कारण नेपालमा धेरै व्यवसाय बन्द रहेका छन । लकडाउन समाप्त भएपछि पनि व्यवसायहरू सुरु गर्न र नयाँ व्यवसायको स्थापना गर्न चुनौती देखिन्छ । विश्व हाल कोरोनाभाइरस विरुद्ध लडिरहेको छ तर भविष्यमा विश्व आर्थिक सुधारका लागि लड्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासको लागि अर्थव्यवस्था सुधार हुन आवश्यक छ ।

अर्थव्यवस्था सुधारका लागि नेपाल सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गरी निगरानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक संकटको बेला उपभोग र लगानी घट्छ । संकटको सामना गर्दै आर्थिक वृद्धि बढाउन सरकारले वित्तीय नीति अवलम्बन गरी उपभोग र लगानीमा प्रोत्साहन गरेर, कर घटाएर वा सरकारी चालु खर्च बढाउन सक्छ । वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गरी निर्यात गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ ।

आर्थिक घाटाको अनुमान

लकडाउनका कारण नेपालका सबै आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन् । सबै आर्थिक क्षेत्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । केही तथ्यांकहरूले कोरोना भाइरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको न्युनतम घाटा देखाएको छ ।

यहाँ प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकमा चैत र वैशाख दुई महिनाको अर्थतन्त्र गणना गरिएको छ । सर्वप्रथम, यस तथ्यांकमा प्रत्येक क्षेत्रको कुल मूल्य (जिभिए) ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई मानक मानेर मापन गरिएको हो ।

त्यसपछि, यस परिणामलाई वास्तविक कुल मूल्य (जिभिए) बाट घटाएर परिणाम निकालिएको छ । तथापि लकडाउन जति थपिँदै जान्छ, नेपालको अर्थतन्त्र घाटा रु. १ खर्ब, ८४ अरब २७ करोड ८० लाखभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

तालिका १ : बृहत आर्थिक सूचकको आधारमा कोरोनाभाइरबाट अपेक्षित घाटा (१ बराबर १० लाख नेपाली रुपैयाँ)

तलिका २ : अपेक्षित घाटा

कोभिड–१९ महामारीको कारणले विश्वले अर्बौं डलर गुमाउने अनुमान गरिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि पछाडि धकेल्नेछ ।

आर्थिक गिरावटको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रले पहिले नै ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको छ । नेपालले अहिलेसम्म रु. १ खरब ८४ अरब २७ करोड ८० लाख कुल घाटा व्यहोरिसकेको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनअनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू कृषि र वन हुन् । यी क्षेत्रहरूले रु. ४९ अरब ८५ करोड ६० लाख अनुमानित घाटा व्यहोरिसकेका छन् । त्यसपछि होलसेल र खु्रदा व्यापारमा रु. २५ अरब ४६ करोड ४० लाख अनुमानित घाटा भइसकेको छ ।

रियल स्टेट, भाडा तथा अन्य व्यापारिक गतिविधिमा रु. २१ अर्ब, ७२ करोड ८० लाख अनुमानित घाटा भइसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रले रु. १४ अर्ब, २३ करोड ६० लाख अनुमानित नोक्सानी भइसकेको छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको कृषिले कुल जीडीपीको २७.०८ प्रतिशत ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रले जीडिपीमा धेरै अंश ओगटेका कारण पनि यस क्षेत्रले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनमान गरिएको छ । चैत र वैशाख (वसन्त ऋतु) मा फसलहरू सुरु भइसकेको हुनुपर्छ । यसपालि लकडाउनको कारण खेतीपातीमा असर पुगेको छ ।

वर्षा ऋतु (मनसुन) आउन एक महिना भन्दा कम समय छ । लकडाउन जारी रहेमा आर्थिक वर्षको बालीमा ह्रास हुनेछ ।

त्यस्तै, लकडाउन कार्यान्वयनमा गरिएको कडाइका कारण खुद्रा तथा थोक (अत्यावश्यक वस्तु– खाना, औषधि, पानी) बाहेकका पसलहरू अस्थायी वा दीर्घकालीनरूपमा बन्द भएका छन् ।

लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोवाइल, लक्जरी सामान (सुन, चाँदी) आदिको खपतमा ठूलो गिरावट आएको छ । कोरोना भाइरसका कारण सबै क्षेत्रले नोक्सानी भोग्नु परेको छ । महामारी फैलिनबाट बचाउनुको साथै आर्थिक क्रियाकलाप, मुद्रा प्रवाह, रोजगारी जस्ता उपायहरूबाट अर्थव्यवस्थाको उत्थान गर्नु अबको चुनौती हो ।

तालिका २ मा कृषि तथा वन, माछा खेती तथा खानी र उत्खनन् जस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरू ए, बी, सीमा समाविष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, उत्पादन, बिजुल, ग्यास र पानी, निर्माण क्षेत्रलाई डी, ई, एफ मा समावेश गरिएको छ । सेवा क्षेत्रलाई त्यसपछि समाविष्ट गरिएको छ ।

लकडाउनले सबैभन्दा बढी क्षति सेवा क्षेत्रमा भएको छ । यस क्षेत्रमा रु. १ खर्ब ६ अर्ब, ६६ करोड ६० लाख क्षति भएको छ । सेवा क्षेत्र अन्तर्गत यातायात, होटल, प्रशासन, शिक्षा आदि पर्छन् । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रमा ठूलो प्रत्यक्ष घाटा देखिएको छ ।

प्राथमिक क्षेत्रले रु. ५२ अरब ९ करोड ५० लाखभन्दा बढी क्षति व्यहोरिसकेको छ । उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा रु. २५ अर्ब ५१ करोड ८० लाखभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको छ ।

लकडाउन अझै बढ्ने हो भने आर्थिक घाटा पनि बढ्दै जानेछ । नेपाल सरकार सचेत हुनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । महामारी रोकथामको लागि लकडाउनबाहेक अन्य वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक लगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरूले रु. २८ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए ।

यी वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूले लकडाउनका बाबजुद पनि आफ्नो ऋणको व्याज अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ ।

लकडाउनका कारण धेरैजसो आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन् तर पनि ऋणीहरूले व्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ऋण फिर्ता गर्न धेरै कठिन स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । औसत १० प्रतिशत व्याजदरले हिसाब गर्दा पनि प्रति वर्ष व्याजमात्र रु. २ खर्ब ८६ अर्ब ६० करोड हुन आउँछ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ दैनिक घाटा खेपिरहेका छन् । अधिकांश ऋणीले समयमा ऋण भुक्तानी नगर्ने अवस्था आयो भने नेपालका वित्तीय संस्था पनि धराशायी हुनेछन् ।

सुझाब

दुई महिनायता देखिको लकडाउनका कारण नेपालका अधिकांश व्यावसायिक संस्था तथा उद्यमीहरू आकूल व्याकूल छन् । आर्थिक क्षेत्रले दैनिक रु. ३ अर्ब ७ करोड १३ लाख घाटा व्यहोरिरहेको छ ।

लकडाउन अझै बढ्ने हो भने आर्थिक घाटा पनि बढ्दै जानेछ । नेपाल सरकार सचेत हुनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । महामारी रोकथामको लागि लकडाउनबाहेक अन्य वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले सीमानामा अलत्रपत्र नेपाली नागरिकहरू र घर फर्कन चाहने सबैलाई प्राथमिकताका साथ देश भित्र्याउनु पर्छ ।

नेपाल–भारत सीमानामा अत्रपत्र अधिकांश नेपालीहरू उचित खाना, बास र सरसफाइ बाट बञ्चित छन् । उनीहरू सरकारले कहिले उद्दार गर्न भनेर बाटो हेरिरहेका छन् । सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व सम्झेर यथासक्य चाँडो आफ्नो घर वातावरण बनाउनु पर्छ ।

जो जो नेपाली सीमानामा छन्, उनीहरूलाई उद्धार गरी कोभिड–१९ को परीक्षण गरी विश्व स्वास्स्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्छ ।

क्वारेन्टिनको लागि होटल, स्कूल, पार्टी हलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । कसैले क्वारेन्टिनको खर्च तिर्न सक्छ भने तिर्न दिनुपर्छ, नसक्नेको व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्छ ।

देशमा उपलब्ध स्रोतसाधन मात्र कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्न पर्याप्त छैन । सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउँदै र लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेमात्र देशको आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

नितिस श्रेष्ठका साथमा लेखिएको

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०७७, सोमबार  ९ : ५७ बजे

‘अनलाइन’बाटै नागरिकता सिफारिस 

बैतडी– बैतडीका स्थानीय तहहरूले ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस दिन

यातायात कार्यालय बाराद्वारा सात करोड ३६ लाख बढी राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज– बारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख

टहरा भत्काएर सडक विस्तार

म्याग्दी– म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका– ६ दरवाङका बासिन्दाले आफैँ घरका पेटी

आज तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ?

काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि

८२ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान

काठमाडौं – सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाले ८२ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य