नेकपाको सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधा समय अर्थात साढे दुई वर्ष पूरा गर्न लाग्दैछ ।

बलियो बहुमतको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सुरुका दिनमा जनतालाई ठूलो भरोसा दिलाएका थिए । विकास निर्माण, जीवनयापन, समृद्धि लगायतमा अभूतपूर्व चमत्कार गर्ने आशा देखाएका थिए ।

अहिले ती सबै भरोसाहरूमा तुषारापात भएको छ । नागरिकहरूमा वितृष्णा जाग्न थालेको देखिन्छ ।

यसअघि २०७२ असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको नौ महिने कार्यकाल पार्टीभित्र र बाहिर तारिफयोग्य थियो । नेपालको नयाँ संविधानका विषयमा भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध उनले लिएको अडानका कारण उनी हाईहाई भए । उनको यही कार्यकाल एमाले–माओवादी गठबन्धनको विजयको जग बन्यो ।

यति धेरै भरोसा गरिएका ओली यो दोस्रो कार्यकालमा किन यति चाँडै अलोकप्रिय बने ? किन उनलाई पार्टी भित्रैबाट अपदस्थ नै गर्ने हदसम्मको असहयोग भइरहेको छ ? उनलाई जनताले नरुचाएका हुन् कि आफ्नै कारणले यो हदसम्मको उतारचढाव आइरहेको छ ?

०७४ सालको फागुन नजिकिँदै गर्दा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की थियो । चुनावको नतिजा अन्तिम चरणमा पुगिरहेको थियो । सिट संख्यामा नेपाली कांग्रेस निकै कमजोर बनिसकेको थियो । तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनले बहुमत सिट हासिल गरेको थियो । चुनावको समीक्षा भइरहेको थियो ।

विजय जुलुसहरू निस्किएका थिए । कम्युनिष्टहरूमा ठूलो हौसला छाएको थियो । वर्ष दिन नहुँदै सरकार फेरिने दुष्चक्रले हैरान जनता बलियो र स्थायी सरकार बन्ने भयो भन्ने ढुक्कमा उत्साहित थिए ।

यता चुनावमा प्राप्त सफलतासँगै गठबन्धनका एक नेता केपी ओलीका अभिव्यक्ति यति उत्ताउला हुँदै गए कि उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्दैछु भन्नेसमेत बिर्सेका थिए । उनले परिपक्वता र प्रधानमन्त्री हुने नेतामा हुनुपर्ने गम्भीरता देखाउन सकेनन् वा चाहेनन् । चुनावी परिणामले ओलीलाई उमालिरहेको थियो । उनका अभिव्यक्ति उम्लिएका थिए । उनी र उनका समूहको अहमले प्रतिपक्षमात्र होइन, उनकै पार्टीका नेता र कार्यकर्ता पनि त्यतिबेलै चिढिन थालेका थिए ।

प्रधानमन्त्री हुनु केही दिनअघिदेखि नै ओलीले अभिमानको जग बसाइसकेका थिए, जसमा उनी आफैँ भासिने खतरा थियो । त्यो जग सत्तारुढ दल र सत्ता बाहिरका शक्तिहरूको कसिङ्गर बन्न ओली स्वयंले रचेका थिए ।

हामीले पढ्न पाउन बनाएको सरकार खोइ ? हामीले हाम्रो गरिबी हटाउन बनाएको सरकार खोइ ? हामीले दलाललाई कठघरामा जाक्न बनाएको सरकार खोइ ? हामीले भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्न पठाएको सरकार खोइ ? हामीले निर्मला पन्तका हत्यारालाई दण्डित गर भनेर अनुरोध गरेको सरकार खोइ ?

अहिले त उनले आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो प्रतिपक्षको सामना गर्नुपरेको छ । प्रतिपक्ष दलका र सडकका आवाजभन्दा आफ्नै पार्टीभित्रका आवाज उनका लागि ‘फलामको च्युरा’ बन्ने संकेत देखिएको छ । ओली आफ्नै अभिमानको सिकार बन्न थालेका छन् ।

यति बेला सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई माथिभन्दा बढी हमला ओलीमाथि भइरहेको छ । ओली चौतर्फी हमलाको घेराबन्दीमा छन् ।

ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैका रूपमा बहुमत सदस्यहरूको कडा आलोचना खेप्नुपरेको छ । उनी पार्टीमा शक्तिशाली अध्यक्ष मानिएका हुन् तर सबै सदस्यहरूको स्वीकारयोग्य नेता बन्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीमाथि अधिकांश सदस्यहरूले भरोसा टुटिसकेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीभित्रको यो आलोचनाले ओलीलाई नैतिकताको कठघरामा उभ्याइदिएको छ । ओलीलाई स्थायी कमिटी बैठक सामना गर्न कठिन परेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको संकट नआएको भए सम्भवतः ओलीको विषयमा गत चैतमै गम्भीर निर्णय हुने थियो । पार्टीका बहुसंख्यक सदस्यहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । कोरोना भाइरस संक्रमणको संकटले ओली सरकार संकट भने टर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

अब यो सरकारलाई खतरा प्रतिपक्षी दलबाट छैन । हुन त सुरुदेखि नै यो सरकारले प्रतिपक्षको कठिन अवरोध झेल्नुपरेको छैन । सरकारसँग भन्दा खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नै सत्तारुढ दलकै विशाल पंक्तिको असन्तुष्टि किन बढ्यो त ? ओली पक्षका लागि यो गम्भीर सवाल तेर्सिएको छ ।

नागरिकहरू आफ्ना समस्यामा सरकार देख्न चाहन्छन् । सरकारले आफ्ना वाचा पूरा गर्न थालेको विश्वास दिलाओस् भन्ने चाहन्छन् । आमनागरिकले भने आफूले खोजेको सरकार अझै फेला पारेका छैनन् ।

ओली समूहले यो सवालको जवाफ अझै फेला पारेको छैन । सडकमा तन्नेरीहरू नेपाली जनताको सरकार खोजिरहेका छन् । ‘इनफ इज इनफ’ भनिरहेका छन् । दैनिक निस्किएका यी जुलुसहरू राजनीतिक मैदानबाट टाढा छन् र स्वतस्फूर्त छन् । संयमित छन् ।

लकडाउनमा ज्यानको जोखिम मोलेर निस्किएका बौद्धिक युवा जमातको यो भेलले सोधिरहेको छ– हाम्रो सरकार खोइ ? जनताको सरकार खोइ ? हामीले भोट दिएको सरकार खोइ ? हामीले न्याय पाउन खोजेको सरकार खोइ ? हामीले उपचार पाउन खोजेको सरकार खोइ ?

हामीले पढ्न पाउन बनाएको सरकार खोइ ? हामीले हाम्रो गरिबी हटाउन बनाएको सरकार खोइ ? हामीले दलाललाई कठघरामा जाक्न बनाएको सरकार खोइ ? हामीले भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्न पठाएको सरकार खोइ ? हामीले निर्मला पन्तका हत्यारालाई दण्डित गर भनेर अनुरोध गरेको सरकार खोइ ?

हामीले महँगी घटाएर जनतालाई राहत दिने सरकार खोजेको हो । त्यो जनताको सरकार खोइ ?

यस्ता सयौँ समस्या लिएर गैरराजनीतिक अनुहारहरू सडकमा सुत्न बाध्य भएका छन् । सरकारलाई कुरीकुरी गर्न विवश छन् । नागरिकहरू आफ्ना समस्यामा सरकार देख्न चाहन्छन् । सरकारले आफ्ना वाचा पूरा गर्न थालेको विश्वास दिलाओस् भन्ने चाहन्छन् । आमनागरिकले भने आफूले खोजेको सरकार अझै फेला पारेका छैनन् ।

आखिर सरकार कहाँ छ ?