शेखर गोल्छा देशको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष हुन् । उद्योगी–व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले यही साउन अन्तिम साता निर्वाचित नयाँ टिमसहित अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी समाल्दैछन् । उद्योग–व्यवसायका क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको असरको सेरोफेरोमा खबरहबका प्रधान सम्पादक गोविन्द लुइँटेलले गोल्छासँग कुरा गरेका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण अर्थात कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्नुपर्दा करिब चार महिनामा उद्योग व्यवसायको क्षेत्र कुन अवस्थामा पुगेको छ ?

तीन महिना पूरै लकडाउन भयो । केही दिनयता आंशिकरूपमा खुलेको छ । अर्थतन्त्रमा यति ठूलो असर पारेको घटना अजासम्म भएको थिएन । हामीले नाकाबन्दी देख्यौँ, भूकम्पको असर भोग्यौँ, बिजुलीको ठूलो अभाव भोग्यौँ । हरेक हप्ता हुने नेपाल बन्द भोग्यौँ । श्रम सम्बन्ध बिग्रेर उद्योग बन्द भएको पनि भोग्यौँ । सुरक्षाको ठूलो चुनौती थियो । उद्योगमा कोही पनि सुरक्षित थिएन ।

यस्तो समय पनि भोग्यौँ, जहाँ लाइसेन्स पाउनै समस्या थियो । भनसुन नगरी व्यापार–व्यवसाय हुँदैन थियो । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको थियो । हामी यसबाट पार पाउन थालेका थियौँ, बलियो भएर निस्केका थियौँ ।

जिडिपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) को तुलनामा हाम्रो डेब्ट (कर्जा) धेरै नरहेकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या भएन । डेब्ट धेरै लिनु नपरेकाले समस्या भएन । हामीले साधारण खर्च धेरै गर्‍यौँ तर विकास खर्च गर्न सकेनौँ । विकास खर्चको क्षमता पनि थिएन ।

हाम्रो बैंकिङ प्रणाली बलियो छ । खासगरी निजी क्षेत्रका बैंकहरू बलिया छन् । हाम्रा कमर्सियल बैंकहरूको एनपिए एकदमै कम छ । हामी कोल्याटरल बेस्ड (धितोमा आधारित) र पर्सनल ग्यारेन्टी बेस्ड (व्यक्तिगत विश्वास) बैंकिङ गर्छौं । हामी प्रोजेक्ट बेस्ड बैंकिङ गर्दैनौँ । जब बैंकहरूको एनपीए कम हुन्छ स्वतः बैकहरू बलिया हुन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमन पनि प्रभावकारी छ । बैंक बलिया भए भने लेभरेज लिन सकिन्छ । यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । हाम्रो जस्तो कम विकसित देशको मुख्य समस्या सोधनान्तर स्थितिको हो । व्यापार असन्तुलन ठूलो भएको देशमा शोधनान्तर स्थिति राम्रो हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक सामग्री आयातका लागि पनि विदेशी मुद्रा हुँदैन ।

हाम्रो देशमा यस्तो समस्या भएन । हाम्रा युवाहरूले विदेश गएरै पनि काम गरेर ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा पठाए । यसले गर्दा शोधनान्तर घाटा भएन । अहिले पनि १२ महिनाका लागि मौज्दात छ । यो अत्यन्त स्वस्थ अवस्था हो ।

हामी पुरानो चुनौतीबाट पार हुन सक्यौँ । आर्थिकरूपमा नेपाल योङ कन्ट्री (युवा देश) हो । हामी सकारात्मक विचार राखेर अघि बढ्छौँ ।

यी कारणहरूले गर्दा हामी विगतका समस्याहरूबाट निस्कन सकेका थियौँ ।

कोभिड–१९ को समस्या विगतका समस्या भन्दा धेरै भिन्न छ । करिब चार महिनादेखि यो समस्या चलिरहेको छ । यो अवधिमा व्यवसाय प्रायः शून्य रहेको छ र ठूलो घाटा भएको छ । पूर्ण लकडाउनमा व्यवसाय झण्डै ९० प्रतिशत कम भयो । यसले तरलता व्यवस्थापना समस्या निम्त्याएको छ । निजी क्षेत्रलाई तरलता व्यवस्थापनको यति ठूलो चुनौती इतिहासमै थिएन ।

असार मसान्तको समय छ । बजारबाट केही उठेको छैन । कर, राजस्व, तलब, घरभाडा तिर्नुपर्‍यो । अन्य खर्चहरू पनि गर्नुपर्‍यो । यसका लागि तरलता व्यवस्थापन कठिन भएको छ । कर्जामा पनि समस्या परेको छ ।

यो समस्या समाधान गर्न सरकाले कुनै राहत दिन सकेन भने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सकेन भने लामो समयसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुनेछ । लामो समयसम्म अर्थतन्त्र रिकभर गर्न सकिँदैन । सरकारले स्ट्रङ स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सकेन र हामीले तरलता व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउँदैन । अर्थमन्त्रीले लक्ष्य राखेको ७ प्रतिशतको वृद्धिदर सम्भव हुँदैन ।

रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटको छ, कोभिड–१९ को यस परिवेशमा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो प्रेसर कहिल्यै पनि थिएन । कोभिड–१९ का कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । धेरै युवाहरू विदेश जान्थे । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले यहाँ कन्जम्सन (खपत) बढ्थ्यो । यसबाट सरकारको रेभिन्यु (आय) बढ्थ्यो र खर्च धान्थ्यो । एउटा कन्भिनेन्ट फर्मूला (सहज सुत्र) थियो ।

नेपालमा आफूले, चाहेको जस्तो काम नपाउनेहरू भए पनि, कामै पाइनँ भन्नेहरू थोरै थिए । स्क्ल्डि र सेमीस्क्लिड (दक्ष र अर्ध दक्ष) मान्छे पाउन अलिक गाह्रो थियो । त्यसैले होला, झण्डै ८ लाख भारतीयहरू नेपालमा काम गरिरहेका छन् ।

अहिलेको स्थिति बदलिएको छ । युवाहरू विदेशबाट फर्किंदैछन् । हाम्रा धेरै युवाहरू मध्यपूर्वमा छन् । त्यहाँ कोभिड–१९ र तेलको मूल्यमा आएको ह्रासले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या छ । त्यहाँ काम गरिरहेका धेरै नेपालीहरू पलायन हुने स्थिति आएको छ । मध्यपूर्वबाट करिब ५ लाख युवा आउने अनुमान छ । यहाँ निजी क्षेत्रमा कार्यरत ३५–४० लाख युवाहरूलाई धान्न मुश्किल भएको छ ।

नेपालमै अहिले करिब ५ लाख युवाले रोजगारी गुमाउँदैछन् । यसरी हेर्दा तत्कालै १० लाख युवाको रोजगारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकार र निजी क्षेत्रमा छ । हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा रोजगारीको क्षेत्रमा थपिन्छन् । यसले चुनौती झन् बढाउँछ ।

हामीले यसमा दृष्टि दिएर आर्थिक क्षेत्र प्रबद्र्धन गर्न सकेनौँ भने ठूलो समस्या आउन सक्छ । अहिले श्रम सम्बन्ध पनि अलिकति बिग्रेको छ ।

जहाँ रोजगारीको समस्या हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता र कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुन्छ । आगामी दिनमा नेपालमा यस्तो समस्या बढ्ने देखिन्छ ।

श्रम सम्बन्ध बिग्रिन थाल्नुको कारण चाहिँ के हो ?

यसमा श्रमिकको पारिश्रमिकको कुरा छ । हामीले काममा नआएका श्रमिकलाई आधा तलब दिन्छौँ, काममा आएकालाई पूरै दिन्छौँ भनेका थियौँ, यसमा एक किसिमको अण्डरस्ट्यान्डिङ (समझदारी) पनि भएको थियो । सरकारले ५० प्रतिशत अहिले दिनू र बाँकी पछि दिनू भन्यो ।

काममा नआएर पनि पूरै तलब पाउने भएपछि किन जोखिम लिने भन्ने भयो, श्रमिकहरू आएनन् । अत्यावश्यक काममा पनि श्रमिक अभाव भयो । नगरी नहुने कामका लागि २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढी पारिश्रमिक दिएर बोलाउनुपर्‍यो । यसरी सम्बन्ध केही बिग्रेको छ । यो चिन्ताको कुरा छ । व्यवसाय चलेको छैन ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै खास फर्मूला हुँदैन । ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेश’ लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न सकेनौँ भने निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । रोजगारी सिर्जना हुन समय लाग्छ । विदेशबाट फर्केर आएका हाम्रा युवाहरूको सिप वृद्धि गरेर रोजगारी दिन सकिन्छ । भारतीयहरूले गरेको ठाउँमा हाम्रै युवाहरूले गर्न सक्छन् । यो एउटा उपाय हुन सक्छ ।

कृषिमा युवा आकर्षण बढाउने अर्को उपाय छ । कृषिमा नाफा छैन । हाम्रो देशमा कृषिमा तुलनात्मकरूपमा उत्पादकत्व कम छ । सरकारले कृषिमा आकर्षण बढाउने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्‍यो । न्युनतम मूल्य, उत्पादनको बजार सुनश्चितता, अनुदान र सहुलियत ऋण, यान्त्रिकीकण, चाक्लाबन्दी लगायतमा सरकारले कार्यक्रम दिनुपर्‍यो ।

कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न न्युनतम लाभको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ । यो सबै गर्न त्यति सजिलो छैन तर गरेनौँ भने आउने समय हाम्रा लागि झन कठिन हुनेछ । अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन । लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि बढीमा ५० प्रतिशतमात्रै रिभाइभ (पुनस्र्थापित) भएको छ ।

आर्थिक क्षेत्र मानिसको मानसिकतामा पनि भर पर्छ । कोभिड–१९ को असर र लामो लकडाउनका कारण मान्छेहरू सेभिङ मोड (वचतको मानसिकता) तिर गएका छन् । थोरै र पुरानैले काम चलाउने मानसिकतामा छन् । झन् कठिन अवस्था आउने हो कि ! अहिले काम चलेकै छ भने किन नयाँ किन्ने भन्ने भएको छ । नभई नहुने चिजमात्रै किन्ने मानसिकता छ ।

यो नेपालको मात्रै होइन, ग्लोबल (विश्वव्यापी) समस्या हो । कोरोनाबारे अनेक शंका, उपशंका छ । कसैले घर बनाएको छैन, कुनै व्यवसाय विस्तार गरेको छैन, मोबाइल किनेको छैन, मोटरसाइकल किनेको छैन । मानिस खर्च गर्न डराएको छ । बजार खुलेको छ तर किन्ने मान्छे छैन । यस्तो अवस्था रहेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।

लकडाउन खुले पनि साउनदेखि अर्थतन्त्रमा खास समस्या देखिनेछ । सरकारको आय हुँदैन । बेरोजगार मानिसहरू बाहिर निस्किन्छन् । अब झन् ठूलो समस्या देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

काम गरे पनि नगरे पनि तलब त तपाईंहरूले पनि दिनै पर्ने भयो, श्रम सम्बन्ध सुधार गर्ने उपाय चाहिँ के हुन सक्छ ?

हामीले ट्रेड युनियनसँग धेरै पटक कुरा गरेका छौँ । चैत महिनाको तलब पूरै दिन्छौँ । वैशाख र जेठमा जो काम गर्न आएको छ, उसको पूरै दिन्छौँ ।

नआउनेलाई आधा दिन्छौँ । हामी आधा तलब पनि सधैँ दिन सक्दैनौँ । असारपछि काम गर्न आएकोलाई कामको अनुपातमा तलब दिन्छौँ, नआएकोलाई दिन सक्दैनौँ भनेका छौँ ।

यस कुरामा केही हदसम्म ट्रेड युनियनहरू पनि सहमत भएका छन् तर अग्रिमेन्ट साइन (सम्झौता हस्ताक्षर) भएको छैन । यसमा हामी प्रयासरत छौँ । यसो भयो भने श्रम सम्बन्ध सुध्रिन्छ ।

देशको बजेट लकडाउनकै बीचमा आएको हो । बजेटले चाहिँ तपाईंहरूले अपेक्षा गरेअनुसार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्याहरू कति सम्बोधन गर्‍यो ?

मैले अघि भनेँ, मुख्य समस्या तरलता व्यवस्थापनको हो । यो पक्ष मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो । अब आउने मौद्रिक नीतिप्रति हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । बजेटले केही कुरामा राहत दियो । हामीले लकडाउन अवधिको बिजुलीको डिमान्ड शुल्क लाग्नु हुँदैन भनेका थियौँ, बजेटले बोलेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

बजेटले उद्योहरूको आर्थिक सुधारको लागि केही स्टिमुलस प्याकेजका बारेमा पनि बोलेको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सानो हो । हामी धेरै अग्रेसिभ्ली (आक्रामक ढङ्गले) जान सक्दैनौँ । हामीले बजेटमा ५ प्रतिशतको स्टिमुलस प्याकेज मागेका थियौँ, ४ प्रतिशतको आएको छ । तर, यसमा धेरैजसो पुनर्कर्जा, बिजुलीमा केही राहत र गरिब वर्गको खाद्यान्नमा राहतहरू जोडिएको छ । यसकारण जति चाहिने हो, त्यति फिस्कल स्टिमुलस प्याकेज छैन ।

यतिले मात्रै त आर्थिक क्षेत्रले पुनर्जीवन प्राप्त गर्दैन । हामीले भारत, चीन र अन्य मुलुकको पनि हेरेका छौँ । हाम्रो अपेक्षाअनुसार बजेटले गर्न सकेन ।

मौद्रिक नीतिमा चाहिँ के के अपेक्षाहरू छन् ?

मौद्रिक नीति हरेक वर्ष आउँछ तर यसले हामीलाई धेरै असर पार्ने होइन, हाम्रो ध्यान बजेटमा हुन्छ । यसपालिको मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ नेपालको निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा छ । यसपालि नेपालको निजी क्षेत्र तरलता व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त छ । मौद्रिक नीतिबाट हामीले चार वटा कुरा चाहेका छौँ ।

एक, कर्जाको रिस्टक्चरिङ होस् ।

दुई, हामीले पुनर्कर्जा भनेका छौँ । पुनर्कर्जाको कार्यक्रम अग्रेसिभ्ली आउनुपर्छ । मझौला र साना उद्योगको लागि बैंकले जोखिम लिने गरी पुनर्कर्जा पाउनुपर्छ ।

पुनर्कर्जाले व्याजदर र लागत घटाउन मद्दत गर्छ । यसो गर्दा उद्योगहरू फेरि चलायमान हुन सक्छन् । व्याजदर घट्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो व्याजदर धेरै छ । यसमा हाम्रो विस्तृत क्याल्कुलेसन (हिसाब) राष्ट्र बैंकलाई दिएका छौँ ।

तीन, बैंकले लिने विभिन्न शुल्कहरू छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बैंकले शुल्क लिनुपर्छ तर कम गर्ने ठाउँहरू छन् । यो कमाउने समय होइन, बाँच्ने समय हो । बैंकहरू पनि बाँचूँ र बचाऔँ भन्ने सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्छ ।

चार, अहिलेकै धितोमा थप २० प्रतिशतसम्म कर्जा स्वतः स्वीकृत गर्नुपर्‍यो । एक वर्षका लागि अतिरिक्त २० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनुपर्‍यो । हामी व्याज तिर्छौं । यसो भयो भने तरलता व्यवस्थापनको अहिलेको चरम समस्यामा केही राहत हुनेछ ।

पुनर्कर्जामा ठूला उद्योगहरूलाई सुविधा थियो । साना र मझौला उद्योगलाई पनि पुनर्कर्जाको सुविधा हुनुपर्छ । यसका लागि नीति नियमहरूमा जे परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ भनेका छौँ । राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएका छौँ ।

म नेतृत्वमा आएपछि साना र मझौला उद्योगले पनि पुनर्कर्जाको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ । यसमा केही सकारात्मक अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा तपाईंहरूको अपेक्षाबारे राष्ट्र बैंकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?

यस विषयमा हामीले गभर्नर सा’ब र राष्ट्र बैंकका अरू अधिकारीहरूलाई पनि भेटेका छौँ । पटकपटक कुरा गरेका छौँ । म पूरा विश्वस्त छु, राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थाको गम्भीरता राम्ररी बुझेको छ । गर्भनर सा’बले तपाईंहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो मौद्रिक नीति आउँछ र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भनेर पटकपटक विश्वास दिलाउनु भएको छ, विभिन्न फोरमहरूमार्फत ।

मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको कुरा हो तर यस विषयमा अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थ सचिवज्यूलाई पनि आफ्ना कुरा भनेका छौँ ।

८. धेरै बन्द हड्ताल हुने समयमा एक दिन बन्द हुँदा यति क्षति हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो । अहिले झण्डै ४ महिनादेखि लकडाउन छ । व्यवसायको क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको कुनै ठोस हिसाब छ ?

नेपालको दैनिक कारोबार १० अर्ब रुपैयाँ जतिको छ । पूरा लकडाउनको समयमा दैनिक १ अर्ब जतिको कारोबार थियो । यसको अर्थ, दैनिक ९ अर्बको घाटा थियो । यस हिसाबले सय दिनमा ९ सय अर्ब हुने भयो । यो धेरै ठूलो क्षति हो । यो क्षति सधैँभरिका लागि होइन । यसमा रिभाइभ हुन्छ तर छोटै अवधिका लागि भए पनि नौ खर्बको घाटा देखिन्छ ।

 कोभिड–१९ र लकडाउनलाई नै केन्द्रित गरेर सरकारले केही काम गर्‍यो ? अर्थात सरकारको कामबारे के टिप्पणी छ ?

यति लामो लकडाउन हुँदा कुनै पनि अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएन । उल्लेखनीयरूपमा मूल्यवृद्धि पनि भएन । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै यसो हुन सम्भव भएको हो । नेपालको निजी क्षेत्रले सधैँ आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेको छ ।

यस्तो कठिन समयमा आपूर्ति व्यवस्था खलबिलन नदिनु सहज काम थिएन । यसमा निजी क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर तिर्नु पर्दैन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी बोध गरेर कर तिरेको छ । यस विषयमा मैले एउटा ट्वीट पनि गरेको थिएँ । त्यो भाइरल नै भयो । ठोस आँकडा त मलाई थाहा छैन तर सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै रकम जम्मा भयो भन्ने जानकारी पाएको छु ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको निजी क्षेत्रले सहयोग गरेको छ । जति गर्न सक्छ, गरेको छ । नसक्नेले केही कटौती गरेका होलान् तर नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा एनपिए एकदमै कम हुनु, ट्याक्सको रेसियो दक्षिण एशियामै बढी हुनु र यस्तो बेलामा पनि ट्याक्स तिर्नु, आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनु जस्ता कुराले नेपालको निजी क्षेत्रको स्वभाव कस्तो रहेछ त भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । कोभिड–१९ को संकटले निजी क्षेत्र कति जिम्मेवार रहेछ भड्डन्ने देखाइदिएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउन आवश्यक भएको छ ।

यो नयाँ नेपालको निजी क्षेत्र हो । राष्ट्रको समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न चाहन्छ र तयार छ । नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि केही समस्याहरू छन् तर ९९.९९ प्रतिशत निजी क्षेत्र इमानदार छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले भोगेका समस्याहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई शंकको दृष्टिले हेरिन्छ, कालोबजारी गर्छन् भनिन्छ, अनुचित नाफा गर्छन् इत्यादि भनेर नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्छ, त्यस्तो देशले कहीँ पनि उन्नति गरेको छैन ।

जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर, रोजगारी सिर्जना गर, कर तिर, तिम्रा समस्या हामी समाधान गर्छौं भन्ने दृष्टिले काम भएको छ, त्यो देशको उन्नति भएको छ । विश्वमा यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

कोभिड–१९ बाट सबैले पाठ सिकेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि पाठ सिकेको छ । सरकारले हाम्रो निजी क्षेत्र देशप्रति समर्पित छ, जनताप्रति समर्पित छ, अब सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँ, निजी क्षेत्रका समस्या सुन्छौँ, नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रका कुरा राख्छौँ भन्ने पाठ सिकेको हुनुपर्छ ।

कोभिड–१९ को संकटबाट अर्थतन्त्र उकास्न पर्यटन लगायत उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा सरकारले नगरी नहुने कामहरू चाहिँ के के हुन् ?

नगरी नहुने काम तरलता व्यवस्थापन हो । यसमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ । सरकारले विकास खर्च बढाउनु पर्‍यो । यसबाट जुन आय हुन्छ, त्यो रकम अर्थतन्त्रमा पठाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । व्यापारघाटा चरम सीमामा छ ।

उद्योगमा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ अति धेरै छ । ऊर्जाको समस्या छ । भारतलाई निकासी गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई दिनुहोस् । उद्योगमा नयाँ लगानी आउँछ । नयाँ उद्योगहरू खुल्छन् । हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौं ।

व्याजदर घट्नै पर्छ । कमजोर पूर्वाधार हाम्रो ठूलो समस्या हो । यसले गर्दा हाम्रो लागत धेरै बढी हुन्छ । हामीले पूर्वाधारहरू विकास गरेर अलिहेको अधिक खर्च घटाउनु पर्‍यो । यसो भयो भने उद्योगको उत्पादन लागत घट्न थाल्छ र हामी प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ । यसबाट आयात विस्थापन गर्न सक्छौँ ।

नेपाली युवाहरू विदेश गएर काम गर्छन् तर त्यही काम यहाँ गर्न रुचाउँदैनन् । काम गर्ने माहोल छैन, श्रमको सम्मान छैन, श्रमकानुनहरू बलिया छैनन् । यी तीन वटै अवस्था निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

यी कामहरू सरकारले नगरी हुँदैन र चाँडै गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को यो संकटमा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमै परेको छ । पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसले ठूलो रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ, साढे चार लाख–पाँच लाख जति मानिस यसमा सोझै जोडिएका छन् । ट्याक्सी, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, होटलहरू, टे«किङ गाइड्सहरू सबै पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका छन् ।

यो व्यवसाय झण्डै दुई वर्षसम्म रिभाइभ हुँदैन भन्ने देखिएको छ । चाँडै बाह्य पर्यटक आउने देखिएको छैन । आन्तरिक पर्यटकहरू पनि घुम्न जान डराउँछन् । होटलहरू चल्दैनन् । यसले गर्दा ठूलो रोजगारी पर्यटन क्षेत्रमै गुमेको छ ।

पर्यटन क्षेत्र जोगाउन सरकारले विशेष सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो सुझाब छ । सहुलियतमा पुनर्कर्जा, कर्जाको रिस्टक्चरिङ अर्थात कर्जा केही पर सार्ने, श्रमिकका सम्बन्धमा केही सहुलियत दिनुपर्‍यो र बिजुली, कर, राजस्वमा छुट वा सहुलियत लगायतका उपायहरूबाट सहयोग गर्नुपर्‍यो ।

होटल र एअरलाइन्सहरू ठूलो समस्यामा छन् । चार महिना भयो एअरलाइन्स नचलेको । समस्या विकराल छ । यसमा सरकारले हेर्नु पर्‍यो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि निजी क्षेत्रले प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेन, कोषमा श्रमिकको सहभागिता गराएन, रकम पठाएन भन्ने गुनासो सरकारका तर्फबाट सुनिन्छ । साँच्चै यसमा निजी क्षेत्र पछि हटेको वा सहयोग नगरेको हो ?

सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन ट्रेड युनियन, रोजगारीदाता र सरकार तीन पक्षको सहकार्य आवश्यक पर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा युनियनहरूले त्यति उत्साह देखाएका छैनन् । युनियन नै उत्साहित नभएपछि हामीले पनि उत्साह नदेखाएको हुन सक्छ ।

यसमा केही समस्याहरू छन् । रकम जम्मा गर्न श्रमिकलाई किन उत्साह छैन ? यो पक्ष हेर्न जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षावापत कोषमा रकम जम्मा गर्ने र कोषबाट लाभ प्राप्त गर्ने कुरामा केही व्यावहारिक समस्याहरू देखिएका छन् । युनियन र श्रमिकहरू आफैँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न उत्साहित छैनन् ।

आजसम्म कुनै पनि उद्योगमा श्रमिकहरूले हाम्रो रकम किन जम्मा नगरेको भनेका छैनन् । युनियनले पनि भनेको छैन । यसको अर्थ हो । त्यहाँ केही समस्या छ । सरकारले त्यो समाधान गर्नुपर्‍यो । सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।

केही दिनयता सत्तारुढ दल आन्तरिक द्वन्द्वमा छ, शक्ति संघर्ष चलेको छ । यस्तो अवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?

हाम्रो पुस्ताले देखेको सबैभन्दा बलियो सरकार यही हो, अहिले चाहिँ थियो भन्नुपर्‍यो । यस्तो सरकारसँग अपेक्षा पनि बढी नै हुन्छ । केही समस्यहरू यस्ता हुन्छन्, जो अलिक बलियो सरकारले मात्रै समाधान गर्न सक्छ । हामीले पनि आर्थिक क्षेत्रका केही विकृति र विसङ्गतिहरू समाधान हुने अपेक्षा राखेका थियौँ ।

जब सरकारको अवस्था अलिक तरल हुन्छ तब हाम्रा (निजी क्षेत्रका) समस्या प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यस्तो अवस्थाले हामीलाई निराश बनाउँछ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको कुरा पनि धेरै हुन्छ । यस्तो भ्रष्टाचारको निजी क्षेत्रमा प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ ?

यो ! भ्रष्टाचारको कुरा ! म भ्रष्टाचारभन्दा पनि वल्र्ड बैंकको ‘इज अफ डुइङ बिजनेश’ र ट्रान्स्परेन्सी इन्डेक्सको दृष्टिबाट कुरा गर्छु । ‘इज अफ डुइङ बिजनेश’ मा हामीले प्रगति गरेका छौँ । बिजनेसको सहजीकरण भइरहेको जस्तो पनि देखिएको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्डेक्समा चाहिँ हामी अहिले पनि तल छौँ ।

ट्रान्स्परेन्सीमा काम गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत अन्य पनि छन् । यिनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

यति भन्नै पर्छ, ‘इज अफ डुइङ बिजनेश’ र ‘ट्रान्स्परेन्सी इन्डेक्समा’ धेरै सुधार आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्र पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसान्धान आयोगको दायरामा आउन सक्ने सम्बन्धी विधेयक निकै विवादमा पर्‍यो, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

यो विधेयक ट्रान्स्परेन्सी (पारदर्शिता) बढाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनाएको प्रतिबद्धताकै एक भाग हो । नेपालको निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्न १६ वटाभन्दा बढी निकायहरू छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संसदीय समितिहरू, राष्ट्रिय लेखा परीक्षण लगायत मन्त्रालयहरूमा पनि निकायहरू छन् ।

यसमा अब अख्तियार पनि थप्ने कुरा आयो ।

निजी क्षेत्रले त आफ्नै पैसा चलाएको हुन्छ । जोखिम पनि पैसा चलाउनेकै हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्ने किसिमको अख्तियारी निजी क्षेत्रसँग हुँदैन । नागरिकको पैसा जम्मा हुने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ ।

निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायमा अख्तियारको कानुन लाग्न थाल्यो भने निजी क्षेत्रले किन लगानी गर्ने ? विदेशबाट किन लगानी आउँछ ? यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारको लगानी ५० प्रतिशत भन्दा बढी भएको संस्थामा स्वतः अख्तियार दुरुपयोगको कानुन लाग्छ । मैले विश्वका धेरै मुलुकहरूको बारेमा बुझेँ । नेपालले ल्याउन खोजेको जस्तो कानुन कहीँ पनि छैन ।

यसमा हामीले पहल गर्‍यौँ । सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छ ।

अब चाँडै तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको कार्यभार सह्माल्दै हुनुहुन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा यस्तो संकट छ, के छ तपाईं कार्ययोजना ?

हो, अब म अध्यक्षको रूपमा काम गर्दैछु । हाम्रो विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । अब हुन लागेको चुनाव वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अन्य पदहरूका लागि हो । साउन अन्तिममा नयाँ टिम आउँछ ।

यही बीचमा पनि मलाई अध्यक्ष हुन नदिने षड्यन्त्रको प्रयास भयो । फेरि हामी विधान संशोधनका पक्षमा छौँ । धेरै साथीहरूको धारणा यही छ तर म यसबाट कसैलाई राजनीतिक लाभ हुन दिन्नँ ।

मैले केही कुरा बोल्नै पर्छ, इतिहास भन्नै पर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ मेरा लागि मन्दिर हो । आज भन्दा ५७ वर्ष अघि खिचापोखरीको मिरा होम भन्ने ठाउँमा बसेर ६ जना व्यवसायीहरूले एउटा महासंघ हुनुपर्छ भनेर छलफल गरे । त्यो छलफलमा मेरा बुबा हुलासचन्द गोल्छा पनि हुनुहुन्थ्यो । महासंघको विधानको मस्यौदा बनाउने र अन्य कामको जिम्मेवारी बुबाले पाउनुभयो ।

बुबा लामो समय महासंघमा रहनुभयो । सचिव हुनुभयो, उपाध्यक्ष हुनुभयो । अध्यक्षको चुनाव लड्ने बेला स्वास्थ्यले साथ दिएन ।

यसपछि दिवाकरदाइ (दिवाकर गोल्छा) आउनुभयो । उहाँलाई पनि षड्यन्त्र गरेर अध्यक्ष बन्न दिइएन । यसपछि म आएको हुँ । मेरालागि पनि धेरै बाधा व्यवधानहरू खडा गरियो । मलाई अध्यक्ष बन्न नदिन विधान संशोधन गर्ने दुस्प्रयास पनि भयो । यो तीन वर्ष मलाई धेरै ठाउँमा निधेष गरियो, मैले धेरै पीडा भोगेको छु । साथीहरूको सहयोगले म अब अध्यक्ष बन्दैछु ।

अहिले पनि हामीले अभिभावक मानेकाहरू सार्वजनिक रूपमा अध्यक्षलाई र हुनेवाला अध्यक्षलाई गाली गर्छन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ६ महिनामा निकाल्ने कुरा पनि अहिले नै हुन थालेको छ ।

जति नै बाधा व्यवधान भए पनि म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समस्त उद्योगी व्यवसायीको हितका लागि अझै बलियो र अझै प्रतिष्ठित संस्था बनाउन प्रतिबद्ध छु ।