काठमाडौं- स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पेशागत समूहले प्रशासन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले दिने सेवासुविधामा रहेको विभेद अन्त्यको माग राखेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, नर्सिङ संघ र जनस्वास्थ्य संघले प्रशासन र स्वास्थ्यका समान सहसचिवस्तरका कर्मचारीका लागि राज्यले दिने सेवा सुविधामा हुन गरेको विभेद अन्त्यको माग राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवाका सबै तहका अधिकृतलगायत ११ औं र १२ औं तहका अधिकृतको समान अवसर, जिम्मेवारी र सुविधामा विभेद भएको उनीहरुको आरोप छ ।

स्वास्थ्य सेवामा रहेको विभेदका विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने उनीहरुले जनाएका छन् ।

विद्यमान कानुनअनुसार नै स्वास्थ्य सेवाबाट सचिव नियुक्तिसहित राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा स्वास्थ्य सेवाबाट कम्तीमा १० जना बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था र निजामतीसरह सुविधामा विभेद रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाकै सचिव हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाका सबै तहका अधिकृत लगायत ११औं र १२औं तहका अधिकृतको समान अवसर, जिम्मेवारी र सुविधा हुनुपर्ने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय प्राविधिक विषय भएकाले यो विषयमा ज्ञान भएको स्वास्थ्य कै सचिव हुनुपर्ने माग चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन्। तर, उक्त माग कार्यान्वय हुन सकेको छैन।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा र प्रशासन तर्फका गरी दुई सचिव रहने व्यवस्था छ। तर, सरकारले प्रशासनतर्फका सचिवलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको छ भने स्वास्थ्य तर्फको सचिव पद रिक्त छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा सचिव र प्रमुख सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) समानुपातिक रुपमा स्वास्थ्य सेवाबाट हुनुपर्ने, अधिकृत ११औं तहका सहसचिव (रा.प.प्र) सरहको अवसर र सुविधा हुनुपर्ने, प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत ११औं तह) हुनुपर्ने, सहसचिव(अधिकृत ११औं तह) जुनियर सहसचिव (प्रदेश सचिव) अन्तरगत रहनुपर्ने बाध्यता हट्नुपर्ने, प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै स्थापना हुनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ।

उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा विभेदका मुख्य आठ क्षेत्र उल्लेख गरेका छन् । जुन निम्न छन्-