केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने सत्तारुढ नेकपाभित्रको मागमा परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने प्रयासमा रहेका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता माधवकुमार नेपालको समूह बुधबारसम्म आइपुग्दा केही मत्थर देखिएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले उठाएका विषयमा ओली टसमस नभएपछि अब हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा केही विषयान्तर हुने सम्भावना छ । यसैको तयारीका लागि दुवै अध्यक्षको सहमति बमोजिम बुधबारको स्थायी कमिटीको बैठक शुक्रबारसम्म धकेलिएको छ ।

प्रचण्डले मंगलबार ओलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पार्टी अध्यक्ष छोड्न नपर्ने संकेत गरेका थिए । ओलीनिकट एक नेताका अनुसार प्रचण्ड आफ्नो अडानमा केही लचक देखिएका छन् । नेपाल पक्षका नेताहरू भने ओलीबाट सरकार र पार्टी नचल्ने भएकोले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा यथावत छन् ।

ओलीलाई बढी असजिलो पूर्वमाओवादी प्रचण्डको समूहभन्दा आफ्नै सहकर्मी नेपाल पक्षबाट छ । पूर्वएमाले खासगरी, नेपाल पक्षका नेताहरूले ओलीको सकेसम्मको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रचण्ड निकटका अधिकांश नेताहरू ओली सरकारप्रति संयमित देखिन्छन् ।

केही दिनदेखि पार्टीको विवाद मिलाउन दौडधुप गरेका जनार्दन शर्माले निकटवर्तीहरूसँग भन्ने गरेका छन्, ‘पूर्व एमालेका साथीहरू पार्टी फुटे पनि ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउनै पर्ने एकोहोरो मागमा छन् ।’

फुटको कुरा हल्ला कि यथार्थ !

गत चैतमा लकडाउन सुरु गर्नुपूर्व सत्तारुढ नेकपाको विवाद अहिलेकै बिन्दुमा पुगिसकेको थियो तर कोरोना भाइरसको जोखिमले एकाएक सेलायो । संकटको घडीमा विवाद सृजना हुँदा जनताबाट आलोचित हुने देखेर प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्ना मुद्दा थाँती राख्यो ।

ओली पक्षले यही मौकामा पार्टीभित्र र सरकार सञ्चालनमा आफ्नो आधिपत्य अझ कसिलो बनाउन थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदका बैठकमा जबर्जस्ती निर्णय लाद्न थाले । दल टुक्र्याउने अध्यादेशदेखि बजेट निर्माणसम्ममा प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग कुनै छलफल गरेनन् । फलस्वरूप लकडाउन अवधिभर प्रचण्ड–नेपाल पक्ष ओलीसँग चिढिनुसम्म चिढियो ।

नेकपा निकटका एक विश्लेषकका अनुसार, अहिले नेकपाको झगडा भागबण्डामा आधारित भएकोले केही दिनमा थामथुम हुने सम्भावना पनि उति नै छ । नीति वा प्रणालीमा विवाद भएको भए कुरा मिल्न लामो समय लाग्न सक्थ्यो । पदीय भागबण्डाको झगडा ढिलोचाँडो लेनदेनमा मिल्छ ।

लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आलोचनाको स्वर बढाउँदै लग्यो । स्थायी कमिटीका भीम रावलदेखि केन्द्रीय सदस्यहरू रामकुमारी झाँक्रीसम्मका आवाज चर्का हुँदै गए । ओलीलाई नेता नमान्ने कुरा गर्न थाले । ओली इतर पक्ष पार्टी फुटाउने तहसम्म पुग्यो ।

यसमा नेपाल पक्षका नेताहरू कस्सिएर लागेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त ओलीबाट सरकार र पार्टी दुवै नचल्ने ठोकुवा गर्दै दुवै पदबाट राजीनामा दिनुको विकल्प छैन भन्दै आएका छन् । यही आधारमा ओली पक्ष र इतर पक्षबीचको जुहारीले सत्तारुढ नेकपा फुटको डिलमा पुगेको आभास धेरैले गरेका हुन् ।

नेकपा निकटका एक विश्लेषकका अनुसार, अहिले नेकपाको झगडा भागबण्डामा आधारित भएकोले केही दिनमा थामथुम हुने सम्भावना पनि उति नै छ । नीति वा प्रणालीमा विवाद भएको भए कुरा मिल्न लामो समय लाग्न सक्थ्यो । पदीय भागबण्डाको झगडा ढिलोचाँडो लेनदेनमा मिल्छ ।

नेपालमा कम्युनिष्टको फुट शृखंला

स्थापनाकालदेखि हालसम्म नेपालका कम्युनिष्ट कतिपटक फुटे त्यसको पक्का हिसाब छैन । बामपन्थी जानकारहरूका अनुसार २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हरेक वर्ष फुट्दै आयो ।

२०१४ सालमा नेकपाको महासचिव बनेका केशरजङ्ग रायमाझी तीन वर्षपछि (२०१७) सालमा कम्युनिष्ट सिद्धान्त छोडेर राजावादी बने । त्यसपछि कम्युनिष्टहरू फुट्ने क्रम यति बढ्यो कि एउटा नेताको पूर्वाग्रह पनि पार्टी फुटमा रूपान्तरित हुन्थ्यो । त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी र पुष्पलाल श्रेष्ठले कम्युनिष्टको नेतृत्व गरेका थिए ।

हुन त मोहनविक्रम सिंह र तुल्सीलाल अमात्य पनि शीर्ष नेतृत्वमै थिए । मोहनविक्रमले पुष्पलाल–मनमोहनको कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै आएका थिए । पछि, २०२८ सालदेखि मोहनविक्रमले छुट्टै कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरे । त्यो बेलासम्म सिपी मैनाली झापा विद्रोहको नेता बनिसकेका थिए । २०२५ सालमा पुष्पलाल र तुल्सीलालको अलग्गै कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । टुक्राटुक्रामा विभाजित कम्युनिष्टहरू पञ्चायतकालमा दशतिर फर्केका थिए ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली २०२८ सालमा झापा विद्रोहका युवा नेता बनेर हतियार बोक्न थालेका थिए । यो विद्रोहका अधिकांश नेताहरू हाल पूर्वएमालेमा छन् । त्यतिबेला त्यो समूहको नेतृत्व हाल नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले गरेका थिए ।

२०३५ सालमा पुष्पलालको निधनपछि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू झन विभाजन उन्मुख भए । यही वर्ष सिपी मैनालीले मदन भण्डारी, बामदेव गौतम लगायतका नेताहरू जुटाएर नेकपा (माले) गठन गरे । त्यतिबेला अहिलेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विद्यार्थी नेतामा स्थापित हुँदै थिए ।

प्रचण्डको चित्त बुझे ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँच वर्ष पूरा गर्नेछन् । बाँकी साढे दुई वर्ष ओलीलाई दिनुहुन्न भन्ने मत पार्टीमा बलियो बन्दै गएपछि सत्तारुढ नेकपा फुटको संघारमा पुगेको अनुमान धेरैको छ । ओली सचिवालय र स्थायी कमिटी दुवैतिर रक्षात्मक अवस्थामा छन् ।

२०३६ सालमा मनमोहन अधिकारीको समूह फुटेर नेकपा (मनमोहन) गठन भएको थियो । अर्कोतिर, मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाको (चौथो महाधिवेशन) समूह सक्रिय थियो । यो समूह पनि २०४० सालमा दुई टुक्रा भयो ।

मोहनविक्रमले नेकपा (मसाल) को नेतृत्व गर्न थाले । यो समूह फुटेर मोटो ‘श’ मशाल पार्टी जन्मियो । यसको नेतृत्व मोहन वैद्यले गर्न थाले । यही मोर्चाको विद्यार्थी फाँटमा रहेर अहिलेका प्रचण्डले काम थालेका थिए । पछिसम्म मोहनविक्रम र चित्रबहादुर केसीले नेकपा (मसाल) को नेतृत्व सम्हाले । प्रचण्डले वैद्यको साथ छोडेनन् ।

२०४५ सालमा प्रचण्ड नेकपा (मशाल) को महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । त्यसपछि नेकपा (मशाल) ले पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त माओवाद बनाउने निर्णय गर्‍यो । यसपछि प्रचण्ड नेताको लाइनमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।

ओली र प्रचण्डको विपरीत धार

नेकपा मालेमा नेता भइसकेका ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कहिल्यै राजनीतिक सहकार्य गरेनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा कांग्रेसलाई बाममोर्चाले साथ दिने निर्णय गर्‍यो । यो बाममोर्चामा सीपी मैनालीसहितको नेकपा (माले), मनमोहन अधिकारीको नेकपा (मार्क्सवादी) लगायतका पार्टीहरू सम्मिलित थिए ।

प्रचण्डको मशाल सहभागी भएन । मदन भण्डारी महासचिव भएपछि तत्कालीन नेकपा (माले) कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी बन्यो । माले र मार्क्सवादी एकीकृत भएर नेकपा (एमाले) बन्यो । २०४८ सालपछि नेकपा (एमाले) ले संसदीय प्रणाली स्वीकार गर्‍यो ।

उता चारवटा कम्युनिष्ट समूह मिलेर एकताकेन्द्र गठन भएको थियो । यसमा बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी भए । दुई वर्षमै यो समूह टुक्रियो । २०५१ सालमा निर्मल लामा, अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ मिलेर नेकपा (एकताकेन्द्र) गठन गरे । प्रचण्डले यही वर्ष नेकपा (माओवादी) गठन गरे । मोहनविक्रमसँग छुट्टिएपछि बाबुरामले प्रचण्डसँग मिलेर काम गर्ने घोषणा गरे ।

यता नेकपा (एमाले) संसदीय राजनीतिमा लामो समय प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्यो । यो पार्टीमा ओलीले मनमोहन अधिकारीको निकटमा काम गरे । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको मनमोहन प्रधानमन्त्री रहेको एमालेको अल्पमत सरकारमा ओली गृहमन्त्री बने । ओली र प्रचण्ड विपरीत दुई ध्रुवमै थिए ।

केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग बलियो हुँदै गएको छ । ओली बाँकी साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री रहने कि नरहने भन्ने निर्णय पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हुने सम्भावना बढेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्न दुवै अध्यक्ष राजी हुने हो भने पार्टी फुटको जोखिम टर्नसक्ने अनुमान पनि एकथरीको छ ।

२०५४ सालमा भारतसँग भएको महाकाली सन्धिका विषयमा एमाले विभाजन भयो । सीपी मैनाली र बामदेव गौतम लगायतले नेकपा (माले) दर्ता गरे । महाकाली सन्धि गराउनेमा ओली र माधव नेपाल प्रमुख थिए । यो सन्धिमा बामदेवको विरोध थियो । प्रचण्ड भने सशस्त्र युद्धमा होमिइसकेका थिए । २०६३ सालको शान्ति प्रक्रियामा ओली उदासीन थिए । माओवादी युद्धको सबैभन्दा खरो विरोधी पनि ओली नै थिए ।

दुई वर्षअघि २०७५ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुनु अघिसम्म पनि ओली र प्रचण्ड विपरीत ध्रुवमै थिए । २०७४ को आमनिर्वाचनमा यी दुई पार्टीबीच गठबन्धन भएपछि ओली मत्थर भए । माओवादीमाथि ओलीको नीति हेर्दा चुनावी गठबन्धनको पनि सम्भावना अनुमान गर्न सकिँदैन थियो । त्यसैले होला नेपाली कांग्रेस माओवादीसँग गठबन्धन हुनेमा ढुक्क थियो ।

अन्ततः ओली र प्रचण्ड एउटै पार्टी नेकपाका अध्यक्ष भए ।

ओलीको पुर्‍याउलान् पाँच वर्ष !

यतिबेला नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच विवाद मिलाउन दिनुहुँ गोप्य वार्ता भइरहेको छ । एउटै पार्टीमा समानान्तर अध्यक्ष भएर काम गरेको दुई वर्ष नपुग्दै दुई नेताबीच गम्भीर फाटो आएको छ । माधव नेपाल समूहले प्रचण्डलाई अघि सारेर ओलीलाई विस्थापित गर्ने रणनीति लिएको छ ।

प्रचण्डको चित्त बुझे ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँच वर्ष पूरा गर्नेछन् । बाँकी साढे दुई वर्ष ओलीलाई दिनुहुन्न भन्ने मत पार्टीमा बलियो बन्दै गएपछि सत्तारुढ नेकपा फुटको संघारमा पुगेको अनुमान धेरैको छ । ओली सचिवालय र स्थायी कमिटी दुवैतिर रक्षात्मक अवस्थामा छन् ।

धेरै नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरेका छन् । नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत अधिकांश युवा नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । ओली नेपाल पक्षका माग सुन्न तयार छैनन् । पूर्वमाओवादीका धेरै नेताहरू मौनता साँधेर बसेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग बलियो हुँदै गएको छ । ओली बाँकी साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री रहने कि नरहने भन्ने निर्णय पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हुने सम्भावना बढेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्न दुवै अध्यक्ष राजी हुने हो भने पार्टी फुटको जोखिम टर्नसक्ने अनुमान पनि एकथरीको छ ।