पन्ध्रौं योजना अवधिमा नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हट्छ: प्रधानमन्त्री « Khabarhub

पन्ध्रौं योजना अवधिमा नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हट्छ: प्रधानमन्त्री


२१ चैत्र २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पन्ध्रौं आवधिक योजना अवधिमा नेपाल अल्पविकसितको सूचीबाट हटेर विकसित मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आधार तयार हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्को दुई दिने बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरतासँगै सरकार तीव्र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा अघि बढेको बताए । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने “पन्ध्रौँ योजनाले देशको अवस्था परिवर्तन र पहिचानलाई बदल्नुपर्छ, त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, सुशासन, पूर्वाधार विकास, मानव सूचकाङ्क आदि विषयमा ठोस प्रगति हासिल गरेर अल्पविकसितबाट विकासित मुलुकमा परिणत गर्ने आयोजनाको अघिल्लो अवधिमै हुनुपर्छ ।”

उनले आधारपत्रमा सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई समेटेर योजना आयोगले अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने बताए ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौं योजना आगामी आवबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । योजनाको आधारमा दीर्घकालीन सोचसहितका २५ वर्षे रणनीति बनाइने छ । योजनाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुधार, सुशासन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका रुपमा भन्दा पनि रुपान्तरित अवस्थाको प्रथम सङ्घीय योजनाका रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने बताए ।
पन्ध्रौं योजनाअवधिमा समग्र राष्ट्रिय उत्पादन कम्तीमा ५० प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै उहाँले सोही जगमा अर्को पञ्चवर्षीय योजना अघि बढ्ने र त्यसले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले परनिर्भरताले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको बताउँदै ऊर्जा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । उनले वातावरण संरक्षणका लागि नवीकरणलीय ऊर्जा र हरित ग्यासको खपतमा जानैपर्छ भन्दै विकासको सन्दर्भमा पर्यावरणको चासोप्रति सजक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार  ९ : २० बजे

थाइल्याण्डबाट चीन फर्काइएका ४० उइग्युरको अवस्थाप्रति राष्ट्रसंघको चिन्ता

काठमाडौं- जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआरले

अनलाइन ठगीमा परेका २१ नेपालीको कम्बोडियाबाट उद्धार

काठमाडौं– विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रलोभनमा परी कम्बोडिया पुगेका र त्यहाँ अवैध

ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन

‘मध्यपूर्वी क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं– नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका रुपमा

खेल पर्यटन प्रवद्र्धन प्राथमिकतामा छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन