गणेश शाह पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा तत्कालीन नेकपा संयुक्तका तर्फबाट मन्त्री थिए ।

त्यसको केही वर्षपछि नेकपा संयुक्त तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा एकीकृत भयो । यसपछि बनेको नेकपामा शाह स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।

बौद्धिक नेतामा गनिने शाहसँग खबरहबका प्रधानसम्पादक गोविन्द लुइँटेलले नेकपामा चर्किएको द्वन्द्वमा केन्द्रित भएर कुरा गरेका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकमा शीर्ष नेतासहित अधिकांश सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहेका बेला सरकारले त अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य पो गरिदियो त !

केही अनुमान त हुन थालेको थियो तर अचानकै संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो । यो त संसदीय पद्धति र गरिमाकै अवमूल्य हो । पार्टीको पनि अवमूल्यन हो ।

प्रधानमन्त्री निवासभित्रै पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषदको बैठक भयो र संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भयो । त्यहीँ भएका पार्टी नेताहरूले थाहा पाएनन् ।

झम्सिखेलमा भएको स्थायी कमिटीका केही सदस्य र केही नेताहरूको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले पक्ष, विपक्ष, सभामुख कसैसँग केही परामर्श नगरी, केही सुइँको नदिई संसद अधिवशेन अत्य गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले केही अप्रत्याशित घटनाहरूतर्फ संकेत गर्छ ।

तपाईंले अप्रत्याशित घटना भनेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

नयाँ घटनाहरू हुन सक्छन् । पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी तीन महिनाअघिजस्तै अध्यादेश आउन सक्छ । संकटकाल लागु हुनसक्छ । पार्टी विभाजन हुन सक्छ । सरकार फेरदबलको खेल सुरु हुनसक्छ । बालुवाटार खुमलटार, झम्सिखेल आदिको सक्रियता बढ्छ र झन् बढी ध्रुवीकरण हुन्छ ।

संसद अधिवेशन नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्ने बाटो खुल्छ ।

पार्टीभित्र अविश्वास त छँदै थियो । प्रधानमन्त्रीको कदमले अविश्वासको खाडल झन गहिरो भयो । खाडल पुर्न तत्कालै कुनै चमत्कार भइहाल्ने म देख्दिनँ । शिष्टताको भेटघाट छैन । नेताहरूका बीचमा शिष्टाचारपूर्वक भेट हुने, गफगाफ हुने इत्यादि केही पनि छैन । विचार–विमर्शको संस्कृति छैन । कोभिडको संकट छ । बेरोजगारी बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय सबैतिर अनिश्चितता छ । आत्महत्याका घटना बढेका छन् ।

यस्तो चौतर्फी संकटको समयमा सत्तारुढ दलभित्र वारपारको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा सडकमा जुलुस हुन थालेको छ । चौतर्फी संकटको समयमा जनताका सबै समस्या ओझेलमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूको खास समस्या चाहिँ के रहेछ ?

ओलीजी अति बुझक्कड हुनुपर्ने, शब्दका ज्ञाता । म सबैथोक जान्दछु भन्ने देखाउनुपर्ने । उहाँले आफ्नो कुरामात्रै भन्नुपर्ने, अरूले सुनिरहनु पर्ने । अरूका कुरा सुन्ने धैर्य छैन । ओलीजीको यस्तो स्वभावका अनेक परिणाम हुने भए । खास समस्या यही हो ।

देश संकटमा हुँदा सक्रियरूपमा बाहिर आउने बुद्धिजीवीहरू पनि किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छन् । ओलीजी नै सबैभन्दा बुद्धिजीवी । जब शासकले देशको बौद्धिक वर्गलाई चुनौती दिन्छ र बेवास्ता गर्छ तब देशको दुर्गति सुरु हुन्छ ।

मिडियाहरूमा पनि घटनाका शृङ्खलाहरू आए तर परिणामबारे आमजनतालाई बुझाउने काम भएन । यस्तो अवस्थाले त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि दूरगामीरूपमा नकारात्मक असर पर्छ । हाम्रा विद्वानहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेर त्यसै भनेका होइनन् । यो त हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाको बाध्यता हो ।

छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । जुन जुन समयमा चाइना कार्ड वा इण्डिया कार्ड प्रयोग भएको छ, त्यो समयमा नेपाललाई राम्रो भएको छैन ।

पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीजीले सहमति बनाउन सक्नु भएन । संसद पनि असफल भयो । यति बलियो बहुमत हुँदा पनि सरकारले आफ्ना विधेयकहरू पारित गराउन सकेको छैन । कतिपय विधेयकहरू फिर्ता लिनुपर्‍यो ।

सांसदहरूप्रति जनतामा सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । देशमा यति ठूलो आर्थिक संकट छ, सांसदहरूलाई विकास भन्दै सरकारले बजेट दिएको छ ।

यस्ता कुराहरूको त लामै शृङ्खला हुन्छ नि होइन र !

हो । जनप्रतिनिधि संस्थाहरूको साख राम्रो भएन । जनतासँग राजनीतिज्ञको सम्बन्ध टुटेको छ । स्वतन्त्र हैसियत हुने भनिएका राज्यका अङ्गहरूमा पनि जनताको भरोस टुट्दै गएको छ । न्यायालयमाथि पनि जनतामा सन्तुष्टि छैन । धेरै संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति भएको छैन । बौद्धिक वर्ग र पेशागत क्षेत्र सुसुप्त छ ।

सत्तारुढ दल ठिकसँग चल्दा पो अरूलाई पनि मार्गदर्शन हुन्छ । सत्तारुढ दलमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किनु भनेको देशमा संकट आउनु हो । नेपाल अहिले यही अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा अनवान्टेड एलिमेन्ट (अवाञ्छित तत्वहरू) सक्रिय हुन्छन् । एकातिर अपराध र अवैध धन्दा बढ्छ, अर्कातिर जनतामा निराशा बढ्छ ।

नेताहरू पनि कुनै न कुनै सहमतिबाटै अघि बढ्छन् । सबैले आफूलाई समीक्षा गर्छन् । पार्टीमा एउटा व्यक्तिको हालीमुहाली नभएर सामूहिकता बढ्छ । सबैले आफूलाई उत्तरदायी ठान्छन् । सरकार पनि निर्णयहरू गर्दा सचेत हुन्छ । एकपटक राम्ररी सोच्न बाध्य हुन्छ ।

पार्टी नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहङ्कारी भनेको सुनिन्छ, अन्य कतिपय टिप्पणीकर्ता र विश्लेषहरूले पनि यसो भनेको सुनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

मानिसहरूले आफूलाई लागेको कुरा भन्ने हुन् । अहङ्कारी पनि भन्न सकिएला । यसो भन्दा नकारात्मक पाटोमात्रै आउँछ । म चाहिँ हठी भन्छु । यसो भन्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैतिरबाट हेर्न पाइन्छ । हठले दुवै परिणाम दिन्छ । कहिले राम्रो होला, कहिले नराम्रो । ओलीजीको हठले अहिले चाहिँ नराम्रो नै बढी भएको छ । पार्टीमा समस्या पनि यहीँबाट सुरु भएको हो ।

ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा गरेपछि संकटको समाधान निस्किन्छ ?

खासमा कुरा एक पदको हो । ओलीजीले भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको छ र त्यसमा हाम्रै नेताहरू पनि लागेका छन् भनेपछि नेताहरूलाई आघात पर्‍यो । उहाँको यस्तो घातक अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियामा दुवै पदबाट राजीनामाको कुरा उठेको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

ओलीजीको राजीनामाको कुरा त गत वैशाखदेखि नै उठेको हो तर एक पदको कुरा थियो । खासमा पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेपछि अविश्वास गहिरिँदै गएको हो । ओलीजीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डजीले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी सम्हाल्ने भनेर सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी छोडिदिनुभयो र ओलीजीले अध्यक्षको कार्यभार प्रचण्डजीलाई सुम्पिनुभएन । प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा आलोपालोको सहमति छाडेर मैले गल्ती गरेछु भन्नुभयो ।

दुवै पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएपछि एउटामा कुरा मिल्ला भन्ने सोचाइ पनि होला नेताहरूको । ओलीजीलाई पनि म आफैँ किन हटूँ, उनीहरूले नै हटाऊन् न भन्ने होला ।

सरकार चाहिँ पार्टी नीतिअनुसार नचलेकै हो ?

पार्टीले बहुमत हासिल गरेको हो । पार्टीका नीति र कार्यक्रमलाई जनताले समर्थन गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पनि पार्टीले बनाएको हो । सरकार नेकपाको घोषित नीति र कार्यक्रमअनुसार चल्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका र दूरगामी प्रभावका निर्णयहरू पार्टीको सल्लाह र सहमतिमा गर्नुपर्छ । पार्टी पनि विधानअनुसार चल्नुपर्छ ।

शासकको स्वभाव हठी भएपछि जनताले दुःख पाउँछन् । पार्टीको साख समाप्त हुन्छ । ओलीजी पाटीको बैठक बोलाउनु हुन्न । बोलाएको बैठक एक घण्टाअघि स्थगित गरिदिनुहुन्छ । हठी शासकले राज्यसंयन्त्रहरूको दुरुपयोग गर्छ । यसो हुन नदिनु पार्टीको जिम्मेवारी हो ।

दुई वर्षदेखि ब्यहोरेपछि चार जना नेताहरू (प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम) ले ओलीजीलाई सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुहोस् भन्नुभएको छ । सम्मानित नेता भएर बस्नुहोस् भन्नुभएको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदमा रहने गरी पनि कुनै समाधान निस्किने ठाउँ छ कि !

मलाई त त्यस्तो सहमति हुन्छ जस्तो लाग्दैन । दुवै पद दिएर गल्ती गरिएछ भन्ने सबै नेताहरूलाई लागेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा आलोपालको सहमति छोड्नु पनि गल्ती नै देखियो । ओलीजीको शैलीबाट नेताहरूले अपमानित अनुभव गरेका छन् ।

अब चाहिँ जे निर्णय गरे पनि हतारमा गर्नु हुँदैन । गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ । ओलीजी दुवै पदमा रहने गरी अचानकै कुनै सहमति भइहाल्यो भने पनि केही दिनपछि फेरि उही अवस्था हुन्छ ।

सत्ताको दरुपयोग गरेर त्यस्तो सहमति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने पनि हुनसक्छ । जुन अवस्थामा पनि अब पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष उठाउनुपर्छ तर कमभन्दा कम क्षति हुनेगरी ।

एक पदमात्रै छोड्दा चाहिँ कुन छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा छ ?

ओलीजीले पार्टी अध्यक्ष छोड्नुस् भन्ने छ । यसो गर्दा सरकार फेरबदलको अस्थिरता देखिँदैन । सरकार पार्टीको नीतिअनुसार चलाउन पनि सहज हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो यही हुन्छ ।

ओलीजीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हट्न पार्टीका सबै तहबाट दबाब दिनुपर्छ । अब कार्यकर्ताहरू सुतेर हुँदैन, जुर्मुराउनु पर्छ ।

ओलीजले अध्यक्ष पद छाड्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? उहाँको पक्षले त महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष अर्को महाधिवेशनसम्म हो, महाधिवेशनले मात्रै हटाउन सक्छ भनिरहेको छ ! फेरि, महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष रहने त पार्टी एकीकरणको मर्म नै हो नि, होइन र !

ओलीजीले अध्यक्ष पद छाड्ने सम्भावना अत्यन्त न्युनमात्रै देख्छु, उहाँको हठका कारणले । हठको परिणाम के हुन्छ, त्यो भनिसकेँ । जहाँसम्म महाधिवेशनसम्मका लागि अध्यक्ष भन्ने कुरा छ, त्यसको त म्याद गइसक्यो । एकीकरण भएको दुई वर्षमा एकता महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो तर भएन । कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन ।

ओलीजी तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएको पनि पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

सरकार त संसदको हो, पार्टीको निर्देशन मान्न आवश्यक छैन भन्नेहरू पनि छन् । यसो भन्नु पार्टीको अपमान हो । यस्तो अपमानका विरुद्ध पार्टी कार्यकर्ताहरू उठ्नुपर्छ । अब सुतेर हुँदैन । एकीकरणपछि पार्टी नेताहरूको मात्रै भयो । कार्यकर्ताहरू सुते । अब जागृत हुनुपर्छ ।

पार्टी एकीकरण भएपछि सबै समस्याको समाधान दुई अध्यक्षले दिने हो भन्ने बुझियो । यसो हुन नसकेपछि र अध्यक्षहरूबीच नै द्वन्द्व चर्केपछि शीर्ष नेताहरूले समाधान दिने हो भन्ने बुझियो । अब त यो पनि असफल हुने भयो । यसो भएपछि पार्टी कार्यकर्ता जाग्नु पर्छ ।

यस्तो कुरा नेकपामा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा लागु हुन्छ । जब नेताहरू समाधान दिन असफल हुन्छन् तब कार्यकर्ता जागृत हुनुपर्छ । बौद्धिक समुदाय पनि जाग्नुपर्छ ।

वास्तवमा नेकपा बन्न दुई पार्टी ज्वाइन्ट (जोडिएको) मात्र अवस्था हो, युनिफाइड (एकीकृत) भइसकेको छैन । यो चरम द्वन्द्वको जग पनि यही हो ।

ओलीजीले दुवै पद नछोडे वा स्थायी कमिटीको चालु बैठकले छोडाउन नसके के हुन्छ ?

संकट अझै बढ्दै जान्छ । पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षबाट दबाब दिएर एक पदबाट हट्न बाध्य पार्ने हुनसक्छ । यसो नभए, प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले विशेष अधिवेशन मागेर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने कुरा हुन सक्छ । जसो गरे पनि पार्टीमा क्षति हुन्छ । पार्टी विभाजन हुनसक्छ । यसो भयो भने नेपाली नेताहरूको ठूलो असफलता र अक्षमता प्रमाणित हुनेछ ।

नेकपाभित्रको यस्तो विषम परिस्थितिको फाइदा चाहिँ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई हुन्छ । म त भन्छु, कांग्रेसको भाउ बढ्छ ।

अर्को कुरा, अधिनायकवादका विरुद्ध सबै पक्ष एकजुट हुने परिस्थिति पनि निर्माण हुनसक्छ । चरम संकटको अवस्थामा एकजुट हुने नेपाली चरित्र छ ।

वर्तमान शासकीय प्रणालीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आस्था नै छैन भनेर नेकपाकै कतिपय नेताले भनेको सुनिन्छ, बाहिर पनि यस्तो टिप्पणी सुनिन्छ । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?

साँचो कुरा के हो भने, नेकपाले वर्तमान शासकीय प्रणालीप्रति चिन्तन नै गर्न पाएन । निर्वाचनपछि एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो, अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन ।

पार्टीले प्रणाली सुदृढीकरणतिर ध्यान नै दिन पाएन । ओलीजीले सरकार आफ्नै पाराले चलाउन थाल्नुभयो । अध्यक्षका रूपमा पार्टीलाई पनि आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नुभयो ।

उहाँको यही शैलीविरुद्ध अहिले विस्फोट हुन थालेको हो । अहिले त पार्टीको केन्द्रीय समितिभन्दा वडा अध्यक्षहरू शक्तिशाली भएका छन् । सबैतिर पार्टीको नियन्त्रण गुमेको छ । यो समस्या समाधान नभए कम्युनिष्ट पार्टी नै समाप्त हुनसक्छ ।

एमसीसीबारे के भन्नुहुन्छ, एस/नो (हुन्छ वा हुन्न) मा ?

एस/नो नै भनिहाल्ने मेरो धारणा छैन । एमसीसी धेरै गिजोलियो । यो दूरगामी प्रभावको विषय हो । पार्टीले बनाएको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसमा पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।

नेकपा एमाले दल दर्ताको निवेदनबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो पनि ओलीजीले नै गर्न लगाएको भन्ने कुरा चुहिएको छ । हुन वा नहुन पनि सक्छ । हो भने यो अशुभ संकेत हो ।

नेकपाभित्र चर्केको यो द्वन्द्वको अधिकतम राम्रो र अधिकतम नराम्रो परिणाम के के होला भन्ने लाग्छ ?

राम्रोतिरबाट हेरौँ । पार्टीमा सबै तहका नेता र कार्यकर्ताहरूको सक्रियता र जागरण बढ्छ । क्रियाशीलता बढ्छ । देशव्यापीरूपमा नेता–कार्यकर्ताहरू जुर्मुराउँछन् ।

नेताहरूमाथि कार्यकर्ताहरूको दबाब बढ्छ । यसले पार्टीलाई सुदृढ बनाउँछ ।

अन्ततः नेताहरू पनि कुनै न कुनै सहमतिबाटै अघि बढ्छन् । सबैले आफूलाई समीक्षा गर्छन् । पार्टीमा एउटा व्यक्तिको हालीमुहाली नभएर सामूहिकता बढ्छ । सबैले आफूलाई उत्तरदायी ठान्छन् ।

सरकार पनि निर्णयहरू गर्दा सचेत हुन्छ । एकपटक राम्ररी सोच्न बाध्य हुन्छ ।

नराम्रो परिणाम पनि हुनसक्छ । पार्टी फुट्न सक्छ । संघीय संसद विघटन हुनसक्छ । अथवा, संसदलाई अझ पङ्गु बनाउने प्रयास हुनसक्छ । यसो भयो भने नेपाल सम्पूर्णरूपमा असफलतातिर जानसक्छ ।