अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको माग | Khabarhub Khabarhub

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको माग


२१ जेठ २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसहित निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहे उपप्रधानमन्त्री पोखेरललाई मंगलबार भेटी निजी क्षेत्रले बन्दाबन्दीमा भोग्नु परेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोनाको सङ्क्रमण लामो समयसम्म रहने हुँदा बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै उच्च सतर्कता अपनाएर विकास निर्माणका लागि नदीजन्य सामग्री र अन्य निर्माण सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए ।

स्थानीयलाई रोजगारी दिने, विदेशबाट स्वदेश फर्कने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने करिब १५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न जिल्लामा पाँच करोडसम्मका निर्माण खुला बनाइ स्थानीयस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटको उद्देश्य प्राप्त गर्न र कोभिड–१९ का कारण गम्भीर असर परेको निर्माण व्यवसायको उत्थानका लागि महासङ्घले सरकारलाई बजेट निर्माण सन्दर्भमा उपलब्ध गराएका सुझावमध्ये बाँकी सम्बोधन हुन नसकेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पनि अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०७७, बुधबार  ९ : १५ बजे

पर्यटकीय सम्भावनाको केन्द्र दाङको राजाकोट

दाङ– दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–२ स्थित राजाकोट पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण

कुलमानको एक्सन : सडक र पुलका थप ५० वटा ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना

काठमाडौं – सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी

व्यावसायिक एभोकाडोखेतीबाट मनग्य आम्दानी

भोजपुर- भोजपुरकाे हतुवागढी–५ होम्ताङमा ७१ वर्षीय सकतबहादुर राईले एभोकाडोको व्यावसायिक

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि काग सम्मेलन

काठमाडौं – काग तिहारका अवसरमा कलाकार रमेश दुलाल ‘कागे’ले राजधानीको

चार प्रमाणले सहजै हुन्छ जग्गाको स्रेस्ता कायम, सूचनाको अपव्याख्या नगर्न आग्रह

भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरेर जग्गाधनीको हक संरक्षण गर्ने मुख्य