काठमाडौं । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष पुग्नै लागेको छ । संघीयता नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि जटिल देखिएको कर्मचारी समायोजनको काम पूरा छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य मानिएका कानून बनाइएका छन् । स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नपुगेको भन्ने गुनासो भने आइरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा बढी पेचिलो भनिएको वित्तीय संघीयता समेत अहिले सिकाइकै चरणमा छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसबाट आउने राजस्वका विषयमा भने कतिपय स्थानमा विवाद देखिएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख गरेको भए पनि त्यही अधिकारका विषयमा समेत कतिपय स्थानमा विवाद देखिएको छ । यिनै विषयहरूमा खबरहबका लागि अमृतराज काफ्लेले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका पनेरुसँग सरकारी सेवामा लामो अनुभव छ । पनेरुसँग गरिएको कुराकानी सम्पादनसहित प्रस्तुत गरेका छौँ ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । संघीयतामा सबैभन्दा पेचिलो भनिने वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा संघीयताको सुरुवात भएको भर्खर तीन वर्ष पुग्दैछ । यसको मतलब हामी संघीयता प्रयोगको चरणमा छौँ । धेरैजसो मुलुकहरूले संघीयता कार्यान्वयन अभ्यासकै क्रममा सफलता हासिल गरेका हुन् । हाम्रो संघीयताको जग स्थानीय तह हो । यसको क्षमता वृद्धि नभई स्रोत–साधन परिचालन गर्नै सकिन्न । संघीयतामा प्रदेशको पनि सामथ्र्य बढाउनु पर्छ ।

वित्तीय संघीयता सफल हुन स्रोत–साधनको परिचालन तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा सबै तहको क्षमता अब्बल हुँदै जानुपर्छ । आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता स्थानीय तहमा भयो भने त्यहाँ थप पूर्वाधार निर्माणका लागि वातावरण तयार हुन्छ । बजेटको व्यवस्था हुन सक्दा त्यसले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आर्थिक समन्वय आवश्यक हुन्छ । सहलगानीको वातावरण पनि बन्नुपर्छ । स्रोत परिचालनका लागि स्थानीय तहहरू आफैँले समेत राजस्व संकलन गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसले बिस्तारै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा मद्दत गर्छ ।

सुरुसुरुमा त स्थानीय तहहरूले विभिन्न सेवा तथा वस्तुमा कर उठाए भनेर पनि आलोचना भयो । यो सुरुकै चरण अनि जनप्रतिनिधि र जनतामा राजस्व परिचालनमा अनुभवको कमीको कारणले केही समस्या भएको देखियो । कुखुराको सुली र प्वाँखमा समेत कर उठाए भनेर खिल्ली उडाइएको थियो । बिस्तारै कर तिरेकै कारण आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न पूर्वाधार निर्माण हुन्छ र क्षमता बढ्छ भन्ने कुराको ज्ञान सेवाग्राहीलाई पनि हुँदै जान्छ । यसले वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउँदै लान्छ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न कानूनहरू बनेका छन् । राजस्व संकलन गर्नसक्ने आधार तय भएका छन् । बितेका आर्थिक वर्षहरूमा कर संकलनका बारेमा टिप्पणीहरू भइरहेको भए पनि अहिले त्यस्तो देखिएको छैन ।

अर्को कुरा, हिजो स्थानीय तहमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था थियो । अहिले जनप्रतिनिधिमूलक सरकारको निर्माण भइसकेको छ । अब आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैको विचमा समन्वयको आवश्यक छ ।

तपाईंले भनेकोजस्तो पूँजी निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट तलसम्म पुगेको छ त ?

बजेट त तलैसम्म पुगेको छ तर पर्याप्त छैन । स्रोत परिचालनमा सबै तहहरूको क्षमतामा वृद्धि हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान, विषेश अनुदान, समपूरक अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट पूँजी निर्माण हुने गरी खर्च भइरहेको छ । यो पर्याप्त त होइन तर आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्छ ।

अहिले पनि चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूले ६९ प्रतिशतसम्म रकम खर्च गरेका छन् । प्रदेश र केन्द्रको तुलनामा स्थानीय तहले गरेको खर्च उल्लेख्य छ । वास्तवमा, स्थानीय तहले अहिलेको कोभिडका बेला गरेको काम सराहनीय छ । आफैँले पनि स्रोत परिचालन गरेका छन् । कोभिडले विश्वका अन्य मुलुकमा पारेको जस्तो नराम्रो प्रभाव नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

हाम्रोजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा स्थानीय तहको भूमिका भूमिका प्रशंसनीय देखियो । प्राकृतिक प्रकोपको विपद व्यवस्थापनमा स्थानीयतहरू प्रभावकारी देखिन थालेका छन् । स्थानीय स्तरको आवश्यकता सञ्चालन, लगानी र पूर्वाधारको लागि हाललाई यो नपुग भए पनि भविष्यमा वृद्धि गर्दै जानुपर्छ ।

तर स्थानीय तहले गरेको खर्चका विषयमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ नि । पदाधिकारीको सुविधाका लागि धेरै खर्च गरे भनेर ?

खर्चका विषयमा समेत हामीले हेरिरहेका छौँ । लामो समयपछि भएको चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू पनि संघीयताको अभ्यासकै क्रममा हुनुहुन्छ । सञ्चालन खर्च र पूर्वाधारमा रकम पुगेन भन्ने गुनासो पनि छ ।

कानून प्रतिकूल र सार्वजनिक खर्च ऐन र नियमावली विपरीत भयो भने समस्या आउँछ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ तर खर्च प्रणालीमा सुधार एवं क्षमता विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सुधारबाटै गुनासो पनि सम्बोधन हुँदै जान्छ । स्थानीय तहबाट आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ ।

धेरै स्थानीय तहले नै पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्, केन्द्रको हालत पनि उस्तै छ । यसले कसरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ला र ?

खर्च गर्नसक्ने क्षमता बिस्तारै विकास भइरहेको छ । यो वर्ष संघ र प्रदेशको भन्दा स्थानीय तहरूले बढी खर्च गरेका छन् । करीब ७० प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यो सन्तोषजनक हो । यो निरन्तर बढ्दै गएको छ । वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा कार्ययोजनासहित अघि बढ्दै जाँदा सफलता हासिल हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले त स्थानीय तहमा वडाहरूलाई समेत बजेटको सिलिङ दिने गरेको सुनिएको छ । यो यथास्थिति हो तर स्थानीय तहमा सालबसाली योजनाहरू बढिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा गरिने लगानीले र स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनमा लगानी गरेरै पूँजी निर्माण हुन्छ । उद्योगमा लगानी बढाउनु पर्छ, सहकारी र उद्यमशीलतामा ध्यान दिनु पर्छ । बचत र रोजगारीले थप योगदान गर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा कतैकतै गुनासो सुनिन्छ, यस्तो गुनासो आउने के कारणले होला ?

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट संकलन भएको रोयल्टी वितरणका लागि वित्त आयोगले बनाएको फर्मुलाअनुसारै वितरण हुने हो । वित्त आयोगले अन्य फर्मुला पनि तयार गरेको छ । त्यसकै आधारमा बाँडफाँड हुने हो । सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसंख्या, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था लगायतका अन्य विभिन्न अवस्था हेरेर केन्द्रले संघीय कोषबाट रकम तल पठाउने गरेको छ ।

त्यसबाहेक, अहिले करिब ६ अर्बभन्दा बढी रकम रोयल्टीबापत जम्मा भएको छ तर कुन स्रोत वा साधनको प्रयोगबाट कति रकम जम्मा भएको हो भन्ने सम्बन्धित तहले नखुलाएका कारण समस्या आएको छ । केही दिनमा रोयल्टीबापत जम्मा भएको रकम वितरण गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा धेरै बेरुजु रहेको देखाएको छ । खर्चको विवरण त हरेक दिनको सफ्टवेयरमार्फत सम्बन्धित निकायले हेर्न मिल्ने व्यवस्था पनि छ तर किन बेरुजु बढेको होला ?

स्थानीय तहको बेरुजु अहिलेको मात्रै होइन होला । कतिपय त स्थानीय निकाय हुँदाको समेत बेरुजु देखिएको छ । तत्कालीन समयका कर्मचारीहरू समेत सरुवा भएर कहाँ कहाँ पुगिसके अथवा अवकाश समेत पाइसकेका होलान् । त्यसबाहेक, प्रदेश र केन्द्रको बेरुजुका विषयमा छलफल गर्न वा छानविन गर्न संसदीय समितिहरू हुने भए पनि स्थानीय तहको बेरुजुका विषयमा कहाँ र कसले छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसका कारण पनि बेरुजु बढेको हुनसक्छ ।

अर्को कुरा, हामीले कर्मचारी समायोजनजस्तो जटिल काममात्रै सम्पन्न गरेको हो तर स्थानीय तहमा अहिले पनि कर्मचारी व्यवस्थापन आवश्यकताअनुसार पूर्ण भइसकेका छैन । अहिलको कर्मचारी संयन्त्र पनि कोही पञ्चायतकालदेखि, कोही भर्खर प्रवेश गरेको जस्तो मिश्रित छ । यसलाई मिलाएर अघि बढ्ने हो भने केही हदसम्म स्थानीय तहमा देखिएको समस्या समाधान हुँदै जान्छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट समेत ल्याउन सकेका छैनन् नि !

धेरैजसो स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गर्न नसकेका केहीले साउन अन्तिमसम्म भए पनि ल्याउलान् । म फेरि पनि भन्छु, नेपालमा संघीयता अभ्यासको क्रममा छ । काम गर्दै जाँदा सिकिँदै जाने हो ।

भारत संघीयतामा प्रवेश गरेको यति लामो समयसम्म अझै पनि सिक्ने चरणमा रहेको देखिएको छ । संघीयता नेपालका लागि नयाँ हो र अभ्यासकै क्रममा रहेको छ । हामीलाई तत्कालै नतिजा चाहिएको अहिलेको अवस्थाले समेत केही हदसम्म समस्या भएको छ तर यो समाधान पनि हुँदै जान्छ । आजको भोलि नै भनेर त सबै कुरा कसरी हुन्छ र !

अभ्यासले बिस्तारै समयक्रममा सिक्दै जाने कुरा हो । कमीकमजोरीहरू सुधार्दै जानुपर्छ । आशा छ, हामी यो मामिलामा सफल हुनेछौँ । कुन कुन स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरे भन्ने कुरा वित्त आयोगले मन्त्रालयगत बजेट प्रणालीअनुसार थाहा भइहाल्छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन ।

अन्त्यमा, एउटा अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

केन्द्रीय बैंक भनेको सरकारको सल्लाहकार हो । सरकारलाई सल्लाह दिने संस्थाले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सरकारी नीति नियमलाई नै सहयोग गर्छ । जहाँसम्म अहिले तरलताको कुरा छ, त्यो भनेको लगानी गर्ने अवस्था नभएका कारणले हो ।

कोरोना संक्रमणका कारण कोही पनि बाहिर निस्कन नपाएको र लगानी गर्नुपर्ने स्थान र क्षेत्रमा समेत लगानी हुन नसकेकाले यस्तो देखिएको हो । सधैँ कोरोनाको यस्तै असर नहोला । समय आउँछ, लगानीको रकम बैंकहरूबाट प्रवाह हुने अवस्था हुन्छ ।

मलाई लाग्छ, सबै वाणिज्य बैंकहरूले लगानीका बारेमा आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् । कोभिडको प्रभाव कम हुनासाथ बैंकहरूमा भएको तरलता बजारमा प्रवाह हुन्छ । व्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था समेत आउँदैन ।